श्याम मैनाली
नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहहरूमा कार्यरत रहिआएका छन् । विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धाविना सेवामा प्रवेश गराए र तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषणमा त्यस्ता कर्मचारीहरूले सहभागिता देखाए । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत र सरकारको निर्णयले प्रशासन सेवामा प्रवेश गराइयो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई कुनै पनि प्रकारको विषय विज्ञता आवश्यक नपर्ने सेवाका रूपमा व्यवहार गरियो । समग्र राष्ट्रको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिमीवारी बहन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने शृङ्खला जारी रहने स्थिति छ ।
यस्तो प्रक्रिया विशेष गरी २०४६ सालपश्चात् प्रारम्भ भयो । देशमा लोकतन्त्रको पुनः प्राप्तिपश्चात् राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने र सङ्गठनका विज्ञ तर प्रशासनिक मूल्य र मान्यताको बारेमा जानकारी नभएकाहरूको हातमा देशको साँचो तालो लामो समयसम्म रह्यो । यस अवधिमा प्रशासनिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशासन र शिक्षा हेर्ने दुई प्रकारका कर्मचारीहरूको दरबन्दी झण्डै बराबरीको सङ्ख्यामा रहेकोमा २०४९ सालका शिक्षा मन्त्रीले सबै पदहरू शिक्षा सेवाको बनाई प्रशासनिक पदहरू अनावश्यक रहेको निर्णय गराए । पञ्चायत कालमा लोक सेवा आयोगको सामना गर्न नसक्नेहरू तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षको निर्देशन र आदेशमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा रातारात भर्ती गरिए । २०४६ सालपश्चात् यो संस्थाको उपादेयता देखिएन र खारेज भयो तर यसका कर्मचारीहरू सबै अदालतको आदेशमा प्रशासनविद् बन्न पुगे ! राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन अवधिमा प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि भर्ना भएकाहरू पछि अनाकर्षक सेवा भएकाले अत्यन्त थोरै व्यक्तिकाबीच प्रतिस्पर्धा गरी सेवा प्रवेश गरे । उनीहरूले नै द्रुत गतिमा पदोन्नतिका अवसर पाए । तिनलाई सभामुखको व्यक्तिगत लहडमा प्रशासन सेवामा पठाइयो ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनको ‘म्याण्डेट’ गणतन्त्र भयो । आन्दोलनको सफलतापश्चात् राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राज प्रासाद सेवामा कार्यरत अर्को जत्थालाई नेपाल सरकारले प्रशासन र व्यवस्थापनको विज्ञ बनायो । तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एक जना इन्जिनियर विना विभागीय मन्त्री भएको अवसरमा इन्जिनियरहरूलाई सचिव बनाउने बाटो खुला गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । आफ्नो, आफ्नो सेवाभित्र वृत्ति विकासको अवसरहरू प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत कुनै अर्थ रहेन । सर्वोच्च अदालतले लेखा परीक्षण सेवा र कानुन सेवाका सबै राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई समेत विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति गर्न मिल्ने निर्णय केही वर्ष पहिले दिएको थियो । अब प्रशासन सेवाका विज्ञहरू प्रायः सबै वृत्ति विकासका अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
उल्लेखित अवस्थाबाट केही प्रश्न उठेका छन् । प्रथम, सचिव पद व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, कानुनी, प्राविधिक के हो ? सोको सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने भएको छ । सरकारले विभिन्न मितिमा निर्णय गरी प्रशासन सेवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाको सामना गरी सफल नभएकाहरूलाई अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । यसबाट सरकारको वरिपरि रहेकाहरूको स्वार्थसिद्ध हुन सक्छ तर सचिव पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र क्षमता अभाव रहेकाहरूले यो अवसर प्राप्त गर्दै जाँदा प्रशासनको नेतृत्वको प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्ने नै छ ।
दोस्रो विषय, तुलनात्मकरूपमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरी सफल भएका अधिकृतहरू भनेकै प्रशासन सेवाका हुन् । वृत्ति विकासका शृङ्खलाहरू पार गर्दै अघि बढ्न उनीहरूलाई अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरियो भने तुलनात्मकरूपमा प्रशासन सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरूमा ठूलो प्रतिस्पर्धा भएको पाइँदैन । सजिलोसँग सेवा प्रवेश गर्दै शीघ्र प्रथम श्रेणीको अधिकृत बनेपछि लामो विशेषज्ञता हासिल गरिरहेका प्रशासकहरूलाई पछि पार्दै झ्यालबाट प्रवेश गर्नेहरूले सचिव पदको अवसर पाउने परिस्थिति बनेको छ । यसबाट प्रशासनको मूल्य र मान्यतामा प्रतिकूल असर परेको दलिल दिँदै प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू र सरकारी सङ्गठनमा नीतिगत तहमा रहनेका बीच ध्रुवीकरण देखिँदै गएको छ । यसले समुच्च सरकारी संयन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउनेछ ।
सन् १९६० को दशकसम्म कर्मचारी संयन्त्रका बारेमा एकछत्र ‘वेबेरियन मोडेल’ को प्रभावदेखि आजको ‘भच्र्युयल’ शासनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा विश्वका सबै देशमा शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थापन पक्षमा घनिष्ठरूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको प्रशासनविद्हरूले नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा, योग्यता प्रणालीको निखार तुलनात्मकरूपमा अन्य सेवाभन्दा अत्यन्त बढी प्रशासन सेवामा पाइन्छ । योग्यता प्रणालीमा प्राज्ञिक ज्ञान, सीप र अनुभवको समिश्रण र विकास भएको हुन्छ । आजीवन अन्यत्र क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका, प्रशासन सम्बन्धमा राम्ररी जानकारी नरहेकाहरू एकैपटक नीति निर्माण र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुँदा त्यो जनशक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नेमा कुनै सन्देह रहदैन । सरकारले सबै प्रकारका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा स्वतः समायोजन गर्ने नीति पटकपटक अवलम्बन गर्दा योग्यता प्रणालीमा अत्यन्त कमजोरहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने अनि लामो अनुभव र ज्ञान हासिल गरेकाहरूको मनोबलमा ह्रास आउने अवस्था छ । यस कारण पनि देशको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रशासन सेवामा अतिक्रमण गर्ने क्रममा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका कर्मचारीहरूलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने निर्णय समेत अदालतबाटै भएको थियो । तर अदालतको यो फैसलामा केही गम्भीर कमी कमजोरी रहेको विश्लेषण विद्वत् वर्गबाट हुन थालेको छ । त्यसबखत यस निर्णयको पुनरावलोकनका सन्दर्भमा प्रशासन सेवामा रहनेहरूले खासै चासो देखाएनन् । जाँचबुझ समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरूले ठाडो आदेश दिई सेवामा प्रवेश गराइएकाहरूको तुलनामा संसद् सेवा, लेखापरीक्षण सेवा र कानुन सेवाकाहरूले थोरै सङ्ख्याको बीच मात्रै भए पनि प्रतिस्पर्धामा सफल भई सेवा प्रवेश गरेका हुन् । यसैगरी, राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रवेश गराउँदा समेत प्रशासन सेवामा रहनेहरूले आवाज उठाउन जरुरी देखेनन् । ट्रेड युनियनहरू मौन रहे । तर सचिव पदको सङ्घारमा रहेकाहरूको सचिव पदमा पदोन्नतिबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति भएकाले त्यसैबाट प्रेरित भई विरोधमा उत्रिएका थिए ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाले लेखापरीक्षण सेवा र कानुन सेवाका अधिकृतहरूको वृत्ति शृङ्खला सोही सेवाभित्र मात्र सीमित गरेको छ । अदालतले विशिष्ट श्रेणीको पदमा यी अधिकृतहरूलाई पदोन्नति प्राप्त गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । अदालतले दिएको फैसला कानुनी प्रावधान र हालसम्मका अभ्यासको अध्ययन गर्दा असहज अनुभव हुने गर्छ । तर अदालतको निर्णयलाई लोकतन्त्रमा उच्च सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ । ‘न्यायमूर्ति’ हरू न्याय र कानुन सेवाका उपज हुन् । आफ्नो वृत्ति शृङ्खलाको आधारको रूपमा रहेको न्याय सेवामा आफ्ना साथीभाइहरू, चिने–जानेकाहरू हुने नै भए । तिनीहरूलाई अवसर दिने अभिप्रायले तत्कालीन समयमा अदालतको निर्णय आएको आलोचना सचेत वर्ग गर्दैछ । आलोचनाको पछाडि सत्यता देखिँदा यो निर्णयमा स्वार्थहरूको सङ्घर्ष प्रमाणित हुन सक्तछ ।
सेवामा प्रवेश गर्ने जो कोहीले त्यस सेवासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका हुन्छन् । यो एक प्रकारले रोजगारदाता अथवा सरकारसँग व्यक्तिले गर्ने करार नै हो । हाम्रो निजामती सेवा ऐनले पनि सेवा, सुविधा र सर्तहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति नलिई परिवर्तन गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति गरेको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान तोडिने गरी निर्णय गरिनु भनेको व्यक्तिको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु हो । यो निर्णयबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै अदालततर्फ प्रश्न सोझिने गरेको छ ।
यस अवस्थामा सहसचिवहरूको असन्तुष्टिबाट हुने ध्रुवीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बसी न्यायोचित, व्यावहारिक र उपयुक्त निर्णयमा पुगी सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसैगरी, यो विषयमा उचित निर्णय गरी कानुनी समायोजन नभएसम्म सचिव पदको बढुवा गरिनु हुन्न । प्रशासन सेवाका सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नहुँदा यसको तल्लो स्तरसम्मका कर्मचारीहरूको पदोन्नति प्रभावित हुने गर्छ । यसैगरी, अदालतको फैसलाअनुसार गैरप्रशासन सेवाका अधिकृतहरूलाई समेत सचिव पदमा पदोन्नति गरिँदा त्यस सेवाका तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूले समेत पदोन्नतिका अवसर पाउँछन् । विस्तारै यो विषय व्यक्तिगत लाभ–हानिमा केन्द्रित बनी सबै कर्मचारीहरू आन्दोलन र प्रति–आन्दोलनकारीका रूपमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिने छन् । यो परिस्थितिको आमन्त्रण कुनै पनि पक्षले गर्नु हुँदैन, गरियो भने सरकारी संयन्त्रमा पूर्णविराम लाग्नेछ । परिणाम स्वरूप राष्ट्र जटिलतामा फस्नेछ ।
प्रशासन सेवामा लामो समय अतिक्रमणको क्रम जारी रहँदा कहिल्यै प्रशासन सेवाबाटै प्रतिकार नहुनु पनि प्रश्नयोग्य छ । बुझ्नै पर्ने विषय हो– प्रशासन सेवालाई कुनै प्रकारको विशेषज्ञताको जरुरी नहुने व्यवहार सरकार र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गर्दै आएका छन् । नेपालको प्रशासनमा अनुभवी र विज्ञहरूको जरुरी पर्ने अनुमानसम्म पनि सरकारले गरेको छैन । यसबाट देशले यस क्षेत्रमा गम्भीर क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ ।
अब सचिव पदमा प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सबै सेवाका कर्मचारीलाई अवसर दिने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरिदिँदा हुन्छ ! किनकि, कस्तो प्रकारको विशेषज्ञता भएकाहरूसँग उत्कृष्ट र प्रभावकारी सेवा लिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत सरकार र व्यवस्थापिकाकै हो । व्याख्या गर्ने ठाउँमा सक्षम र सम्मानित अदालत छँदैछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
