डा. बिन्दा पाण्डे
संविधानले महिलाविरुद्ध हिंसालाई अपराधीकरण ठह¥यायो । संसद्ले अपराध संहिता र अपराध पीडित संरक्षण ऐनमार्फत अपराध कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, अपराधीलाई सजाय गर्ने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनायो तर व्यवहारमा अपराध कार्य घटेको अनुभूति छैन । न त अपराधीले अपराधबोध गरेको नै पाइन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा पीडित पक्षलाई दोषी देखाउन उद्दत सामाजिक दृष्टिकोण बदलिएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जनप्रतिनिधिदेखि उजुरी लिने निकायसम्मको सोच र व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन पाइँदैन । न्याय प्रणालीमा पीडित पक्षले सहजताकोे अनुभूति गर्न सकेको छैन । अहिले पनि आपराधिक घटनामा पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने चलन कायम छ । यो परिवेशमा मुलुकमा बढ्दो लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भर्खरै अध्यादेश ल्याएको छ । अपराधजन्य घटनामा मेलमिलाप गराउने लज्जास्पद विषयलाई कानुनी रूपमा अपराध करार गर्र्नु यो अध्यादेशको मूल पक्ष हो तर बढ्दो हिंसा र त्यसविरुद्ध समाजमा उठेका आवाजलाई हेर्दा यो कार्य सकारात्मक तर आंशिक मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको १६ दिने अभियानको सिलसिलामा संसदीय समितिहरू र लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसद समूहको समन्वयमा केही सेल्टर (आश्रय गृह)को अवलोकन गर्ने र पीडित÷प्रभावितको कुरा सुन्ने क्रममा प्राप्त जानकारीले हामी कहाँ छौँ ? समाज किन यस्तो हुँदैै छ ? पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गरेका छन् ? भन्नेबारेका फरक हिसाबले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीकी द्रौपदी
मुलुकमा गणतन्त्र आयो । बलियो लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय स्थापनाको बहस हँुदै थियोे तर पश्चिम नेपालको डोटी जिल्लामा २०६४ को तिहारमा बाबुले जुवा हारेबापत आफ्नी बालिका छोरी जुवा जित्नेलाई दिन्छन् । जुवा जित्नेले उनको परिपक्व उमेरको छोरासँग विवाह गराइदिन्छन् । महाभारतको कथाकी द्रौपदीकै हालतमा जुवामा हारेकी ती बालिकालाई राज्य (महिला विकास कार्यालय)ले उद्धार गर्छ र काठमाडौँको कुनै सेल्टरमा पठाउँछ । त्यसपछि राज्यसँग उनको कहिल्यै भेट हुँदैन । सेल्टरले बास, गास र शिक्षा त दियो तर नागरिक पहिचान दिनसक्ने कुरा भएन । आज उनी १२ कक्षा सकेर अब कतै रोजगारी गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छिन् तर नागरिक पहिचानको अभावमा उनी भौँतारिएकी छिन् । राज्य ती बालिकाको अभिभावकका रूपमा तयार हुन सक्दैन । उनले न्याय कसरी अनुभूत गर्न सक्छिन् ?
बाबु त अपराधी भयो
आफैँमाथि बलात्कार गर्ने महाअपराधीको कोटीमा गएको व्यक्तिलाई बाबुका रूपमा स्वीकार गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा सायद सामाजिक न्याय र मर्यादा दुवैले भन्दैन । त्यसैले बाबुबाट बलात्कारमा परेर सेल्टरमा जीवन जीउन बाध्य भएकी छोरीले आफ्नो नागरिकताबाट ती अपराधीको नाम हटाउन राज्यसँंग अनुनय विनय गरेको वर्षौं भयो । राज्य उनको आवाज सुन्नै चाहँदैन । उनको गुनासो छ, ममाथि अपराध गर्नेसँग नाता तोड्छुभन्दा राज्य मेरो आवाज किन सुन्दैन ? मलाई न्यायको अनुभूति दिन किन सकिरहेको छैन ? आफ्नै बाजे र बाबुबाट पटकपटक बलात्कारमा परेर विक्षिप्त बालिकाको आक्रोशपूर्ण आवाज हो यो तर राज्य अझै मौन छ ।
बालापनको हाम्रो ठाउँ
समाजमा अबोध बालिकामाथि अपराधीको गिद्दे नजर पर्छ । उनीहरूमाथि अपराध हुन्छ । अनि समाजले उल्टै पीडितमाथि दोषीझैँ औला ठड्याउँछ । परिवार, आफन्त र साथीको सबैभन्दा धेरै माया र साथ चाहिने त्यो संवेदनशील बेलामा हामीलाई आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित गरिन्छ र कता हो कता अन्जान सेल्टरमा राखिन्छ । दोष हाम्रो थिएन र होइन पनि तर हामीलाई दोषीझैँ हाम्रो बालापनकोे ठाउँबाट किन विस्थापित गरिन्छ ? समाजले प्रश्न गर्नुपर्ने र विस्थापित हुनुपर्ने त अपराधीले होइन र ? अनि राज्य त्यसका बारेमा किन मौन ? बालापनमा अपराधीको पञ्जामा परेपछि परिवार र समाजबाट विस्थापनमा परेका छोरीहरूको सामूहिक आवाज हो यो ।
अपराधीको मात्र मानव अधिकार
अपराधी जेलमा गयो भने पनि उसको खाने बस्ने सबै व्यवस्था राज्यले गर्छ । हामी पीडित पक्षलाई चाहिँ सङ्घसंस्थाले आफैँ स्रोत जुटाएर हाम्रो खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो शरीरका अङ्ग क्षतविक्षत पारिएका छन् । हाम्रो बालापन मात्र खोसिएको हैन, हामीबाट मातृत्वको अधिकार र हाम्रो भविष्यसमेत खोसिएको छ । अझै ती अपराधी जेलबाटै पनि ‘निस्किएपछि पख्लास्’ भनेर धम्की दिन्छन् । हामी २५–३० वर्षका युवा हुँदा ती अपराधी जेलबाट छुट्छन् । हामी जहिले पनि डर र त्रासमा बाँच्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई किन बाचुन्जेल जेलमा राखिन्न ? किन मृत्युदण्ड दिइन्न ? अनि हामीमाथि दागा धर्छन् । के मानव अधिकार अपराधीको मात्र हुन्छ ? हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार हँुदैन ? राज्य हाम्रो अभिभावक बनेर यी विषयमा सोच्नु पर्दैन ? हिंसामा परेका बालिका र किशोरीको साझा
आवाज हो ।
मौनता तोडौँ
पीडित पक्ष रहेकोे आश्रयस्थल हेर्दा र उनीहरूको घटना अनि त्यसपछिको जीवन कहानी सुन्दा कुनै पनि मानवीय मन ओभानो रहँदैन । विवेक मौन रहन सक्दैन । कुनै पनि सचेत नागरिकले दायित्व अरूतर्फ मात्र पन्छाएर आफू उम्कन मिल्दैन । मानव मर्यादा र सुरक्षित समाज निर्माणमा कोही पनि नागरिक कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन । कोपिलामै निमोठ्न खोजेर पनि बाँच्न सफल यी मुनाहरूले न्यायको अनुभूति पाउनुपर्छ र भविष्यमा यस्तो नहुनका लागि राज्यले मौनता तोड्नै पर्छ । राज्यको आँकडाले भन्छ, औसतमा हरेक दिन सात जना महिला जबरजस्ती करणीमा परेको उजुरी दर्ता हुन्छ । जसमा पाँच जना बालिका र किशोरी छन् तर आजसम्म ती बालिका र किशोरी कसरी बाँचेका छन् ? कहाँ
छन् ? शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? मनोपरामर्शको व्यवस्था के छ ?
दोषी म होइन, दोष मेरो होइन भन्ने मानसिकता र उच्च मनोबलका साथ स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा उभिन सक्ने वातावरण छ कि छैन ? राज्यको ध्यान यसतर्फ पुगेको छैन । खास गरेर बालिका र किशोरीको सन्दर्भमा यी आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन र राज्य अभिभावक बनेर पहिचान दिलाउने काममा ढिला गर्न हुँदैन । आमरूपमा जनप्रतिनिधिदेखि नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रको ध्यान सजाय वृद्धिमा देखिन्छ तर पहिलो प्राथमिकता अपराधको न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित समाज निर्माणमा हुनुपर्ने हो । यसका लागि बनेका कानुनका बारेमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउँदै आपराधिक मनोवृत्तिलाई हतोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अपराधका घटना मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन र अपराधीमाथि कारबाहीको सूचना पनि नागरिकले पाउनुपर्छ ।
सम्बन्धित निकाय भन्छ, ९४ प्रतिशत घटनाका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छ तर उनीहरू को हुन् ? के सजाय भयो ? सूचना नागरिकको सहज पहुँचमा रहे उनीहरू जन निगरानीमा रहन सक्छन् र पुनः अपराध कार्यमा लाग्नबाट निरुत्साहित हुने छन् । यसर्थ पनि यस्ता सूचना विद्युतीय रूपमा नै उपलब्ध गराउन पटकपटक गरिएको आग्रहलाई राज्यले कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ ।
उपलब्ध तथ्याङ्कले भन्छ, ‘अधिकांश पीडित पक्ष गरिब वर्ग र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका छन् । तिनलाई राज्यको निकायसम्म जानका लागिसमेत आर्थिक र भौतिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । राज्य कमजोर पक्षको साथमा हुनुपर्छ भन्ने लोककल्याणकारी मान्यताअनुसार पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नै पर्दछ । यस सन्दर्भमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हरेक पालिकाले हिंसामा परेका नागरिकका लागि अन्तरिम राहत कोषको स्थापना गर्दै उनीहरूले न्यायको आभाष पाउने गरी पीडितमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।’
महिलाविरुद्ध हिंसाका जति घटना राज्यसमक्ष आएका छन्, अत्यधिक मात्रामा घरेलु हिंसा छन् । दिउँसो परिवारको आफूभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको विरुद्ध उजुरी दिएर राति त्यही छानोमुनि बस्नुपर्ने अवस्था रहुन्जेल अत्याचारको तहमा नपुगुुन्जेल घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी हुनै सक्दैन । त्यसैले हिंसाका उजुरीपछि न्याय निरूपणसम्मको अवधिमा बस्न–खान अल्पकालीन सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था हरेक पालिकामा हुनुपर्दछ ।
हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने संरचनालाई विधि, प्रविधि, प्रक्रिया, जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको दृष्टिसमेतबाट मानवीय संवेदनायुक्त र लैङ्गिकमैत्री बनाउनुपर्दछ । जसरी अपराधका रूप बदलिँदै छन्, अपराधीमाथि हुने कारबाहीका बारेमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने माग उठेका छन् । जघन्य अपराधमा त्यसको प्रकृति हेरी सर्वस्व÷आजीवन÷श्रमशिविर÷रासायनिक बन्ध्याकरणसहितको काराबासको मागमा बहस सुरु भएको छ । यी माग र विद्यमान कानुनसमेतको विश्लेषणका आधारमा संसद्मा आवाज उठ्नुपूर्व नै राज्यले विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुँदा हिंसाविरुद्ध राज्यको संवेदनशीलता पनि देखिने छ । म हिंसा गर्दिनँ, हिंसा सहन्नँ र कुनै पनि किसिमको हिंसाको प्रतिकार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतालाई हरेक सार्वभौम, स्वाभिमान र सचेत नागरिकले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । यो कदम नै हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी बन्नेछ ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
