logo
२०७९ असार १८ शनिवार



एमसीसी, बीआरआई र अपेक्षा

विचार/दृष्टिकोण |


एमसीसी, बीआरआई र अपेक्षा


शिवकुमार भट्टराई

नेपालले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन खोजेको छ चीनका स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमण आजबाट सुरु हुँदैछ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेको एक महिना नपुग्दै वाङ नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकाले यसलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । चीनले पनि विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सन् २०१३ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई ) सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालले पनि बीआरआईमा सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

यसमा ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन । एमसीसी पारित भएलगत्तै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउन चीनले नेपाललाई ताकेता गर्न थालेको छ । यस प्रयोजनाका लागि चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमण बीआरआई सम्झौता अघि बढाउन केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेयता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ चार पटक नेपाल भ्रमणमा आइसक्नु भएको छ । २०७१ साउनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआईआईबी ) मा हस्ताक्षर गर्नु भएपछि बीआईआर प्रवेशको सैद्धान्तिक ढोका खुलेको हो । औपचारिक रूपमा भने २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै नेपाल बीआरआईमा जोडिएको हो ।

विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग सहकार्य गर्न दर्जनौँ सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेन । ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता दीर्घकालिक र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो रह्यो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको अहिलेको भ्रमणका बेला पनि नेपालसँग एक दर्जन नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । विगतको अनुभवले चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा फेरि पनि शिथिलता आउने त होइन भन्ने आशङ्का भने कायमै छ । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन अनुदान लिन चाहेको छ ।

अनुदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा चीनले स्पष्ट गरेको छैन । नेपालले बीआरआईबाट लाभ उठाउन तीन दर्जन जति परियोजना अघि सारेको थियो । चीनले सङ्ख्या घटाउन आग्रह गरेपछि नौवटामा झारिएको छ । विदेशमन्त्री वाङको यस पटकको भेटमा नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाहेक थप कोरोला नाकाको औपचारिक सुरुआत गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । चीनले नेपालको यो चासोलाई कसरी ग्रहण गर्ने हो त्योचाहिँ वाङको भ्रमणका क्रममा केही सङ्केत प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै जोडिएको छ । पहिला पहिला नेपाल मामलामा चिनियाँ दृष्टिकोण निरपेक्ष देखिन्थ्यो । पछिल्ला दिन भने नेपाल मामिलामा चीन केही खुलेको छ, भनौँ चासो बढाएको छ । यसका पछाडि राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय कारण होलान्, त्यसबारे अहिले धेरै चर्चा नगरौँ । यद्यपि चीनले नेपाल मामिलामा चासो देखाउनु अन्यथा होइन । किनभने सीमा जोडिएको मुलुकको चासो राख्नु स्वाभाविक हो । यसपटकको उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत चीनले नेपालसँग भावी दिनमा कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत सन्देश दिन खोजेको छ । वाङ आज भारत नगई पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान पुग्नु भएको छ भने भोलि नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।

स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिएर सत्ता सञ्चालनका लागि प्रमुख राजनीतिक दल अग्रसर भएका छन् । एमसीसी र बीआरआईलाई चुनावी मुद्दा बनाउने चाहना केही नेतामा रहेको हुनसक्छ तर अब भने नेपाली जनताले सबै बुझेका छन् । दलीय नेतृत्वको द्वैध चरित्र र अस्थिर अभिव्यक्तिबारे जनता स्पष्ट भइसकेका छन् ।
एमसीसीलाई गिजोलेर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेका केही राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्र छलाछुल्ल भइसकेको छ । त्यसैले अब यो विषय र सन्दर्भको राजनीतिक लाभ हानिको लेखाजोखा गर्न सकिने स्थिति नै रहेन । केवल आगामी निर्वाचनमा दलहरू कसरी मैदानमा ओर्लनेछन् भन्ने मूल चासोको विषय बनेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता तीनवटै तहको निर्वाचनमा मिलेरै जानुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् तर काँग्रेसभित्र भने यसमा दुईखाले मत रहेको छ । चुनावमा एक्लै लड्दा काँग्रेसलाई फाइदा पुग्ने अनुमान एउटा पक्षको छ । सर्सर्ती हेर्दा अहिले काँग्रेसका लागि सहज समय लाग्छ । राजनीतिक मुद्दा र परिवेश भने अझै पुरानै छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले दुई पटक रद्द ग¥यो । गलत सिफारिस गर्नेमाथि कुनै कारबाही भएन । गम्भीर अपराध गर्नेले राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने ओलीबाट त्यही खाले दण्डनीय काम भएको हो । राजनीति गर्नेलाई सजाय हुँदैन भन्ने सन्देश फैलियो भने कालान्तरमा डरलाग्दो अवस्था देखापर्न सक्छ । यसले जनमानसमा न्यायालयप्रतिको सम्मान खण्डित बनाउने अवस्था आउन सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि हँुकार गर्दै सत्तासीन दललाई होच्याउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हुुनुहुन्छ । वर्तमान सरकार परमादेशबाट बनेको र आफू मात्र जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको ओलीको बोलीले राजनीतिक क्षितिजमा कायम कालो बादल अझै मडारिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संविधान र प्रजातन्त्र धरापमा पार्ने काम ओलीबाट विगतमा मात्र होइन, अहिले पनि हुँदै आएको छ । देशमा यत्रो परिवर्तन भइसक्दासमेत ओलीले त्यसको अनुभूति गर्न‘ भएको छैन । त्यसैले ओलीभित्र पन्पिएको अहंकार र दम्भ निस्तेज गर्न फेरि पनि गठबन्धन सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । जे उद्देश्यका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको हो, त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता कायमै छ । त्यसैले पनि आगामी निर्वाचनमा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी कायमै राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि एक्लै निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसका लागि सुखद परिणाम आउन सक्छ । प्रतिगमनको सम्भावना कायमै रहेका बेला काँग्रेसले निर्वाचन परिणाम भन्दा प्रणालीमा हुनसक्ने प्रहारबाट जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न‘ काँग्रेसको पहिलो दायित्व पनि हो । एमाले अध्यक्ष ओलीभित्र दन्किएको प्रतिशोधको भावनाले लोकतन्त्र फेरि खतरामा पर्न सक्छ । आफूबाहेक सबै गलत भन्ने दृष्टिदोषबाट ओली मुक्त हुने सम्भावना नरहेकाले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको औचित्य अझै रहेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सकेसम्म गठबन्धन कायम राख्दै राजनीतिक मिसनमै केन्द्रित रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ ।
गठबन्धनले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बढी लाभ हुने हो । काँग्रेसलाई थोरै मात्र लाभ होला । विगत सम्झने हो काँग्रेसले माओवादीप्रति भरोसा र विश्वास गर्ने आधार पाइँदैन ।

किनभने २०७४ को निर्वाचनताका माओवादीको अस्थिर चरित्र र व्यवहारले काँग्रेसले ठूलो धोका पाएको थियो । काँग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने तर चुनावी तालमेल चाहिँ एमालेसँग गर्ने विचित्रको व्यवहार माओवादीले देखाएकै हो । माओवादीकै द्वैध चरित्र र व्यवहारले एमाले अध्यक्ष सत्तामा उदाए । ओलीको आगमनले लोकतन्त्र, संविधान र स्वयं प्रचण्डको राजनीति सङ्कटतिर धकेलियो । ओलीले भाँडभैलो गरेकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल अलग भएका हुन् । त्यसैले यो शक्तिसँग भर गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर काँग्रेस भनेको प्रजातन्त्रको पहरेदार हो ।

नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा काँग्रेसले मात्रै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसैले काँग्रेसले पार्टीगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न‘पर्छ । बरु अहिले भन्दा बृहत्तर दायरामा फैलाएर सबैलाई समेट्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्न काँग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो यो । एमालेबाहेक सबैलाई लोकतान्त्रिक मोर्चामा समाहित गर्न सक्दा मात्रै प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा हुन सक्छ । यसका लागि काँग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जनताको भरोसा पनि काँग्रेसप्रति रहेको छ । विगतमा एमालेलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार बनाउन दुईतिहाइ समर्थन दिने नेपाली जनता यतिबेला निराश छन् । जनताको त्यो निराशा र गुनासाको सम्बोधन गर्ने दायित्व काँग्रेसको काँधमा आइपरेको छ । त्यसैले अब हुने चुनावमा गरिने गठबन्धनलाई सत्ताको हारजितभन्दा प्रणाली रक्षाका लागि गरिने त्यागका रूपमा काँग्रेसले स्वीकार्नुपर्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?