सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता महाधिवेशन आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा हुने निर्णय भएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीच दुुई वर्षअघि एकता भएपछि एकता महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको एकता महाधिवेशन चैतमा गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले एकता महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्न आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाएको छ । बैठकमा महाधिवेशन आयोजना गर्न दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट
विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिनेछ ।
सदस्यता नवीकरण मङ्सिरभित्र
पार्टी सङ्गठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी कात्तिक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले पार्टीको सङ्गठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने र मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनको तयारी बारेमा सङ्गठन विभागको बैठक भदौ २८ गते बस्ने छ ।
पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शुक्रबारको बैठकमा १५ बुँदे प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव भदौ २४ गते नै स्थायी कमिटीका सदस्यलाई अध्ययन गर्न उपलब्ध गराइएको थियो । बैठकको सुरुमा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको समस्या र अन्तरविरोधलाई पूर्ण रूपमा समाधान गरेको र पार्टी एकतालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । देशी तथा विदेशी शक्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाउन र तोडफोड गराउन जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो असफल भएको भनाइ प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाएर एकताको रक्षा गरी विचारको बहस गर्दै वैचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपमा अझ बढी बलियो बनाउने काम यो बैठकले गरेको धारणा राख्नुभयो । पार्टीलाई अझै बढी सुदृढ गर्न एकता महाधिवेशनमा बहसको प्रक्रिया उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाएर महाधिवेशन सफल बनाउन सबैसँग आह्वान पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो ।
अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजन
स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजन अझै स्पष्ट पारेको छ । गत मङ्सिर ४ गते पार्टी अध्यक्षद्वयको बीचमा कार्य विभाजनबारे भएको निर्णयलाई स्थायी कमिटीको बैठकले अझ स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले सफल पारी त्यसको नेतृत्व गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो । उहाँका अनुसार अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व र काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ ।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको कामको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकको सञ्चालन, निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहने निर्णय भएको छ । साथै पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुनेछ । सरकारको दैनिक काममा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महìवको विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय महìवको निर्णयको हकमा सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षको परामर्श तथा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक
सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक वा प्रस्तुत गर्ने नीतिको सैद्धान्तिक पक्षबारे पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महìवपूर्ण विषयमा संसदीय दलका सदस्यमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने निर्णय बैठकले गरेको छ । संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद् तथा समितिमा सांसदको भूमिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने तथा सांसदले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धि लगायत प्रस्ताव पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
भारतीय सेना फिर्ता पठाउन पहल
नेपाल र भारत बीचमा सीमा समस्या मूलतः लिम्पियधुरा, लिपुलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा हकभोग स्थापित गर्नेगरी नेपाली भूमिमा भएका भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने गरी सरकारले काम थाल्ने निर्णय भएको छ । नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम ग¥यो र त्यसका निम्ति स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सीमासँग सम्बन्धित विषयमा पार्टीले देखाएको राष्ट्रिय एकताका निम्ति तथा जनचेतना जागृत गर्ने सबै बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाज र सांसद सबैलाई बैठकले आभार व्यक्त गरेको छ । अब भारतसँग राजनीतिक, कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै नेपालको सार्वभौम र अखण्डताका निम्ति समाधान निकाल्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाविरुद्ध राष्ट्रिय एकता
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे सरकारले अहिलेसम्म रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जे नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णय अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न बैठकले सुझाव दिएको छ । बैठकले अझै व्यवस्थित ढङ्गले रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको पद्धति अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उठाउने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यो परिमार्जन र संशोधन गर्नेबारे पार्टीले सचिवालयका सदस्य झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर चाँडै निष्कर्ष निकालिने जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो ।
त्यसका लागि छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि सचिवालयका सदस्य माधवकुमार नेपालले असहमति राखेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता श्रेष्ठले नेता नेपालले बैठकमा कुनै प्रकारको असन्तुष्टि प्रकट नगरेको बताउनुभयो । अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि उहाँले सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ, पार्टी एकताको रक्षा गर्दै नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्ने कुराका निम्ति नेता नेपालले अध्यक्षद्वय तथा कार्यदललाई धन्यवाद दिनुभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई सूचित गराउनुभएको थियो । बैठकमा स्थायी कमिटीका १३ जनाले प्रस्तावमाथि सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य सचिवालय सदस्यसमेत रहनुभएका झलनाथ खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम रावल, अमृत बोहराले आ–आफ्नो धारणा
राख्नुुभएको थियो ।
