logo
२०७९ जेष्ठ ११ बुधवार



अराजकताको बन्दी बनेको संसद्

अधिनायकवादी र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप संसद्ले कतिञ्जेल टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ ?

विचार/दृष्टिकोण |


अराजकताको बन्दी बनेको संसद्


डा. सुरेश आचार्य

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हो ? कस्तो रहनुपर्छ ? प्रतिपक्ष यतिबेला के गरिरहेको छ ? आम नागरिकलाई थाहा छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार केपी ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै पार्टी नेताहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा उहाँको सरकार अन्ततः ढल्यो । ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । त्यसो त, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिपक्षी नेता हुने चाहना, इच्छा वा रहर केही पनि थिएन । उहाँ छँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान चाहनुहुन्थ्यो र संविधानले दिएका, नदिएका सबै अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनका दुई निरर्थक प्रयास गर्नुभयो ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेता हुनु ओलीको संवैधानिक बाध्यता मात्र हो । त्यसैले उहाँ प्रतिपक्षको परिभाषादेखि नै रुष्ट हुनुहुन्छ । एक वर्षका बीचमा दोहो-याएर प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँलाई पिताजीले फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी मात्र पूरा भएजस्तो लागेको थिएन, अब यो जीवनमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू केही हुनुपर्छ जस्तै लागेको थिएन । संसद्का दुई ठूला पार्टी एक भएका थिए । संसद्को झन्डै दुईतिहाइको बहुमत थियो । पार्टीका नेताहरूमध्ये पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा आफू पाइलट र अरू सबै कोपाइलटजस्ता लागेका थिए ।
जनताको मत नै यस्तो थियो कि ओलीलाई मैले भने जस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो । म एकै ठाउँबाट देशभरका पाँच सय अस्पताल शिलान्यास गर्छु भन्दा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्ने कोही थिएन । यस विपरीत, चार सय सडक पनि बालुवाटारबाटै कार्य प्रारम्भ गर्न मिल्छ भन्नेहरूको घेरामा उहाँ पर्न थाल्नुभयो । अब चुनावमा जाँदै गर्दा ‘मैले त सुरु ग-याथेंँ, काँँग्रेसको सरकारले खै के ग¥यो’ भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको छ । यो छुट्टै कुरा हो कि मतदाताको हैसियत राख्ने नागरिकलाई यो पनि थाहा छ, उहाँले शिलान्यास गरेका कतिपय अस्पताल, सडक र आयोजनामा न बजेट थियो, न त प्रष्ट डीपीआर नै ।

उसबेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग के थिएन ? राष्ट्रपति, संसद्मा दुईतिहाइ आफ्नै, सत्ता त कसैले चियाउन पनि नपाउने गरी आफैँसँग थियो । गर्न हुने÷नहुने, सक्ने÷नसक्ने, मिल्ने÷नमिल्ने केही गर्न उहाँलाई कतैबाट रोकतोक थिएन । मतदातालाई झुक्याउन सक्ने गरी साइबर स्याल हुईंयाँ चलाउनु भएकै थियो । नभएको उहाँसँग नेताहरू मात्रै हो । ती नेतालाई ठेगान लगाउन कताकता अदालत पनि आफैँसँग छ भन्ने भान उहाँमा थियो तर दुर्भाग्य ! नसोचेको परिणाम बेहोर्नु प¥यो । अचानक उहाँ बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नुभयो । कहाँ बालुवाटारको खोपी, कहाँ बालकोटको बार्दली ? यो पीडाले ओली आफ्नो नयाँ भूमिकाका बारेमा बौरिन सक्नुभएको छैन । यो पीडालाई उहाँले राजनीतिक जलप लगाउनु भएको छ र उहाँको पार्टीका सांसद प्रलाप गर्न बाध्य छन् ।

हुन त एमाले संसद्मा कुनै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी होइन । न हिजो त्यो रूपमा ऊ बस्न रुचायो, न आज त्यो भूमिका उसका लागि स्वीकार्य छ । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म त ऊ संसद्मा कुर्सी भाँच्ने र सडकमा रेलिङ भत्काउने पार्टीका रूपमा सुविख्यात नै थियो । पछि सरकारको चास्नीमा पस्दै जाँदा एमाले नेतृत्व गर्ने हैसियतमा कम तर सरकारमा सबैभन्दा बढी समय बस्ने पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । त्यसैले उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर नै कम पायो । जतिबेला काँग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो र एमालेको सत्तारोहणका सम्भावना कम रहे, त्यो अवधिमा उसको भूमिका संसद्मा अवरोध खडा गर्ने र सरकारलाई काम गर्नै नदिने पार्टीका रूपमा रह्यो । २०४८ मा मात्रै होइन, २०५६ को निर्वाचनमा पनि ऊ त्यही भूमिकामा थियो ।

एमालेमा सत्तामा हुन नपाउँदाको प्रवृत्ति एकै भए पनि यतिबेलाको पीडाचाहिँ केही फरक छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि एमाले पहिलो संसदीय पार्टी हो । २०५१ मा यो अवस्था आउँदा ओलीले पहिलो पटक मन्त्री बन्ने, एकै पटक गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको थियो । यो अवसर शेरबहादुर देउवापछि ओलीलाई नै मिलेको थियो । एकल बहुमतको पार्टीको अवसर पाउँदा एक पटक मनमोहन अधिकारी र अर्को पटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । अहिले दुईतिहाइ गुम्दै गर्दा पनि ओलीको एकल बहुमत गुमेको छैन । भूमिका चाहिँ प्रतिपक्षको ! यो कसरी सम्भव छ ? यसलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?

एमालेको संसद् अवरोधको कडी यही हो । यो बाहेक ओली अर्थात् एमालेका तर्क र यथार्थको कुनै साइनो छैन र लाग्दैन । ओलीलाई माधवकुमार नेपालको अनुहार मन नपर्न पाउँछ । माधवसँग सङ्गत नगर्ने छुट छ । घर वा पार्टी कार्यालयमा नबोलाउन पाइन्छ । सँगै बसेर नखान पनि पाइन्छ । उनी गएका सार्वजनिक समारोहमा नजान पनि पाइन्छ । माधव जाने कार्यक्रममा आउँदिन भन्दा पनि फरक पर्दैन । प्रचण्डका हकमा पनि ओलीलाई यी व्यवहार गर्न पाउने अधिकार छ । छुट छ, तर संसद् ओलीको घर वा पार्टी कार्यालय होइन । नागरिकले आफ्नो अभिमत दिएर बनाएको थलो हो । हामीले रोजेका जनप्रतिनिधिले मतका आधारमा सरकार बनाउने छन् र विकास निर्माणका लागि नीति बनाएर हाम्रा हितमा काम गर्नेछन् भनेर नागरिकले बनाएको सङ्गठन हो । संविधानले यसको संरचना मात्र तयार गरेको होइन, यसका काम पनि निर्दिष्ट गरेको छ ।

प्रतिपक्षका हैसियतमा सरकारको आलोचना गर्न र गलत काम सच्याउनका लागि संसद्मा दबाब दिन पाइन्छ । दबाब दिने तरिकामध्ये संसद् सञ्चालनमा अवरोध एउटा काइदा हुन सक्छ । यद्यपि, त्यसका पनि आफ्नै मर्यादा र सीमा हुन्छन् । तर आज एमालेले जुन प्रयोजनमा संसद् अवरोध गरेको छ, त्यो संविधानको अवज्ञा हो, अदालतको अवहेलना हो, निर्वाचन आयोगको मर्यादामाथिको चुनौती हो । संविधानले कल्पना गरेका निकाय, जसलाई संवैधानिक निकाय मानिन्छ, उनीहरूका फैसला र निर्णयलाई अस्वीकार गरेर संसद् अवरोध गरिएको छ । सरकारका कामसँग कुनै साइनो न सम्बन्धका विषयमा अवरोध गरेर संसद्को अस्तित्वमाथि चुनौती दिएको छ ।

संवैधानिक निकायलाई सच्याउने संस्था अवश्य पनि संसद् हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । त्यो आँट र साहस छ भने आफैँ संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएर नियुक्त गरेका तत् तत् निकायका विरुद्ध महाभियोग लगाउन एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई अधिकार छ । तर प्रक्रियामा नगएर मलाई मन नपर्ने मानिस सांसद हुन पाइँदैन र उनीहरू रहेसम्म संसद् चलाउन दिन्नँ भन्न पाइन्छ ? के उनीहरू विधि र प्रक्रिया पु¥याएर सांसद भएका हैनन् । दलले मान्यता पाउने तर सांसदले मान्यता नपाउने भन्ने हुन्छ ? दल छुट्टिएर जाँदै गर्दा खुसीयालीमा पार्टी गर्ने अनि सांसदको अनुहार देखेपछि असनको साँढे जस्तो व्यवहार गर्ने ?

आज नागरिकले भोग्नुपरेका विषयमा संसद्मा प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्वमा प्रतिपक्ष त रहेन नै, आफ्ना मतदाताका समस्याका विषयमा बोल्न चाहने सांसदको अधिकारमाथि अवरोध खडा गरिएको छ । ओली वा उहाँको पार्टीलाई जुन निकायले गलत ग¥यो भन्ने लागेको छ, त्यसका उपर कारबाही गर्ने अधिकार सरकारले राख्दैन । यो ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । १४ सांसद हटाउन एमाले आफैँ अदालत गएकै छ । एमालेले भनेझैँ सभामुखका कारण सिर्जित समस्या हो भनेर मान्ने हो र उहाँलाई हटाउन चाहेको भए हो भने पनि त्यसको प्रक्रियामा पस्न एमालेलाई कसले रोकेको छ ? अल्पमतको यो अधिनायकवादी र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप संसद्ले कतिञ्जेल टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ ? संसद् कतिञ्जेलसम्म अराजकताको बन्दी बन्न सक्छ ?

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?