logo
२०७९ जेष्ठ १४ शनिवार



प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मर्म (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेको बेला वर्तमान सरकार बनेको विदितै छ । छ महिनाअघि राजनीतिक अवस्था सङ्कटपूर्ण मात्र थिएन, कोरोना सङ्क्रमण विस्तारले जनजीवन र अर्थतन्त्र दुवै अवस्था नाजुक थियो । छ महिनामा आएका सुधारबारे कार्यकारिणीले आम देशवासीलाई जानकारी गराउने बेला भइसकेको थियो । यसै अवसर पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुलुकमा यो छ महिनामा आएका सुधारको तस्बिर स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन, कोरोनाविरुद्धका कदम, राजनीतिक स्थायित्व र विकास तथा समृद्धि हासिलमा भएका पहल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका सारभूत विषय भएका छन् ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा निकट भविष्यमा हुन गइरहेका तीन तहकै निर्वाचनलाई प्रधानता दिनुभएको छ । आउँदो वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको मूल प्राथमिकतामा परेको छ । यस हिसाबले आगामी वर्ष देशका लागि निर्वाचनकै वर्ष हुनेछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्सवको वर्ष हुनेछ । त्यस कार्यमा सहयोग गर्न सम्बद्ध पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएबाट मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र सुदृढीकरण एवं सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा मुुलुकले नयाँ आयाम स्थापित गर्नेछ । यसैगरी सम्बोधनमा संविधान कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासन, नागरिकका समस्या हल गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका सुल्झिन बाँकी विषयवस्तु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । कार्यकारिणीको यो प्रतिबद्धताले देशलाई सुशासन र स्थायित्वतर्फ अग्रसर गराउन थप बल प्रदान गर्नेछ ।

राजनीतिक रूपमा देशले यतिबेला नमिठो अनुभव गरेको कुरा भनेको वर्तमानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण संसद् अवरोध हुनु नै हो । संसदीय गतिविधि अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माणमा बाटो बन्द भई सरकारलाई काम गर्न असाध्य असजिलो भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सबै दलसँग संवाद र सहमतिबाट संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइले अब छिट्टै यो गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् । यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हालै उहाँकै निवासमा पुगेर भेट्नुभएको कुरालाई राजनीतिक वृत्तमा समस्या समाधानप्रति सरकारको गम्भीरताका रूपमा बुझिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा आक्रान्त पारिरहेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारमा आउनसाथ खोपलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा खोप विस्तारमा अहिले पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ । खोप विस्तार र पहुँचका साथै राजनीतिक दल तथा आम जनताले स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम आधारभूत मापदण्डको परिपालना निकै महìवपूर्ण छ । यो तथ्यमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले खोप लगाउन योग्य झन्डै दुई करोड नेपालीमध्ये करिब ६० प्रतिशतलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै ६० वर्षमाथिका लागि बुस्टर खोप तथा पाँचदेखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि पनि कोभिडविरुद्धको खोप अभियान छिट्टै प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुभएको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको क्रियाशीलता र प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा स्पष्ट छ ।

कोभिड महामारीबाट पीडित अति विपन्न परिवारलाई नगद अनुदान, भूकम्पछिको पुनर्निर्माण, समयमै किसानलाई मल र बीउको उपलब्धता, प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकारको समन्वयसमेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा परेका छन् । यसैगरी यसै वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गर्ने, ५० लाख नेपालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा परेका मात्र छैनन्, ती कार्य जनस्तरमा अनुभूतसमेत हुँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन सरकार र जनताबीचको कडी पनि हो । सबै समस्या एकै पटक हल हुन सक्दैन । थालनी के कसरी भएको छ, त्यो महìवपूर्ण पक्ष हो । समस्याको थुप्रोबीच तिनलाई पार गर्दै अगाडि बढ्नु नै यो सरकारको विशेषता हो । चुनौती सामना गर्न सरकारको कार्यकुशलता र चुस्तता अझै बढ्नुपर्छ । विकास खर्चले तीव्रता पाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार वाञ्छनीय छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै सबैलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुने अवसर सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारप्रति अझ बढी अपेक्षा सरकारप्रतिकै जनविश्वास मान्न सकिन्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?