सत्तारूढ दलको आन्तरिक द्वन्द्व

श्याम मैनाली

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कचिङ्गलले अहिले राजनीतिक बजारमा रमिता छ । लामो समयदेखिको अध्यक्षद्वयका बीच देखिएको असमझदारी सतहमा आएको छ । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी साम्यवादी सिद्धान्त र आदर्शलाई आफ्नो गन्तव्य मानेर राजनीति गर्दै करिब दुईतिहाइको बहुमत संसद्मा आर्जन गर्न सक्ने दल सम्भवतः विश्वमा नेकपामात्र भएको छ । यो ऐतिहासिक र स्वर्णिम अवसरको सदुपयोग नेकपा र सरकारले गर्न सक्नुपर्ने थियो तर दल र सरकारबीचको असमझदारी र विशेषगरी अध्यक्षद्वयबीचको व्यक्तिगत टकरावले सरकार सञ्चालन र दललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अवरोध सिर्जना भएको छ । इमानदार कार्यकर्ताहरू सरकार र दल दुवैले आफ्ना कमीकमजोरीहरूमा सुधार गर्दै आत्मसमीक्षाका साथ एक भएर अघि बढ्नुपर्ने
अडानमा देखिन्छन् ।
करिब तीन वर्ष अवधि समाप्त गरेको सरकार आफ्नै दलबाट असहयोग भएको निष्कर्षमा पुग्दै गरेको अवस्था छ । दलका महासचिवले पार्टी सचिवालय समस्या समाधानभन्दा समस्या सिर्जना गर्नतर्फ अभिमुख भएको निष्कर्ष निकाली सचिवालय बैठकमै सबै सदस्यहरूले राजीनामा गरी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गर्नुले समेत यही अवस्थालाई इङ्गित गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने, उक्त प्रतिवेदनमा प्रचण्डले लगाएका आरोपहरू सत्य नभएको सप्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । आरोप सत्य प्रमाणित नभए प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रमाणित भए आफूले राजीनामा दिने आसयसहितको अभिव्यक्ति दिई यस प्रयोजनका लागि १० दिन समय प्राप्त गर्नुभएकाले दलभित्रको द्वन्द्वले उत्कर्ष रूप लिने अवस्था देखिएको छ ।
यो घरझगडा कुनै सिद्धान्त र आदर्श वा नीतिगत द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको देखिँदैन, व्यक्तिगत अभीष्ट नै यसको प्रमुख कारण हो । आफ्नै दलभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको सामना गर्नुपरिराखेको स्थितिले समेत यही प्रमाणित गरेको छ, किनकि जिम्मेवार नेताहरू दलभित्र भएका निर्णयको स्वामित्व नलिई, स्वेच्छिकप्रकारले आफ्ना विचारहरूको सम्प्रेषण गर्दै आएका छन् । सचिवालय बैठकले यसअघि नै स्पष्ट समाधान दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डलको हेरफेर, केही राजदूतहरूको सिफारिस र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण अहिले यो समस्या उजागर भएको स्पष्ट छ । केही आफ्ना व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी नपाएका कारण यो विवाद आएकोमा
सन्देह छैन ।
नेकपा लोकतान्त्रिक दल भएको दाबी गर्दै आएको छ, हाम्रो बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणाली ‘वेस्ट मिनिस्टर मोडेल’मा आधारित छ । यो मोडेलमा सरकारको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने गर्छन् । मन्त्रीहरूलाई छलफल गर्ने, आफ्नो राय दिने अधिकार रहन्छ तर प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा विधिवत् र लिखित असहमति राख्न पाइँदैन, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युट मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देश लिई प्रमाणित गर्ने परम्परा छ । असन्तुष्ट मन्त्रीले राजीनामा गर्न सक्छन् । त्यसैले कसलाई कुन प्रकारको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा आफूलाई सहज हुने प्रकारले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री जनता र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो । दलले नीतिगत, कार्यक्रमगत विषयमा सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उनी उक्त दलको समर्थन रहँदासम्म पदमा रहने हुन् । संसदीय दललाई पार्टीको नीति यसको चुनावी घोषणापत्र र अन्य पद्धतिगत विषयहरूमा सरकारका कामहरूप्रति असन्तुष्टि भएमा संवैधानिक व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर, अहिलेको विवाद दलभित्रका शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहनेहरूको व्यक्तिगत महŒवाङ्काक्षासँग सम्बन्धित छ ।
आमनागरिकलाई यस विषयमा सरोकार रहँदैन । निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू भएको हेर्ने चाहना नागरिकको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री र दलले आफ्ना असहमतिका विषयमा छलफल गर्दा जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई मध्यनजर गर्नु जरूरी छ, किनकि अबको दुई वर्षपश्चात् हुने आमनिर्वाचनमा जनतासमक्ष सबै नेताहरू आफ्नो दलको सरकारले गरेका उपलब्धिसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । त्यसैले व्यक्तिगत एजेन्डालाई सबै नेताहरूले परित्याग गर्दा अहिलेको विवादको समाधान निस्कनेछ ।
दोस्रो पक्ष छ, यदि यो विशुद्ध साम्यवादी दल हो भने यसमा माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई गायत्री मन्त्रका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विश्वका कुनै पनि साम्यवादी देशहरूमा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था हँुदैन, कम्युनिस्ट दलमा एकल नेतृत्व हुन्छ, पार्टी सरकार दुवैको नेतृत्व एकै व्यक्तिले गर्ने हो, दलका अध्यक्ष संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री नेकपाले आफ्नो सिद्धान्त अनुकूल एकै व्यक्तिलाई बनाएको छ तर समस्या अर्का अध्यक्षको पनि व्यवस्था गर्दा दल अलमलमा परेको स्थिति छ । कम्युनिस्ट दलमा आन्तरिक छलफल हुन्छ तर निष्कर्षमा पुगेपछि नेताको निर्णयलाई लिएर टीका–टिप्पणी गरिँदैन, यसैलाई माक्र्सले जनवादी केन्द्रीयता भनेका छन् ।
आमनिर्वाचनमा अत्यन्त आकर्षक नाराहरू दिएर सरकार गठन गरेको यस दलले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, जनता प्रतीक्षारत छन् । कार्यकारिणी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा अर्का अध्यक्षलगायत शीर्षस्थ नेताहरूको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने, अध्यक्षहरूको पार्टी मुख्यालय पनि पृथक रहने, प्रधानमन्त्रीले दुई पदमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने, सचिवालयको बैठक एकथरी जाने, अर्काथरी अनुपस्थित रहने, विधि र सिद्धान्तविपरीतका बहुमतको आडमा गरिएका निर्णयहरू आफूलाई अमान्य हुने अभिव्यक्ति आउनेजस्ता शैली र व्यवहार लोकतान्त्रिक र साम्यवादी दुवै दलहरूका लागि अस्वीकार्य हुन् । यसबाट विधि, प्रक्रिया, अनुशासन सबै मिचिनेमा सन्देह रहँदैन । र, समग्र दल एवम् सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसतर्फ पार्टीको नेतृत्व तह र सरकार यथासमयमा गम्भीर हुनु जरूरी छ ।
यस परिस्थितिमा भारतका अनुसन्धान र विश्लेषण (र) प्रमुख नेपाल आउनु, चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुले टीका–टिप्पणी गर्ने अवसर पाएको छ । सरकार प्रमुखसँग विदेशी पाहुना र कूटनीतिक प्रमुखको भेट गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो तर त्यसबाट राष्ट्रिय अस्मितामाथि कुनैप्रकारको प्रश्न उठ्ने क्रियाकलापमात्र निन्दनीय हुन्छ ।
दलभित्रको यो आन्तरिक विवादले विभाजनको अवस्था सिर्जना हुने शङ्का पनि गरिएको छ । तर, दल विभाजनको अवस्थासम्म नपुग्न सक्छ । यसका पछाडि केही कारणहरू छन् । यो दल एक भएको नभई अथवा माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको नभई, दलीय मोर्चा बनेको आभास भइराखेको छ । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीचको दलभित्र स्पष्ट छ । यस्ता घटनाहरूले यो दूरी बढाउन
मद्दत गर्छन् ।
प्रचण्डको विगत राजनीतिक इतिहास अत्यन्त अस्थिर छ, देशका सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त र आस्थालाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ता प्राप्तिका लागि सबै प्रकारका समझदारी गर्न तत्पर रहेका छन् । नेकपाभित्र माधव, झलनाथ र वामदेवको भूमिका पार्टी विभाजनको पक्षमा हुने छैन । माले दल बनी पार्टी विभाजन गर्दाको परिणाम र एक हुँदा जनताले विश्वास गरेको अवस्था स्पष्ट छ । आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्न जोकोही तयार हुने छैनन् ।
दल विभाजन हुँदा बन्ने सरकार मिलिजुली हो, त्यो अत्यन्त कमजोर र व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्नमात्र अग्रसर हुनेछ । यसले राजनीतिक दलप्रतिको जनताको विश्वास कमजोर हुनेछ, दलहरूले आगामी निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाने एजेन्डा तय गर्न कठिन हुनेछ, दुईतिहाइको सरकारलाई काम गर्न केले अवरोध पुगेको हो ? यो जवाफदेहिता जनतासमक्ष वहन गर्न
कठिनाइ हुनेछ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भई सबै प्रकारका विकास निर्माण एवम् सेवाप्रवाहहरू अलपत्र पर्नेछन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूका लागि दल विभाजनको अवस्थासम्म पुग्नु भनेको आत्मघाती
कदम हुनेछ ।
यो घरझगडाबाट केही सन्देशहरू प्रवाह भएका छन्, देश सङ्क्रमणको महामारीबाट गुज्रिराखेको अवस्थामा दलका नेतृत्व तहमा रहनेहरू आपसी विवाद एकपछि अर्को निकाल्दै सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय एजेन्डामा समाहित हुनबाट चुकेका छन्, अब यस दलले जनतासमक्ष कति प्रतिशतको समर्थन माग गर्ने हो ? दुईतिहाइले काम गर्न कठिनाइ भए कस्तोखालको बहुमत हुँदा दल र सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्ने हो ? दलले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै तहका सरकारहरूबाट सम्पादन गराउने काम दलको हो वा सरकारको वा दुवैको हो ? यदि दुवैको हो भने सरकार र पार्टीको भूमिका हाम्रो विद्यमान संविधानअनुसार कस्तो हुनुपर्ने हो ? यसमा दल र सरकार अलमलमा
परेको देखियो ।
सरकार परिवर्तनका लागि नै यी सबै खेलहरू केन्द्रित भएका हुन् । अब सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्न प्रतीक्षारतहरू सबै परीक्षण भइसकेका पात्रहरू छन् । यी पात्रहरूले सरकार परिवर्तनको उपादेयता जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई देशको संविधानसँग सम्बन्ध रहन्छ । त्यसैले संविधानअनुरूप मात्र प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्वीकार्य हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गर्दा सरकार अलमलमा पर्छ । यो अवस्थाको समाधानमा पुग्न नीतिगत आधारहरूमा दलले गृहकार्य गरी सरकार र दलबीच सौहार्द अवस्था बनाउनु जरूरी छ । दल र यसका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले सरकारी क्रियाकलापहरूको स्वामित्व लिने स्थिति बनाउनु हितकर हुनेछ ।
नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा गुट र उपगुटहरू देखिएका छन् । यो अवस्था लोकतन्त्र, देश र नेतृत्व तहमा रहनेहरू सबैका लागि हितकर नबन्नेमा सन्देह रहँदैन । पार्टी विभाजन हुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । यसबाट देशको लोकतन्त्र र समग्र राजनीतिक पद्धति नै सङ्कटमा पर्छ । राष्ट्रियस्तरमा अस्तित्वमा रहेका दलहरू सबल र प्रभावकारी हुँदा मात्र लोकतन्त्रको विकास अपेक्षित रूपमा हुनेछ । यसतर्फ देशमा राजनीति गर्नेहरू विशेष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)