सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न हालसम्म आठ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कल्पना नै नगरिएको समस्याको व्यवस्थापनमा त्यस्तै किसिमले युद्धस्तरमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । सरकारले सोही बमोजिम काम गरेकाले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमै छ । सरकारले सम्बद्ध सबै निकाय तथा संस्थाको परिचालनमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा तदारुकता अपनाएकाले अभाव भएको छैन । यस्ता कार्यसम्पादनमा सरकारले पर्याप्त खर्च गरेको र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गुणस्तरीय प्रयोगशालाको अभावमा नेपालको पहिलो आशङ्कित सङ्क्रमितको स्वाब परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो । सरकारले तीन महिनाको अवधिमा देशमा २० भन्दा बढी प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेको छ । असामान्य अवस्थामा नागरिकको सुरक्षालाई मूल ध्येय बनाएको सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाहमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । साथै हालसम्म भएका खर्चको पाइपाइ हिसाब सार्वजनिक गरेको छ । त्यसो त यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा मात्र होइन सरकारले गर्ने हरेक खर्च विद्यमान आर्थिक कानुन तथा प्रचलनका आधारमा गरिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारका काम अन्य संवैधानिक निकायको निगरानी र परीक्षणबाहिर हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार यस्ता परीक्षण हुँदै जाने बताउनुभएकै छ ।
सामान्य र नियमित अवस्थामा जस्ता प्रक्रिया तथा विधि अपनाउँदा आपत्कालीन अवस्थामा सामानको अभाव र स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य सन्दर्भमा समस्या आउन सक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएका औषधि, सामग्री खरिदलाई विशेष परिस्थितिको परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ । एकातिर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने अर्कोतिर छिटोछरितो काम गर्दा अनावश्यक हैरानी दिने कामलाई कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकले उचित भन्न सक्दैन । पछिल्लो समय सरकारले गरेको भनिएको १२ अर्ब रुपियाँको खर्च, नेपाली सेना तथा अन्य निजी कम्पनीमार्फत खरिद गरिएका औषधि तथा अन्य सामग्रीको बजार मूल्यलाई तुलना गर्दै खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज आएका छन् । यस्ता आवाजलाई सरकारले सम्मान गरेकै छ तर हरेक दिनको खर्च नियमित बुलेटिनबाट प्रकाशित गर्न सम्भव हुँदैन र यस्तो प्रचलन पनि छैन । आवश्यकता अनुसार सरकारले यस्तो खर्च सार्वजनिक गर्ने यसअघि नै बताएको थियो तर खर्च सार्वजनिक गर्ने नारा दिएर लोकप्रिय हुने मोह राख्नेले समयमै औषधि नल्याइएको भए हुनसक्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । खर्च सार्वजनिक गर भन्नु स्वाभाविक भए पनि हुलहुज्जत गरी बन्दाबन्दीको अवज्ञा गर्ने क्षणिक आवेगले मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण अनियन्त्रित हुनसक्ने भएकाले कानुनअनुसार भीडभाड नियन्त्रण गर्नुलाई आमनागरिकप्रति सरकारको सचेत दायित्व भन्नुपर्छ । कोही कसैका लहडले आम नागरिकलाई जोखिम हुने गरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई सरकारले क्षमा गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ तर कानुन हातमा लिएर आफूमात्र देश र जनताप्रति चिन्तित छु भन्ने मनोगत मनोविज्ञान पालेर सडकमा उत्रने र तिनलाई नै प्रवद्र्धन गर्नेलाई जिम्मेवार नागरिक भन्न सकिँदैन ।
अहिले पनि भारतलगायत विभिन्न देशबाट आएका एक लाख ५८ हजार ५० जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा छन् । सरकारले उनीहरूको निःशुल्क खानपानको व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन गरेको छ । यसका लागि पनि आवश्यक स्रोत खर्च हुने नै छ । सरकारले नागरिकको जीवनरक्षा र आर्थिक क्षेत्रको पुनर्जीवनलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले खर्चमा हुने साना मसिना प्रक्रियाभन्दा परिणाम र मुख्य उद्देश्यमा नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र त्यसपछिको आवश्यकता धान्ने गरी भौतिक संरचना निर्माणमा पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्दैछ । नेपालमा प्रचलित उखान र विश्वासले पनि मौकामा हीरा फोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यो समय नागरिक सुरक्षालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर परिचालित हुनुपर्नेमा कसैले पनि विमति राख्दैनन् तर कुत्सित आशय पालेर गरिने अनावश्यक विरोधले नागरिक दायित्व पूरा हुँदैन । अहिले प्रक्रिया होइन परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने समय हो ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
