डा. बिन्दा पाण्डे
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका रूपमा जति नै समृद्ध भए पनि उक्त व्यवस्थालाई जीवनमा प्रत्यानुभूत गर्न सकिएन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । हरेक समाजमा सामाजिक जीवन मानव सभ्यताको मापक हो । समान नागरिक हैसियत र व्यवहार मानव सभ्यताको आधारभूत पक्ष हो । सुरक्षित जीवन अनुभूति व्यक्तित्व विकासको जग हो । नेपालमा संवैधानिक रूपमा जति नै अधिकारयुक्त भए पनि हरेक पल छोरीहरूले आतङ्कित मानसिकतामा बाँच्न बाध्य छैन । समाज उनीहरूप्रति समदृष्टिमा पुगेको छैन । जनप्रतिनिधि र राज्य शक्तिमा पदासिनहरूको दृष्टिकोण अझ पनि नागरिकका रूपमा भन्दा यौनाङ्कमा आधारित छ । जसका कारण समाजमा दैनिक रूपमा घटिरहेका आपराधिक घटनाले मानव समाज आक्रान्त र विक्षिप्त छ ।
केही प्रतिनिधिमूलक घटना
वैशाख १७ गते गुल्मी रेसुङ्गाकी १३ वर्षीया बालिकामाथि गाउँकै युवकले बलात्कार प्रयास गरे । स्थानीय राजनीतिक दल र अगुवाले गाउँमै मिलापत्र गराउन खोज्दा पीडित परिवार नमानेर मुद्दा दर्ता गराए । गरिब र दलित पीडित पक्षमा साक्षी बस्ने मान्छे नपाउँदा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै अड्किएको छ । आफ्नो वडामा यस्तो आपराधिक घटना भएकोबारेमा हल्ला सुनेको बताउने वडाध्यक्ष उजुरी नआएकाले थप जानकारी नभएको बताएर घटनालाई अनदेखा गर्छन् ।
जेठ १० गते रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार भयो । गाउँभेलाले मिलापत्रका रूपमा २५ वर्षीय अपराधीसँग उनको विवाह गराइदिने निर्णय गर्दै वडाध्यक्षले बालिकाको हात अपराधीको हातमा थमाइदिए । त्यही दिन अपराह्न खोलाकिनारमा झुन्डिएको अवस्थामा ती बालिकाको शज्व फेलाप¥यो । अपराधीसंँग पीडितको विवाह गरिदिने पञ्चायती प्रवृत्ति गणतन्त्रमा निरन्तर छ । भदौ २९ गते सप्तरी जिल्लाको डाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नं. ७ ललितपुरकी १७ वर्षीया सङ्गीताकुमारी मण्डल खेतको काम गर्न घरबाट निस्किइन् । हिलाम्मे भएर घर फर्किएकी सङ्गीताले आफूमाथि सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी भएको बताउँछिन् । उनीहरू प्रहरीकोमा उजुरी दिन जान तयार हुन्छन् । थाहा पाएपछि गाउँमा पञ्चायत बस्छ । सङ्गीतालाई जबर्जस्ती घटना बताउन लगाइन्छ । अन्त्यमा ५५ हजार रुपैयाँ लिएर गाउँको घटना गाउँमै मिलापत्र गर्नुपर्ने फैसला सुनाइन्छ । त्यो अपमान र अन्याय सहन नसकी सङ्गीताले त्यही रात आत्महत्या गर्छिन् । असोज ७ गते गाइबस्तुलाई घाँसपानी गर्न गएकी ११ वर्षीय सम्झना कामी घर फर्किनन् । खोज्न जाँदा मन्दिरपरिसरमा शव भेटिन्छ । स्थानीय प्रहरीको सहयोगका लागि सदरमुकामबाट राति नै प्रहरी टोली घटनास्थल जान्छ । बाहिरबाट ताला लगाएर लुकेको अवस्थामा आरोपी राजेन्द्र बोहोरा गिरफ्तार हुन्छन् । उनले साउन २६ गते पनि गाउँकै अर्की बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको घटनामा परिवार र समाज बसेर मिलापत्र गरिएको घटना खुल्छ । यसबारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जानकार थिए वा थिएनन् ?
समाजको आँखामा न्याय
जुन मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भएको तीन दशक र गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक भइसक्दा पनि हाम्रा अबोध छोरीहरूको ओठमा उन्मुक्त हाँसो आउन सकेको छैन । बालिकाहरू आफ्नै गाउँठाउँमा रक्षक हुनुपर्ने आफन्त, छिमेकी र चिनजानकाहरूबाटै सबैभन्दा बढी असुरक्षित छन् । छोरी भएर जन्मिएकै कारण बाल मनस्थिति डर र त्रासमा गुज्रन बाध्य छ । त्यसमा पनि अधिकांश पीडित दलित, गरिब र दूरदराजका सीमान्तकृत समुदायका किशोरीहरू छन् ।
संविधानले जाति, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रलगायत कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानुन बनेको छ । तीन तहमा जनप्रतिनिधि र राज्य संयन्त्र छ । तर, यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै गाउँमा “पञ्चायत र भलाद्मी’’ भनिनेको जमात अझै पनि जघन्य अपराधलाई सामान्य घटनाझैँ गाउँमा मेलमिलाप गराउँदै छ । यी विरोधाभासहरूलाई अब नयाँ शिराबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । जबर्जस्ती करणीजस्ता अपराधमा पञ्चायत बसेर मेलमिलाप गराउने, अपराधीसँग पीडित बालिकाको विवाह गराउनेजस्ता अपराधकार्यमा समाजका “भलाद्मी’’ भनिनेहरू नै बिचौलियाको भूमिकामा हाबी छन् । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्ने कसम खाएका कतिपय जनप्रतिनिधि आफ्ना नाबालिग छोरीहरूमाथि यस्तो अपराध हुँदा अपराधीलाई कानुनी कारबाही गराउन होइन, जोगाउने भूमिकामा प्रस्तुत हँुदै छन् । यस्ता अपराध हुँदासमेत स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक भनिने समाज र राजनीतिक कार्यकर्ताको मौनताले नजानिँदो रूपमा अपराधलाई प्रश्रय दिँदै छ । धन्न, सञ्चारजगत्ले आफ्नो पहँुच पुगेसम्मका घटनालाई सार्वजनिक गरेर समाजको आँखा खोल्ने भूमिका खेल्दै छ ।
कानुनको पुनरावलोकन
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेर चह¥याइरहेको घाउमा माथिका घटनाले नुनचुक थपेको छ । अझ त्यहीमाथि नागरिकको पक्षमा कानुन बनाउने हैसियतमा भएका प्रतिनिधिहरू नै बलात्कारजस्तो घटनामा मजाक ओकल्न थालेपछि सुन्नु र सहनुको हद नाघेको छ । समाजमा यी घटनाहरू महिलाका मात्र थिएनन्÷होइनन् । यो राज्य, राजनीति, समाज र सचेत नागरिकको साझा विषय हो । तर, खुकुरीको चोट अचानोलाई बढी थाहा हुनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, आमनागरिक समाजमा समेत आम रूपमा उठिरहेका माग “जस्तालाई तस्तै’’को विषयमा सङ्घीय सांसदहरूको बीचमा अनौपचारिक तर सामूहिक रूपमा छलफलको सुरुवात भएको छ ।
मृत्युदण्डको विषय संसद्भित्रै पनि उठ्दै आएको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवअधिकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र हौँ, संविधानमा नै यसबारेमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सहजै मृत्युदण्डको सजायमा जान सकिँदैन । तर, दिनानुदिन हुने यस्ता दर्दनाक घटनाले यसको बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । र, मानवअधिकार महासन्धिमाथि ‘रिजर्भेसन’ र संविधान संशोधनका बारेमा छलफल चल्न थालेको छ । उक्त छलफल चल्दै जाला तर तत्काल विकल्पका रूपमा खास घटनाका अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेल, श्रमशिविर र केमिकल क्यास्ट्रेसनलगायतका बारेमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने कुरा नितान्त आवश्यक अनुभूत हुन थालेको छ । जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई मिलापत्र गराउन संलग्न हुने परिवार, समाज वा जनप्रतिनिधि, जोकसैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनताको प्रतिनिधि भएर पनि मानवताविरोधी, कानुनविरोधी कुकार्यमा संलग्न हुने वा हेल्चेक्र्याइँ गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निलम्वन, बर्खास्त गरी कानुनी कठघरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सबै नागरिकलाई विनाभेदभाव कानुनी आधारमा सुशासन र सेवा दिने कसम खाएका कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय हुनेखाने वर्ग, जात, क्षेत्र र सम्बन्धसँगको शक्ति र पहँुचको आडमा गरिब, दलित र निमुखा नागरिकले ल्याएका उजुरीलाई समेत अनदेखा गर्ने र अस्वीकार गर्ने गरेका पनि प्रशस्त घटनाहरू छन् । त्यस्तालाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था आवश्यक छ । अब छलफल खास घटना आधारितभन्दा पनि आम रूपमा दीर्घकालीन समाधानउन्मुख हुनुपर्छ । यसमा राज्यको सबै तह र समाजको सबै पक्षबीच सकारात्मक र परिणाममुखी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ ।
अभियान र परामर्श
अझै पनि कानुन बनाउँदा वा बनेको कानुनी प्रावधानका बारेमा व्यापक छलफल चलाउने र आमजानकारी दिने प्रचलन त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रको सबै संयन्त्र, सार्वजनिक रूपमा समुदाय आधारित सङ्घ संस्थाहरू, निजी संस्थाका रूपमा घरपरिवार र नागरिक समाजका रूपमा विभिन्न पेशा, व्यवसाय, सामाजिक सङ्घ संस्थादेखि सञ्चारमाध्यमको संलग्नता आवश्यक छ । अधिकारको साथै नागरिक कर्तव्यको विषयलाई आधारभूत तहसम्म बहसमा लैजान जरुरी छ । तहगत रूपमा औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । हरेक विकासले विनाश पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ । समाज जति आधुनिक बन्दै छ, मानव जातिमा विकृति, विसङ्गति, निराशा, उदासिनतालगायतका प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यस कुरालाई स्वीकार्दै स्थानीय तहसम्म मनोसामाजिक विमर्श सेवाको विस्तार नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।
सकारात्मक विभेदको व्यवस्था
सदीयौँदेखि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको समाजमा रहेको यौनिकताका आधारमा रहेको विभेदपूर्ण संस्कार कायम रहेको स्वीकार्दै महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको थप व्यवस्था गर्न सकिने कुरा संविधानमा (धारा ३८–६) उल्लेख छ । हालसालै तेजाव प्रभावितका लागि सरकारले कानुन बनाउनुका साथै रोजगारीलगायतका विषयमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । तत्काललाई यो निर्णय तदर्थतामा गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न आवश्यक छ । अहिले नै सबै महिलाका लागि संविधानको उक्त प्रावधान लागू गर्न नसके पनि कम्तीमा जघन्य अपराधका प्रभावितहरूको पक्षमा यो व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ । अब छिटो न्यायका लागि महिलाविरुद्ध हिंसा, त्यसमा पनि जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरी पीडित र प्रभावितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनैपर्छ । पीडक र अपराधी पक्ष निश्चित दण्ड सजायपछि ठाडो शिर गर्नेमात्र होइन, समाजका कतिपय सन्दर्भमा हाबी बन्दै आएका छन् । यो अवस्थालाई उल्टाउन जरुरी छ । यसका लागि नीति र कानुनमात्र बनाएर हुँदैन, समाजका हरेक सचेत नागरिकको व्यवहार, सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कार बदलिनुपर्छ । यो सामाजिक, साँस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाका लागि समुदाय आधारित सङ्घ संस्थाहरूको निर्णायक रूपमा परिचालन आवश्यक छ । सन्ततिलाई सभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि असल नागरिक बन्न प्रेरित गरौँ । “समृद्धिको मूल आधार मानव प्रवृत्ति’’ भन्ने कुरालाई स्थापित गरौँ ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
