गोपाल खनाल
कोरोना सङ्क्रमित ७२ वर्षीय आइनो मियाँ र ६० वर्षीय इजरायल मियाँसहितका आठ जना बैशाख २१ गते विराटनगरको अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा खुशी छायो । घरका सदस्यले अस्पताल परिसरमा ‘शुक्रिया सरकार, शुक्रिया मन्त्री, शुक्रिया चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी’ लेखिएका प्लेकार्डसहित स्वागत गर्नुभयो । दैनिक आउने यस्ता सकारात्मक रिपोर्टमा नेपाली क्षमता देखिन्छ ।
यो थियो स्थलगत यथार्थ । यता नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बजेट अधिवेशनको आरम्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई भने कोरोना महामारीविरुद्धको युद्धमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो । सीमित स्रोतसाधनका बीचमा नेपाल सरकारले अपनाएको पूर्वसावधानी, सचेतना र उपचारको छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरिरहँदा घरभित्र भने असफल भएको भ्रामक प्रचार छ । कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा छिमेकी चीन, भारतदेखि मित्रराष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि विशेष छ ।
संवैधानिक कदम भए पनि अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना स्वीकार्न सकिन्थ्यो, अन्ततः उहाँले सबैको भावना अनुसार फिर्ता लिनुभयो । नेकपाकै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले समेत अध्यादेशप्रति आफ्नो फरक दृष्टिकोण रहेको बताउनुको अर्थ अनुचित कदममा मौनता प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, मुद्दाका आधारमा ओली सरकारको समर्थन र आलोचना गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अधिनायकवादी वा अनुदार शासक भन्ने आरोप व्यवहारतः खण्डित हुँदै आएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध सरकारको प्रभावकारी प्रतिरोधको विरोध गोयबल्स प्रचारकै यो एक अङ्ग हो । यो गोयबल्स प्रवृत्तिको पछिल्लो नेतृत्व वर्षैपिच्छे पार्टी फेर्ने विद्वान् बाबुराम भट्टराईले लिनुभयो ।
संयोग हो वा सल्लाह, त्यसमा सत्तारुढ पार्टीकै उहाँका पूर्वसहकर्मी सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्वमाओवादीका सबै गुटउपगुटलाई खुला आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ–
‘आउनुहोस् प्रधानमन्त्री फालौँ ।’ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रवादको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीविरुद्ध विखण्डन र विभाजनको राजनीतिक पहिचान बनाउनुभएका र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का एजेन्ट भनेर पूर्वमाओवादी जीवनमै आरोपित भट्टराईको जेहाद कसको इसारामा भइरहेको छ अनुमान गर्न सकिन्छ । यो जेहाद सङ्कीर्ण सत्ता स्वार्थवश सत्तारुढ पार्टीकै नेता लाग्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो ।
ओली फाल्न फरक मोर्चामा रहेका केही अस्थिर पात्रबीच घोषित–अघोषित गठबन्धन देख्न सकिन्छ । भट्टराईको विप्लव, वैद्य र पूर्वक्रान्तिकारीहरूलाई सरकारविरुद्ध गरिएको आह्वान त्यसैको प्रमाण हो । अर्काको वैशाखीमा हिँड्नेहरू ओली सरकारको एउटा पनि लायक काम देख्दैनन् र रोष्ट्रममा उभिएर रुखो स्वरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छन् । निको भएर फर्केका भुल्केका ज्येष्ठ नागरिकको खुशी यिनलाई ‘कस्मेटिक’ मात्र लाग्छ ।
विपक्षी नेता देउवाले बरु प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नुभएको छैन, कानुनीरूपमा सत्ता सञ्चालनको वैधता गुमाएको बताए पनि । काँग्रेस आफैँ अन्तरविरोधमा भएकाले सरकारप्रतिको दृष्टिकोण त्यहाँ पनि विरोधाभासपूर्ण छ तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण सत्तारुढ दलभित्रै चर्को प्रतिपक्षी भएपछि त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बन्दा राजनीतिक लाभ उसलाई छ ।
अनौठो चाहिँ सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति नै हो । कोरोनाविरुद्ध पूर्णतः युद्ध लड्न बाँकी रहँदै र कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन लाग्नुपर्ने बेला सरकारलाई कमजोर पार्ने खेल पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ । किन स्थायी समितिको बैठक नगर्ने ? ओलीले कि सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्यो कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्यो ? जस्ता माग किन यही बेला चर्काइन्छ ? राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि सत्तारुढ पार्टी नै बाधक बन्न लागेको हो ? यस्ता शङ्का उठ्छन् । आत्मालोचनासहित मिलेर जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट हुँदा पनि किन लगातार गुटका बैठक बसिरहेका छन् ? पार्टी र सरकार पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्नेहरू नै किन पद्धति भत्काउन लाग्नुभएको छ ? ढिलोचाँडो उत्तर आउँछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा परिस्थितिअनुसारको एकता कायम नहुँदा छिमेकी राष्ट्रहरूका दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन हुन्छन् । बलियो राष्ट्रिय मनोविज्ञानविना राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न सकिँदैन । अत्यन्तै प्रतिकूलता घरेलु र बाह्य अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको नेतृत्व लिएकाले जनमत उहाँको पक्षमा देखिएको थियो । दोस्रो कार्यकालको अढाइ वर्षका बीचमा त्यसमा कहीँ कतै प्रश्न उठेको छैन, बरु नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप चिनिन र सुनिन थालेको छ ।
आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा प्रतिकूल बाह्य अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त वैशाख २६ मा देखियो । एउटा सिंहदरबारको मूलढोकामा, अर्को लिपुलेकमा । पहिलोमा उत्तर छिमेकी जोडियो, दोस्रोमा दक्षिण छिमेकी ।
हेरौँ– लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने लिङ्क रोड ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा भिडियो सम्मेलनबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने लिङ्क रोडको उद्घाटन गर्नुभयो । कैलाश–मानसरोवर यात्रा मार्गका रूपमा चिनिएको भारतीय जिल्ला धार्चुलाबाट चिनियाँ सीमासम्म जोडिएको मार्ग निर्माणमा खुशी भएको उहाँले ट्विटमार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो । भारतले त्यहाँ पहिलादेखि नै सडक निर्माण गरिरहेको थियो भन्ने सूचनाबाट नेपाल अनभिज्ञ रह्यो ।
ऐतिहासिक तथ्यले लिपुलेक नेपाली भूमि प्रमाणित गर्छन् । सन् १८१६ मा ब्रिटिस–भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि र यससँग सम्बन्धित सन् १८५०, १८५६ र १८६० मा भएका सन्धिसम्झौता अनुसार लिपुलेक नेपालमा पर्छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, लिम्पियाधुराबाट लिपुलेक पूर्व पर्ने भएकाले यो पूर्णतः नेपालको भूभाग हो ।
यो तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति २०७२ जेठ १ मा भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङबीच २०७२ जेठ १ मा बेइजिङमा वार्तापछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ नं. बुँदामा यस्तो उल्लेख छ । यस्तो सहमति हुँदा नेपाल महाभूकम्पको विपत्ति सामना गरिरहेको थियो ।
अहिले भारतले जसरी त्यहाँ सडक निर्माण गर्यो, त्यसले लिपुलेक नेपालको मान्न नयाँदिल्ली तयार छैन भन्ने देखाउँछ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २८ कायम रहँदासम्म बेइजिङले पनि लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनेर मानेको देखिँदैन । दुई शक्तिराष्ट्रबीच यो सहमति हुँदा नेपालको परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे अहिले चीनका लागि नेपाली राजदूत भएकाले चीनसँग पुनः यो मुद्दा उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त सडक उद्घाटन भएको सार्वजनिक भएलगत्तै सत्यतथ्य बुझेर रिपोर्ट पेश गर्न नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ भने सरकारले घटनालाई दुःखपूर्ण भनेको छ । यो विषयमा तत्कालै नेपालले कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनुपर्छ ।
भारतले परिवर्तित जम्मु काश्मिर र लद्दाखको ‘स्टाटस’लाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्न तयार पारेको नक्सामा नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भारतमा रहेको उल्लेख थियो । नेपालसँग सीमाको हकमा भने यो पुरानै नक्साको निरन्तरता थियो । त्यसको नेपालबाट विरोध भएपछि द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने समझदारी भएको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाट विवादित भूमिको समाधान खोज्ने तयारी भइरहेका बेला यो मार्ग खोल्नुको अर्थले संशय सिर्जना गरेको छ ।
चिनियाँ नागरिकको सिंहदरबार प्रदर्शन
सफलतापूर्वक कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको नेपालमा बन्दाबन्दीका बेला एक्कासि ४७ जना चिनियाँ नागरिक देशको मूल प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिए । बन्दाबन्दीका बीचमा ती चिनियाँ नागरिक कसरी आकस्मिक त्यहाँ भेला भए ? यो आफैँमा गम्भीर छ । दोस्रो, चिनियाँ नागरिकलाई स्वदेश फर्कनुपर्ने भए उनीहरूले चिनियाँ दूतावास, बालुवाटारमा सम्पर्क गर्ने हो । आफ्नो दूतावासमा सम्पर्क वा प्रदर्शन नगरेर किन निषेधित क्षेत्रमा घेराउ गर्न
पुगे ? यो त्यत्तिकै गम्भीर छ ।
जसरी चिनियाँ नागरिकले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरेका छन्, ती दृश्य अप्रिय छन् । जुनसुकै देशका नागरिकले पनि नेपालमा रहँदासम्म यहाँको नियम कानुन मान्नुपर्छ । त्यसमा पनि कोरोनाविरुद्धको युद्धमा नेपाल सरकारले बनाएको नियम तोड्ने अनुमति कसैलाई हुँदैन । कोरोनाविरुद्ध लड्न चीनले विश्वभरलाई सहयोग गरिरहेको बेला आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन नसक्ने होइन तर किन फर्काएन ? त्यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । चिनियाँ दूतावासले जेठ २२ मा वक्तव्यमार्फत नेपालको कानुन र नियम मान्नुपर्ने बताउँदै दूतावास र नेपाल प्रहरीको संयुक्त पहलमा उक्त मुद्दालाई उपयुक्त ढङ्गले व्यवहार गरिएको बताएको छ ।
हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । लिपुलेक नेपालको हुँदाहुँदै भारत र चीनले त्यसलाई आफ्नो द्विपक्षीय सीमाबिन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालले हेर्ने नेपाली स्वार्थ हो । लिपुलेक फिर्ता लिन होस् वा सिंहदरबारअघि भएका विदेशी प्रदर्शन दोहोरिन नदिन आन्तरिक एकताको विकल्प छैन ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
