logo
२०७९ जेष्ठ १३ शुक्रवार



५२ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक जान्छन् श्रम रोजगारमा

अर्थ |


५२ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक जान्छन् श्रम रोजगारमा


सीता शर्मा

काठमाडौँ, पुस १४ गते । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक विनासीप श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने गरेको पाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि न्यूनतम एकमहिने सीप नलिएका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नभएको विभागकै तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले २०७६ भदौबाट तोकिएको क्षेत्रअनुसार एक महिनाको सीपसम्बन्धी तालिम नलिएका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने नियम बनाउने घोषणा गरे पनि नियम नबन्दा तालिमविना नै जान बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगारी बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाले अनिवार्य सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने तर त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
विभागका आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनामा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको तथ्याङ्कमात्रै हेर्दा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन् । सो अवधिमा एक लाख ४९ हजार २२९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ७८ हजार ४३० जना अदक्ष रहेका छन् । यस्तै ५८ हजार ४६२ दक्ष, ११ हजार ४७४ अर्धदक्ष, प्रोफेसनल १३६ जना र उच्च दक्ष भएका ३६ जना श्रमिक गएका छन् ।

त्यसैगरी, विभागका अनुसार आव २०७७/०७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ८० हजार ३८२ जना अदक्ष र ७० हजार ४२६ जना दक्ष श्रमिक थिए । सो अवधिमा ६१ जना उच्च दक्ष, प्रोफेसनलमा २४६ जना, अर्धदक्ष १५ हजार ५८३ जना रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण बिदेसिने श्रमिकको सङ्ख्यामा गिरावट आएको थियो । अहिले श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै अदक्ष श्रमिकका रूपमा जाने सङ्ख्या पनि उच्च छ । त्यसले विदेशी भूमिमा सिकेको सीपलाई मान्यता नदिई पुनः अदक्ष हैसियतमा राखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमिकको शोषण भइरहेको तथ्य स्थापित भएको विज्ञको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुुरुङले घोषणा गरेका विषय कार्यान्वयन नहुुन यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रको समस्या रहेको बताउनुभयो । श्रम गन्तव्य देशमा काम लाग्नेखालका तालिम दिन सकेमा मात्रै तालिमको अर्थ रहने तर बजेट सक्ने तालिमको कुनै अर्थ नरहने उहाँको भनाइ छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने तालिममा बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ ।

व्यवसायीले श्रमिक भर्ना गर्दा मागपत्रमा एकप्रकारको काम भनेर प्रक्रिया अघि बढाउने र विदेश पुगेर अर्को काम गराउने गरेको गुनासो धेरै आउन थालेपछि तालिमको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बोर्डका सीप तालिमलाई वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन पद्धतिमा एकीकृत हुनेगरी र सीप तालिम लिएका व्यक्तिको समग्र विवरण लिनेगरी तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टीएमआईएस) सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० हजार जनालाई लक्षित गरी सातैवटा प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका आङ्गिक शिक्षालयमार्फत निःशुल्क रूपमा १५ वटा विषयमा सीप तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सो तालिमअन्र्तगत अहिलेसम्म तीन हजार ४०० बढीलाई तालिम दिइसकेको र बाँकीलाई पनि चालुु आर्थिक वर्षभित्रै तालिम दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिनुुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?