वासिङटन, मंसिर २० गते।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अफगानिस्तानको सरकार र तालिबानी समूहबीचको वार्ता चलिरहेका बेला अफगानिस्तानमा हिंसा हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले यसरी यी दुई पक्षबीच शान्ति वार्ता जारी नै रहेका बेला यता अफगानिस्तानमा ठूलो हिंसा हुँदा यसबाट सो वार्ता भड्किने पनि सक्ने बताइएको छ ।
विदेशमन्त्री पोम्पेओले शान्ति वार्ता जारी नै रहेका बेलामा ठूला प्रकृतिका हिंसा बढ्दा त्यसले वार्ता नै भंग हुनसक्ने बताउनुभएको छ । विदेशमन्त्री पोम्पेओले शुक्रबार आयोजना गरिएको एक भर्चुअल बैठकमा सो कुरा बताउनुभएको छ ।
उहाँले यस विषयमा भन्नुभएको थियो– जस्तो कि अफगानिस्तानको विषयमा शान्ति वार्ता कतारको राजधानी दोहामा शुरु भएको छ त्यसैले एकातर्फ शान्ति वार्ता गर्ने र अर्कातर्फ देशभित्र हिंसा पनि गर्ने काम गर्न मिल्दैन, यस्तै कसैले पनि गर्नु हुदैन ।
तालिबान सरकार र तालिबानबीच गत सेप्टेम्बर १२ देखि कतारको दोहामा शान्तिवार्ता शुरु भएको थियो । सो वार्ता अहिले पनि जारी रहेको बताइएको छ । यस वार्तामा दशकौं लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने उपायका बारेमा छलफल हुँदैछ । अफगान गृहयुद्धमा हालसम्म दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ ।
तर अफगान सरकारले भिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले कुनै धार्मिक कुरासँग सम्बन्धित विषय उठे त्यसलाई हनाफी न्यायप्रणालीबाट सम्बोधन गर्न सकिने जनाएको छ । यो र तालिबानहरुको पनि केही प्रस्तावका कारण वार्ता अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
शिया कानुन मुलुकभर समान ढंगबाट लागू हुने भएपनि धार्मिक अल्पसंख्यकका धार्मिक कानुनलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारको छ । वार्तामा ढिलाई भएपछि अमेरिकी र अन्य मुलुकहरुले सहमतिका लागि कुटनीतिक प्रयत्न जारी राखेका बताइएको छ । तर वार्ता शुरु भएको केही समयपछि रोकिएको बताइएको छ ।
अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजाद समेतले गत महिना दोहामा पुगेर दुबै पक्षका वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी नेटोका वरिष्ट प्रतिनिधि स्टेफानो पोन्टेकोर्भोले पनि वार्ता टोलीका संयोजक एवं सदस्यहरुसँग छलफल गरेको बताइएको थियो ।
तर पछिल्लो समयमा शान्ति वार्ताको काम रोकिएको छ भने उता अफगानिस्तानमा भने तालिबानीहरुले हमला गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले पछिल्ला हप्ताहरुमा निकै शक्तिशाली आक्रमणहरु गरेर नागरिकको ज्यान लिन थालेका समाचार आएका छन् ।
त्यसैले एकतर्फ शान्ति वार्ता गर्ने र अर्कातर्फ उता हिंसात्मक हमला पनि हुने गरेकोले यसबाट वार्ता भंग पनि हुनसक्ने भन्दै चासो व्यक्त हुन थालेको बताइएको छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
