संविधानमा तीन तहबीचको सम्बन्ध
१. नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के–कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ? वर्णन गर्नुहोस् ।
नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा यी तीनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था प्रस्ट गरिएको छ । तीन तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । साझा अधिकारको विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ः
क. सहकारिता ः तीन तहका सरकारबीच आपसी सहमतिमा कार्य गर्नुलाई सहकारिता भनिन्छ । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, साधन–स्रोतको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
ख. सहअस्तित्व ः तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारमातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलाई सहअस्तित्व भनिन्छ ।
ग. समन्वय ः तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई समन्वय भनिन्छ ।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उपरोक्त तीन सिद्धान्तलाई एक आधारशिलाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालका तीन तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायका विषयमा आधारित भई उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
उपरोक्त विषयमा हुने अन्तरसम्बन्धका व्यवस्थाहरू नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा व्यवस्थित गरिएको छ ।
राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध
– परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, धारा ५० (१) राज्यको राजनीतिक उद्देश्य,
– राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने (धारा ८६)
– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, धारा २३२ (२)
– कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, धारा २३२ (३)
– नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने, धारा २३२ (६)
– सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था (धारा २३४)
– एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन वा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने, धारा २३६
– सङ्घले कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने (धारा २७४)
विधायिकी अन्तरसम्बन्ध
– साझा अधिकारको विषयमा सबै तहका सरकारले कानुन बनाउन सक्ने, त्यसरी कानुन बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानुनसँग र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने, बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने, धारा ५७
(५,६,७)
– स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धमा सङ्घले कानुन बनाई व्यवस्थित गर्ने, धारा २१४ (१)
– गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने (धारा २२७)
– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, धारा २३१ (३)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने, धारा २३५ (१)
– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेशसभाले कानुन बनाउने, प्रदेशभित्र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने, यस्तो विवाद समाधान प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, धारा २३५ (२,३)
वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने, धारा ६० (१)
– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, धारा ६० (२)
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, धारा ६० (४)
– प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, धारा ६० (५)
– नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने, धारा ६० (६)
– अन्तरसरकारी वित्तव्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको छ ः
क. मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को बाँडफाँट ः नेपाल सरकार ७० प्रतिशत, प्रदेश १५ प्रतिशत र स्थानीय तह १५ प्रतिशत,
ख. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट ः पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धितप्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत, त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा वित्तविज्ञ सदस्य रहनेगरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद््को व्यवस्था छ ।
न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालत रहने (धारा १३७)
– आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने (धारा २१७) । यसले गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, धारा ५१ (ख) (६)
– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने (धारा २४३)
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने । यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने (धारा २४४)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने (धारा २८५) । यही व्यवस्थाअनुसार सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहले स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने, यी सबैको कानुनी प्रावधानमा तीन तहको सेवामा आपसी अन्तरसम्बन्ध रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था (धारा ३०२)
– प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी तोकिएबमोजिम अर्को तहको सरकारी सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५
२. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ ले के–कस्ता कार्यलाई कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई के–कति सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ?
विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको विद्युतीय
(इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ ले देहायका कार्यलाई कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई देहायबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ः
१. कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने ः
– तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
२. कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच ः
– दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
३. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउने ः
– दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
४. विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने ः
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
– पटक–पटक गरेमा अघिल्लोपटक भएको सजायको डेढी सजाय,
५. गोपनीयता भङ्ग गर्ने ः
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
६. झुटा व्यहोराको सूचना दिने ः
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
७. झुटा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने ः
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
८. झुटा व्यहोरा वा झुटा इजाजतपत्र प्रकाशन गर्ने ः
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना,
९. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने ः
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना,
१०. सुरक्षितसाथ राख्नुपर्ने कुनै किताब, रजिष्टर, स्रेस्ता, लेखा आदि सुरक्षित तथा रीतपूर्वक नराख्ने ः
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना,
११. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने ः
– कम्प्युटर जालसाजी गरी लाभ उठाएमा उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
१२. कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने ः
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,
१३. मतियारलाई सजाय ः
– मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
