सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू
१. नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा के–कस्ता भत्ताहरू वितरण गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिई
तोकिएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको यस ऐनले नेपालमा हाल मासिक रूपमा वितरण हुँदै आएका देहायका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ः
१. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, (दलित र एकल महिला ६० वर्ष पूरा र अन्य नागरिक ७० वर्ष पूरा),
२. विपन्न नागरिक भत्ता,
३. अशक्त र असहाय भत्ता,
४. असहाय एकल महिला भत्ता,
५. अपाङ्गता भत्ता,
६. बालपोषण भत्ता, (अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष पूरा नगरेका बालबालिका),
७. स्याहार भत्ता, (आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने),
८. लोपोन्मुख जाति भत्ता, (राउटेसहित दस लोपोन्मुख जाति) ।
२. नेपालको कर प्रणालीका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर नीति, कर कानुन, कर प्रशासन तथा कर संरचनाको एकीकृत रूप कर प्रणाली हो । नेपालको कर प्रणाली यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ र समस्या पनि यिनै विषयसँग सम्वन्धित छन् । जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– कर नीति स्थिर तथा अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
– कर कानुन सरल एवम् पारदर्शी हुन नसक्नु,
– कर कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
– कर प्रशासन जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, आधुनिक, करदातामैत्री एवम् उच्च मनोबलयुक्त हुन नसक्नु,
– कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय जस्तै ः भन्सार, आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु,
– कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित हुन नसक्नु, जसले गर्दा राजस्व चुहावट निरन्तर बढ्दै जानु,
– राजस्व आयात व्यापारमा आधारित हुनु,
– राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश कम हुनु,
– मूल्य अभिवृद्धि कर खुद्रा तहसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– करदातामा सहज रूपमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन नसक्नु,
– उपभोक्ताहरू कर साक्षर एवम् जागरुक हुन नसक्नु,
– कर परीक्षण एवम् अनुसन्धान कार्य उद्देश्यमूलक हुन नसक्नु,
– राजस्वको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन नसक्नु ।
३. उपभोक्ताको अधिकारहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न तर्जुमा गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उपभोक्ताको अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वस्तु तथा सेवामा सहज पहँुचको अधिकार,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सूचित हुने अधिकार,
– उत्पादित वस्तुमा त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तŒव वा प्रतिशतको जानकारी पाउने अधिकार,
– हानि–नोक्सानी पु¥याउने वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– अनुचित व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
– वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्न उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,
उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
४. राजनीति र प्रशासनलाई मूल्य र तथ्यसँग तुलना गर्ने पनि गरिन्छ । तथ्यमा आधारित मूल्य तय गर्ने अर्थात् तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रशासन कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ? यसका लागि राजनीति र प्रशासनबीचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
राजनीति जनताबाट निर्वाचित संयन्त्र हो भने प्रशासन योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीबाट आएको संयन्त्र हो । राजनीतिले नीति निर्माण गर्दछ, प्रशासनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दछ भने प्रशासनले नीति कार्यान्वयन गर्दछ । यी दुई काम राजनीतिले नीति निर्माण र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गरी मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व एवम् सुशासन कायम गर्ने भएकाले यी दुवैलाई मूल्य र तथ्यसँग तुलना गर्ने गरिएको हो ।
– प्रशासन मूलतः ऐन–नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यसले गर्ने कार्य ऐन नियमअनुरूप हुनुपर्दछ । प्रशासनले गर्ने निर्णय पनि कानुनबमोजिम हुनुपर्दछ । तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रशासन खासगरी देहायबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्दछ ः
— सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोहीअनुरूप निर्णय गर्ने,
— जनहितलाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्ने,
— ऐन–नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
— वास्तविक समस्या एवम् आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्ने,
— ऐन–नियमले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा कार्य गर्दा विवेकको न्यायिक प्रयोग गर्ने,
— राजनीतिलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने,
— राजनीतिप्रति तटस्थ रहने,
— सरकारका कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुने,
— पेसागत मूल्य–मान्यता एवम् पदीय आचरणको पालना गर्ने,
यी र यस्तै गरी प्रशासन अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसका लागि राजनीति र प्रशासनबीचमा निम्नानुसार सम्बन्ध हुनुपर्दछ ः
— राजनीति नीति निर्माणमा जुट्नुपर्दछ, प्रशासन नीति कार्यान्वयनमा खट्नुपर्दछ ।
— नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रशासनले राजनीतिलाई आवश्यक पर्ने सहयोग, सल्लाह, सुझाव, अनुभव, साधन–स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । राजनीतिले प्रशासनलाई विश्वास गर्नुपर्दछ ।
— नीति कार्यान्वयन गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई असल कार्य वातावरण तयार गरिदिनुपर्दछ ।
— राजनीतिले दलगत स्वार्थमा परी नीति निर्माण गर्नुहुँदैन, प्रशासनले व्यक्तिगत स्वार्थमा परी नीति कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन । यी दुईबीच असल सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।
सारमा भन्दा राजनीति र प्रशासन एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । जसरी दुई पाङग्राको सहयोग एवम् भूमिका नभई रथ अगाडि बढ्दैन, त्यसैगरी राजनीति र प्रशासनबीच सहयोग, समन्वय एवम् भूमिका नभई देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण यी दुईबीच आपसी विश्वास एवम् समझदारी हुनुपर्दछ ।
५. नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकृतिहरूको निराकरणका प्रमुख उपायहरूबारे लेख्नुहोस् ।
सामाजिक विकृति समाज विकासका अवरोध हुन्, सामाजिक रोग हुन् । नेपालमा खासगरी छुवाछूत, दाइजो, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, बालश्रम शोषण, चेलीबेटी बेचविखन, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, देउकी, झुमा, कमैया, छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृतिहरू देखिएको पाइन्छ । नेपालमा यस्ता विकृति मूलतः गरिबी र अशिक्षाका कारण भएको पाइन्छ । यसका लागि रोजगारीको सिर्जना तथा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार गरी यिनको निराकरण गर्नुपर्दछ, यसका अरू उपायहरू निम्न छन् ः
– लंङ्गिक विभेद एवम् असमानता कम गर्ने,
– महिलामाथि हुने हिंसा घरदेखि नै अन्त्य गर्ने,
– दुर्गम सुगम सबै स्थानमा महिला शिक्षा तथा प्रौढशिक्षामा जोड दिने,
– संविधान, ऐन–नियम, कानुनले महिलालाई दिएका हक अधिकारहरू जानकारी गराउने र तिनको पालना गर्ने, गराउने,
– हिंसापीडित महिलाहरूको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने,
– दाइजो, छुवाछूतजस्ता विकृति हटाउन सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने,
– गरिबोन्मुख आर्थिक, सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– समाज सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने,
कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने ।
६. नेपालमा स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवाको विदेश पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ?
युवा देश विकासका मुख्य पात्र र हिस्सेदार दुवै हुन् । युवा सुनिश्चित भविष्य चाहन्छन् । त्यसैगरी, युवाले जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, उद्यमका लागि पुँजी, स्थायित्व, खेलकुद, मनोरञ्जन र हरेक क्षेत्रमा ंपद्धतिले काम गर्ने परिपाटी भएको हेर्न चाहन्छन्, हो यही गर्न सकेमा युवाको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ । यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
– राजनीतिक एवम् नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारणमा जोड दिई मुलुकमा लगानी बढाउने, उद्योग, कलकारखाना विकास विस्तार गरेर पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने,
– उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्ने,
– प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सडक, सिँचाइलगायतका भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्ने,
– सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्र (सडकदेखि सदनसम्म) सबैमा निष्पक्ष रूपमा स्वचालित काम हुने प्रणालीको विकास गर्ने,
– राजनीति, प्रशासन, उद्योग, व्यापारलगायतका सबै क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई सहज प्रवेशको वातावरण तयार गर्ने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट युवालाई उद्यमका लागि सहज रूपमा पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
