logo
२०७९ जेष्ठ १४ शनिवार



महिला अधिकार कार्यान्वयनका चुनौती

विचार/दृष्टिकोण |


महिला अधिकार कार्यान्वयनका चुनौती


कृष्णहरि बाँस्कोटा
मानवको जन्मसँगै नैसर्गिक अधिकार उजागर हुन्छन् । यस्लाई थुन्न वा छेक्न खोज्नु भनेको खोलोको बीचमा उभिएर पानीको बहाव रोक्न खोज्नु वा हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नुसरह हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात् गरी महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिएको महसुस गरी सन् १८३० देखि महिला दासताविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु भएको पाइन्छ । विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि महिलाको आर्थिक अधिकारको खोजी हुन थालेको हो ।

प्रस्तुत प्रसङ्गमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७५ लाई महिला अधिकार वर्षको घोषणा गर्नुका साथै सन् १९७५ देखि १९८५ लाई महिला अधिकार दशकका रूपमा मनाइएको थियो । साथै विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ मा महिला अधिकारलाई उच्च महìव दिइएको थियो । नेपालमा मुलुकी ऐनपछि बालविवाह, अनमेल विवाहलगायतमा रोक लगाउनुका साथै महिला अधिकारका पक्षमा वातावरण बन्दै गयो । प्रस्तुत सन्दर्भमा २०३८ सालमा महिला विकास कार्यक्रम आरम्भ भयो । यस अतिरिक्त जनआन्दोलन १, २ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसमा ढुङ्गा थप्ने काम ग-यो ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ । साथै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा कुनै अन्य आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने हक हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब चार–पाँच दशक भयो । हामीले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिआएका छौँ । हाम्रो मुलुकमा पनि महिलाको अवस्था अपेक्षित रूपमा उम्दा छैन । तथापि अन्य मुलुकको तुलनात्मक हाम्रो अवस्था साह्रै गएगुज्रिएको पनि छैन । संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायतमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा नेपाल महिला अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमै रहने मुलुकको श्रेणीमा पर्छ ।

नेपाल सरकारले महिलाका पक्षमा विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट हुने, कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले एक सय जनामा ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा सो निकायले आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउने, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुने र महिलाको नाममा टे«डमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी नेपालमा महिला स्वयंले नै व्यवसाय गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण लिँदा छ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्ने, महिलाको नाममा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा तोकिएको हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुतमा छुट हुने र राज्य प्रणालीले लैङ्गिक हिंसापीडित, घरेलु हिंसापीडित, बोक्सीको आरोपपीडित, एकल महिला र मानव बेचबिखनमा परेकालाई विविध सहायता प्रदान गरेको छ । यस्ता सुविधाले सकारात्मक नतिजा पनि देखाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा वितरित जग्गाको कुल लालपुर्जामध्ये एकचौथाइभन्दा बढीको सङ्ख्यामा यस्ता पुर्जा महिलाको नाममा बनेको छ ।

यस अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जामा एकल महिलालाई अनुदानको व्यवस्था, द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई एकमुष्ठ पच्चीस हजार सहायता, छात्रालाई सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र प्राविधिक डिप्लोमामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलाका हकमा २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको तालिममा महिलाले तालिम शुल्क शोधभर्ना पाउने व्यवस्था छ । यसबाट नेपालमा महिला साक्षरता दर निकै माथि गएको छ । हाल नेपालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भत्ता र कानुनअनुसारको गर्भपतन सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । साथै संविधानद्वारा महिलालाई पैतृक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमको प्रभावस्वरूप नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको औसत आयु बढेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय १३२५ र १८२० का प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । नेपालले सन् १९७९ को सिड प्रटोकललाई अनुमोदन गरेको छ । यस अतिरिक्त अन्य महासन्धि, इन्टरनेसनल बिल अफ राइट्स्, बेइजिङ १९९५ का निर्णय र दिगो विकासको सन् २०३० सम्मको लक्ष्य कार्यान्वयनमा महिला विकास र सशक्तीकरणका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गरिएको छ ।
नेपालले करिब डेढ दशकदेखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई निरन्तता दिएको छ । यसका पाँचवटा सूचकाङ्कमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता, लाभको बाँडफाँटमा महिलाको हिस्साको सुनिश्चितता, प्रत्येक कार्यक्रममा महिलाको राोजगारी र आय आर्जनको प्रत्याभूति तथा महिलाको समयको गुणात्मक प्रयोग रहेका छन् । आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा ३९.४९ प्रतिशत बजेट महिलाका लागि प्रत्यक्ष लाभको रहेको छ । अस्ट्रेलियाबाट सन् १९८४ बाट आरम्भ भएको यस्तो बजेट प्रणालीलाई ओमेन बजेट, जेन्डर बजेट, जेन्डर सेन्सेटिभ बजेट, जेन्डर बजेट इनिसेटिभ्स र जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटका नामले पुकारिँदै
आएको छ ।

यस अतिरिक्त, राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमबाट आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने सीपमूलक तालिम दिने भनिए पनि अधिकांश लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । सबै अदालतमा महिलाका विषयमा छुट्टै इजलास खडा गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास पनि सार्थक भइरहेको छैन । परिणामस्वरूप महिला हिंसा र यौनजन्य हिंसा बढिरहेको छ । यसबाट दण्डहीनता बढेको अनुभूति गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलालाई बीउ पूँजी ऋणको उपलब्धता सहज तुल्याउने सार्थक प्रयासले महिला बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो ।

यदि छात्रालाई उच्च शिक्षामा कोटा र छात्रवृत्ति बढाउन सके तथा सबै स्कुलमा छात्रा शौचालय र सेनिटरी प्याड वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सके बालविवाह नियन्त्रण गर्न सकिने थियो । यसैगरी सबै वडामा वर्थ सेन्टर स्थापना गर्न सके अकालमा आमा र बच्चाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने थियो ।

यसर्थ, यस सन्दर्भमा आगामी पाइलास्वरूप महिला विकास र सशक्तीकरणका लागि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई सहज तुल्याउनुपर्छ । भूकम्पपीडित, दैवी विपत्तिलगायतलाई प्रदान गरिने राहतमा घरमूली महिलालाई मान्न हिचकिचाउनु हँुदैन । कार्यस्थलको महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । झुमा, छाउपडीलगायतका कुप्रथा नियन्त्रणमा अझै सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । सिडले सारभूत समानताको कुरा गरेको छ । यसको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यी सबै अपेक्षा हासिल गर्न सङ्कुचित चिन्तन प्रणालीबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा केही अध्ययनमा विश्वमा महिलाका केवल ६५ प्रतिशतसम्म अधिकार मात्रै प्रयोगमा आएको पाइएको छ । विश्वका करिब तीन दर्जन मुलुकमा मात्रै श्रीमती प्रसूति हुँदा श्रीमान्ले पनि बिदा पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी करिब विश्वका चार दर्जन मुलुकले मात्रै महिला हिंसाविरुद्धको कानुन जारी गरेका छन् । महिलालाई पुरुषसरह रोजगारी र ज्याला दिने मुलुकको सङ्ख्या पनि कम छ । यसर्थ यी सबै पक्ष र क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेपको जरुरी छ । नेपालमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकाय, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा समाज र परिवारले मन, वचन र कर्मले महिला विकास र महिला सशक्तीकरणको पक्षमा काम गर्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको समतामूलक नेपाल बन्ने लक्ष्यमा सहजै पुगिने कु्रामा कुनै द्विविधा रहन्न ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?