लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
ग्लास्गो, स्कटल्यान्ड, कात्तिक २७ गते । २६औँ संस्करणको जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनको अन्तिम दिन विकसित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा संवेदनशील हुन कार्यक्रम स्थलभित्र प्रदर्शन र -याली भएका छन् ।
सम्मेलनको अन्तिम चरण आइपुग्नै लाग्दा विकसित मुलुकलाई बलियो दबाब दिन प्रदर्शनकारीहरूले ग्लास्गो सहर छाडेर कार्यक्रमस्थलमा नै प्रदर्शन तथा -याली निकालेको जनाएका छन् ।
शुक्रबार अबेर रातिसम्म भए पनि सहभागी मुलुकहरू नयाँ सहमति गरेर सम्मेलनमा टुङ्ग्याउने कसरत रहेका छन् । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै आउनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले भन्नुभयो, शुक्रबार रातभर बसेर भए पनि विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएर सम्मेलन समाप्त हुने गरी काम भइरहेको छ ।
विगत एक हप्तादेखि सहरका सडकमा निकालिने -याली कार्यक्रम स्थलभित्र हुन थालेपछि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई हम्मे हम्मे भएको दृश्य देखिएका छन् तर पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छैन । दबाबमूलक प्रदर्शन भएकाले प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी मात्र गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा अल्पविकसित मुलुकका भन्दा विकसित मुलुकका युवा, नागरिक समाज तथा संरक्षण अभियन्ताहरूको -याली, जुलुस तथा विरोधका कार्यक्रमले सहभागिता हुँदै आएको छ ।
सभास्थलभित्र भएका प्रदर्शनमा कोपको सचिवालयले निमन्त्रणा गरेका अभियन्ताको बढीजसो उपस्थिति रहेको छ । लामबद्ध प्रदर्शनले विकसित मुलुकले आफ्नो स्वार्थका लागि विश्व समुदायलाई जोखिममा राख्न नहुने विचार व्यक्त गरिएका छन् ।
सम्मेलनको अन्तिम ड्राप्टमाथि छलफल भइरहेका बेला शुक्रबार बिहानैदेखि सडक र कार्यक्रमस्थल दुवै ठाउँमा बाक्लो उपस्थितिमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । कार्यक्रमस्थलभित्र सहभागी प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
विश्वभरका सबै मुलुकका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना कुराहरू राखिसकेका छन् भने विशेष गरी विकसित मुलुकले अल्प विकसित र जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा पर्दै आएका मुलुकको बोली कम सुनिने हो कि भन्ने चिन्ताका साथ यस्ता प्रदर्शन भइरहेको कोपमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले बताउनुभयो ।
प्रदर्शन तथा -यालीमा विशेष गरी विकसित मुलकहरू युरोप र अमेरिकी युवा तथा नागरिक समाज, वातावरण संरक्षण अभियन्ताले जलवायु न्यायको माग राखेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतालाई विशेष गरी विकसित मुलुकले अक्षरस पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तत्काल क्षतिपूर्ति स्वरूप जलवायु वित्त कोषमा रकम थप गर्नुपर्ने माग युवाले प्रदर्शनमा राखेका छन् ।
