औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर

सुुदर्शन मिश्र

सिङ्गो मानव समाजले कोभिड — १९ (कोरोना ) बाट कसरी मुक्ति पाउने ? समस्या जटिल बनेको छ । विश्वको कैयाँै देशमा लकडाउनका कारण मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषम परिस्थितिले मानिस कैयौँ मुलुकमा हिँडेरै आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहँदा ती भुइँमान्छेले विश्वको प्रत्येक राजमार्गमा कैयौँ समस्यासँग जुध्नुप¥यो ।
कैयौँ मुलुकमा कलकारखाना, उद्योग, पर्यटन व्यवसाय बन्द रहेको, कृषि उत्पादन नहुँदा गम्भीर खाद्य सङ्कट पैदा भएको र उद्योग व्यवसाय, कृषिजन्य उत्पादन बन्द रहेको कारणले दिन प्रतिदिन समस्या झागिँदै गएकाले श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग, मध्यम वर्गीय मानिसमा समस्या जटिल बन्दै आएको अवस्थामा राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत अबको संक्रमणको केन्द्र दक्षिण एसिया नै हुने सम्भावना देखाएको छ । यो अवस्थामा हाम्रा स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको तर यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम गर्ने सवालमा योजना बनाएर स्थानीय तह परिचालन गरेको देखिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनुभूति गरेको पनि यही हो । केन्द्रीय सरकार आज विदेशमा रोजगारीका लागि र अध्ययन गर्न गएका र हाल समस्यामा परेका लाखौँ युवा स्वदेश फर्काउने कार्य अगाडि बढाएको छ । ती युवा जनशक्तिको बारेमा सरकारसँग भावी योजना के हुन्छ ? बेरोजगारीका समस्या राज्यका लागि महँगो सावित हुनसक्छ, त्यसतर्फ राज्य कसरी अगाडि बढ्छ ? नागरिकलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्न सक्छ ? यो चुनौतीका बारेमा सरकारको दृष्टिकोण के हुने ? परिवर्तित अवस्थामा संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुने ? नागरिकले उठाएको आजको गम्भीर प्रश्न यही हो । त्यसैले अब स्थानीय तहले यी योजना बनाएर कार्य गर्दा नै स्थानीय निकायको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ ।
अब बेरोजगार युवालाई राज्यप्रति कसर्री जिम्मेवार बनाउने ? राज्यको हरेक निर्णयउनीहरूलाई अनुभूति कसरी दिलाउने ? उत्पादनमा युवालाई कसरी सहभागी बनाउने ? र राज्यप्रतिको आक्रोस निराशा र कुण्ठा हुन नदिन प्रत्येक योजनामा उनीहरूलाई सहभागी कसरी गराउने ? स्थानीय जनप्रतिनिधिको लागि चुनौती र अवसर बनेको छ ।स्थानीय बाँझो खेतबारीहरूको लगत संकलन गरीत्यहाँ सामुहिक र एकल रूपमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने विशेष योजना बनाई युवालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
लकडाउनले हुनेखाने वर्गका लागि वास्तवमै समस्या पारेको छैन, तर गरिब मानिसहरू भने जीवनको त्यान्द्रो धान्न गम्भीर रूपमा सङ्घर्षरत छन् । कैयौँ मानिसको बसोवासको टुङ्गो छैन । घरबारविहीनहरू सहरका गल्लीमा भौँतारिरहेका छन् । परिचालन गर्नसक्दा उनीहरूबाटै थुप्रै समस्या स्थानीय तहले समाधान गर्न सक्छन् । स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग गर्ने सवालमा समेत संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएकाले समस्या पहिचान गरी दिगो समाधानको लागि कार्ययोजना बनाउनु स्थानीय निकायको भूमिका महŒवपूर्ण छ । प्रत्येक कार्यपालिकाको विषयगत शाखा र वडाहरूमा सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदा जनताले सहज ढङ्गले सेवा पाउनेछन् । कोभिड १९ को सङ्क्रमणमा समेत न्यूनीकरण आउनेछ। प्रत्येक वडामा होल्डिङ् क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण, कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउने र कृषि श्रमिकमाथिको शोषणलाई कसरी रोक्ने ? यो प्रश्न सबै स्थानीय निकाय समक्ष गम्भीर रूपमा उठेको छ । कृषि श्रमिकको शोषण हुन नदिने र कृषकले उत्पादन गरेको हरेक कृषि उत्पादन सीधै बजारसम्म पु¥याउने भूमिका स्थानीय निकायको हुनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसको महाव्याधिले विश्वका कैयौँ मुलुकमा प्रत्येक परिवारहरू एक आपसमा लामो समयदेखि छुट्टिएर बसेका छन् । लकडाउनले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्यका लागि अपनाइएको सामाजिक दूरीले उत्पादन हुने ह्रास स्थानीय निकायका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । घरका अभिभावक श्रमको खोजीमा छन्, स्कुल बन्द भएका कारण बालबालिका घरमै बस्न बाध्य छन् । तिनको शिक्षाको बारेमा अभिभावक चिन्तित छन् तर बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेका नकारात्मक असरका कारण बालहिंसाका घटना पनि बढेका छन् । यसतर्फ समुदायलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले सचेत गर्नुपर्नेछ । लकडाउनका कारण किशोर किशोरीमा डिप्रेसनको समस्या देखापरिरहेको, सोही डिप्रेसनकै कारण हजारौँ मानिसले आत्महत्या गरेको प्रहरीकै प्रतिवेदनले भनेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि यस्तो अवस्था रोक्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्दा मात्र समाज रूपान्तरणमा सार्थक भूमिका देखिनेछ ।
आगामी समय चुनौतीपूर्ण छ । श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गका लागि स्थानीय तहले अब ठोस योजना बनाएर उनीहरूको जीवनपर्यन्त कालसम्म सहज ढङ्गले खान, लगाउन र बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय निकायको प्राथमिक दायित्वमा पर्नुपर्छ । कोभिड १९ ले गर्दा कतिपय घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा प्रहरीले सङ्क्रमणकै कारण हिंसकहरूलाई हिरासतमा लिने र न्यायको कठघरामा उभ्याउने सवालमा गम्भीर चुनौती देखापरेको छ । घरेलु हिंसाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन राज्यले सकिरहेको छैन । कैयौँ यस्ता महिला, पुरुष हिंसा, बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको बारेमा समेत दण्डित गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउन चुनौती देखापरेकाले स्थानीय तहले यसतर्फ समेत गम्भीर भूमिका वहन गर्नुपर्नेछ । पीडितलाई न्याय दिन सबै प्रकारका हिंसाहरूको विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधिले विशेष योजना बनाएर नागरिक परिचालन गर्नुपर्छ ।
श्रमिक र मालिकहरूका बीचमा पारिश्रमिकको सन्दर्भमा दरार पैदा भइरहेको छ । ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्नसमेत अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका हुन्छ । तत्काल आ–आफ्नो तहमा भएका कृषि, खाद्य, दुग्धपदार्थ, निर्माण सामग्रीलगायतका औद्योगिक प्रतिष्ठान सर्वपक्षीय सहमति गराएर सञ्चालन गर्न, गराउन श्रमिक र मालिकको अन्तरद्वन्द्व हल गर्न स्थानीय तहको भूमिका हुनुपर्छ ।
आज कोभिड (१९) ले पारेको प्रभावबाट राज्यको सबै क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा पारेको छ । त्यसैले राज्यको उपस्थिति हरेक समुदाय र बस्तीमा पुग्नुपर्छ । ‘टोलका सिंहदबार’ स्थानीय निकायले आ—आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र उत्पादनमा नागरिकलाई जोड्ने काम राज्य र स्थानीय निकायले नगर्ने अनि हरेक कार्यको आर्थिक पारदर्शिता जनसमक्ष नल्याउने हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै नागरिकको गम्भीर असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । प्रत्येक सहरमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै विरोधका स्वर गुन्जन सक्छन् । त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो भविष्य देख्नेहरू र यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार नगर्नेहरूले राज्यप्रति असन्तुष्ट नागरिकलाइ सङ्गठित गरी सडकमा उतार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसतर्फ समेत सचेत रहेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले सदाचार, सहकार्यको निष्ठापूर्ण भूमिका खेल्न सक्दा नै वर्तमानमा समस्याको समाधान गर्ने कुशल नेतृत्व ठहरिनेछ ।

(लेखक ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नं १५ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)