प्रह्लाद दाहाल
देशमा रहेका रोजगार वा स्वरोजगारलाई सरकारले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा रोजगारीको निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ तर तत्काल रोजगारी सम्भव नभएकालाई अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्तो रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय एउटा उपयुक्त सम्भावना रहेको क्षेत्र हुनसक्छ । यो क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने हो भने यसले रोजगारीलाई मात्रै नभएर कुपोषण र भोकमरीलाई निवारण गर्न सघाउन सक्छ । डेरी (दुग्ध व्यवसाय) त्यस्तो क्षेत्र हो जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र सहरी अर्थतन्त्रबीचमा पुलको काम गर्छ ।
अहिले देशमा दैनिक औसत ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये आधा अर्थात् ३१ लाख लिटर दूध बजारमा बिक्री हुने गरेको छ भने आधा अर्को ३१ लाख दूध किसान आफैँले उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ । बजारमा बिक्री हुन आउने दूधमध्ये करिब १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रका डेरी उद्योगले खपत गर्ने र बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा विभिन्न तरिकाले खुला रूपमा, घरघर पु¥याई बिक्री गरिएको छ । लकडाउन घोषणा हुनु अघिसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा यो क्षेत्रको माध्यमबाट दैनिक पाँच करोड रुपियाँ सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रमा करिब पाँच लाख किसान स्वरोजगार रहेको र करिब १० हजार व्यक्तिले यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्क छ ।
अहिले हामीले बजारको ८० प्रतिशत माग मात्रै धान्न सकेका छौँ । अहिलेकै अवस्थामा पनि यो क्षेत्रले थप करिब १० हजार रोजगारी र अन्य लाखौँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने अनुमान छ । दुग्धपदार्थको उपभोग गर्ने शैली बदल्ने र यसबाट बन्ने बाइप्रोडक्ट (सहउत्पादन) हरू उपयुक्त ढङ्गबाट बनाउने हो भने यसले त्योभन्दा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने देखिन्छ । दुग्धपदार्थबाट बन्ने वार्षिक अर्बौं मूल्य बराबरका चकलेट, पेयपदार्थ, इनर्जी ड्रिङ्क्स, जुस अहिले पनि विदेशबाट आउँछन् । यी पदार्थको सट्टामा दूधबाट बन्ने परिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले दुग्धक्षेत्रको कुल खपत बढाउँछ । फलतः थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।
अब सहरी भेगमा रहेको जनसङ्ख्या विस्तारै ग्रामीण वा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा फैलिएर जाने सम्भावना छ । यसले गर्दा डेरीक्षेत्रको बजार पनि काठमाडौँ वा मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित नभएर उदीयमान सहरमा केन्द्रित हुँदै जानुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा डेरी उद्योगहरूको संरचनागत सुधार गरेर यही संरचनामा केही थप रोजगारीको अवसर खोज्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ तर डेरी उद्योग विकासका लागि अहिलेको प्रणालीमा भने सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित डेरी उद्योगले नयाँनयाँ अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँनयाँ उत्पादन र परिकार बनाउने गर्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा परिकार बनाउने र दैनिक रूपमा वितरण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर दुग्धपदार्थको माग बढाउने, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले बहुआयामिक डेरी उद्योगलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विभाजन गरेर यसै अनुसार सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका उद्योगलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने तर धेरैभन्दा धेरै किसानको दूध किन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रादेशिक स्तरका उद्योगले प्रविधि र मानव संसाधन दुवैलाई प्रयोग गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरका उद्योगहरू स्वरोजगारमुखी तथा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका उद्योगहरूको बिक्री एजेन्टका रूपमा काम गर्न पनि सक्छन् । यसो हुनसक्यो भने यो क्षेत्रमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन पनि हुन्छ । दूध बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था हुँदैन । स्वरोजगारी बढ्छ । लागत कम हुन गई सस्तो हुन्छ । यसले हाम्रा उत्पादनहरू विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ ।
सरकार आफैँमा स्रोत होइन । यो एउटा परिचालक, वितरक मात्रै हो । अहिले बजारको समस्याबाहेक व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई उचित तालिमको अभाव, बैङ्किङ कर्जा र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न असहजता, नीतिगत झन्झट, उद्योग चलाउनका लागि जग्गाको समस्या, गुणस्तर सुधारमा लागि राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
निजीक्षेत्रमा जम्मा ३० अर्ब लगानी भएको छ डेरी उद्योगमा । यसमा परेको सबै क्षति राज्यले व्यहोर्न नसक्ला तर परिचालकको रूपमा राज्यले समस्या समाधान गर्न भने सजिलै सक्छ । सरकार बलियो हुँदा देश बलियो बने जस्तै, डेरी क्षेत्र बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा कृषिक्षेत्रदेखि उद्योग, व्यापार र सेवामूलक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । त्यसैले यो क्षेत्रका लागि पनि सरकारले बजेटमार्फत राहत– नेपाली व्यवसायीको संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । भारतीय उद्योगलाई अनुमति दिने, दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात खुला गर्नेलगायत सरकारको अस्थिर नीतिका कारणले यो क्षेत्रमा ढुक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
