समावेशीकरण कि राजनीतिक प्रपञ्च

श्याम मैनाली

हरेक देशका कमजोर र पछाडि परेका÷पारिएका वर्गहरूलाई सबल र समुन्नत वर्गसँग समान बनाउने उद्देश्यका साथ विश्वभर सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरी तदनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइराखेका छन् । प्रायः सबै देशले यसबाट समानता, सहभागिता र सबैको सम्मानयुक्त पहिचान कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजातिलाई राज्यका क्रियाकलापमा समानरूपमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदान गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा आइराखेको छ ।
राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सबै नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्न, नागरिक ः समावेशीकरण गर्न अर्थात् सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्नु नै सारमा यो नीतिको लक्ष्य हो । उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय स्रोत, साधन र नागरिक अधिकारमाथि समझदारी गरिएको छ । कमजोर पारिएका वर्गमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति पिडक वर्गले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको अधिकारमा समझदारी गरेर मात्र कमजोर वर्गले न्याय पाई समानताको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने कल्पना यो नीतिको मूल मर्म हो । यसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले सकारात्मक विभेदजस्ता सुन्दर शब्दले सम्बोधन गर्दै आएका छन् । सिकोस्वरूप नेपालमा पनि यही सकारात्मक विभेद नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तर नीतिले कार्यान्वयनको एक दशक पार गरिसक्दासम्म पनि वास्तविकरूपमा कमजोर वर्गलाई पहिचान गरेर अघि बढ्न नसकेको
आलोचना भइराखेका छन् ।
आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा नराखिनु र आरक्षितहरूलाई क्षमता विकासका लागि कुनै कार्यक्रम नदिइनु यस कार्यक्रमका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । यो चुनौती सम्बोधन नगरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदा गुणस्तरमा ह्रास आई वास्तविक कमजोर वर्ग अझै पछाडि पर्दै गएको स्थिति छ ।
समावेशीकरणको नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन नसकी आलोचना भइराखेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिक रणनीति वा चालवाजीका रूपमा मात्र हेर्नेसमेत गरिएको छ । धेरै यथार्थ छन् – टाठाबाठाहरू जसले आज पनि कमजोर वर्गमाथि शोषण गरिराखेका छन् उनीहरू नै लाभान्वित भइराखेका छन् । विश्व परिवेशलाई केही समयका लागि विस्मरण गरी नेपालकै सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने हो भने सबै सम्पन्न वर्ग र राज्यका सबै प्रकारका अवसर लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएकाहरू नै फाइदामा देखिएका छन् ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विभिन्न नामका संवैधानिक आयोगहरूमा अवसर पाएका र पाउनेहरूको पारिवारिक र सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा प्रायः सबै उच्च मध्यम परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । राजनीतिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्वसमेत यही वर्गले गर्दै आएको छ । सरकारी संयन्त्रमा हुने प्रतिनिधित्वका लागि योग्यता प्रणालीमा अब्बल प्रमाणित हुनुपर्छ । यसका लागि ती प्रतिस्पर्धीहरूले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ । सबल वर्गले मात्र यस प्रकारको शिक्षा आफ्ना सन्ततीलाई प्रदान गर्न सक्छ । यो वर्ग सबै दृष्टिकोणले सबल हुन्छ, अवसर उसैले पाइराखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यो नीतिबाट कमजोर वर्ग खासै लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । केही देशको अध्ययन गर्दा यही यथार्थ प्रमाणित हुन्छ । भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि नेहरू परिवारमा लामो समयसम्म शासन सत्ताको बागडोर केन्द्रित हुन पुग्यो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देखियो । यो दल धर्मको आधारमा राजनीति गरेकाले स्वभावतः यसका समर्थकहरू धनीमानी हिन्दुहरू देखिए । राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दललाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले मुस्लिम, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, हरिजन र अन्य पछाडि परेका समुदायहरू (८१ वटा समुदाय) लाई आरक्षण गर्ने निर्णय नेहरू सरकारले लिन पुग्यो । यो सुविधाको निरन्तरताले धेरै प्रकारका कमजोरीहरू देशभित्र देखिँदै गए र यसैलाई निर्वाचनको नारा बनाई भाजपा विजयी हुनसकेको इतिहास भारतको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका पश्चिमा सम्पन्न देशहरूले समावेशीकरण कार्यान्वयन गर्नेक्रममा अश्वेतहरूलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्व विद्यालयहरू, जस्तैः स्टानफोर्ड, हर्वार्ड, अक्सफोर्ड आदिमा निःशुल्क प्रवेश दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखे र कार्यान्वयन गर्दै गए । यी विश्व विद्यालयहरूमा विश्वभरका उत्कृष्ट प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू संलग्न रही गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिन्छ । प्रारम्भिक शिक्षा अत्यन्त कमजोर भएका अश्वेतहरू यी विश्व विद्यालयबाट लाभान्वित हुन नसकेका र बीचैमा छाडेका उदाहरणहरू प्रशस्त देखिएका छन् । देख्दा, सुन्दा अत्यन्त राम्रो लाग्ने यो आरक्षण कमजोरहरूका लागि प्रत्युत्पादक र विश्व परिवेशमा देखाउनका लागि आकर्षक देखियो । यसबाट कमजोर अश्वेतहरूलाई सबल श्वेतहरूको समकक्षी बनाउने विषय कोरा नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
जापानमा समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको समझदारीको कार्यान्वयनमा जुट्न अनौठो विकल्प तयार पारी कार्यान्वयन गरिराखिएको छ । २१ आँै शताब्दी प्रतिस्पर्धामा आधारित भएकाले सरकारले आन्तरिकरूपमा निजी क्षेत्रसँग र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । यो मान्यतामा दृढ रहँदै जापानले बुराकुर्मिन (हाम्रो सन्दर्भमा दलितजस्तै) जातिलाई सडक सफा गर्नेजस्ता सामान्य काममा प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिराखेको छ । यसले सामान्य खालका खतरापूर्ण, दुर्गन्धित, कठिन प्रकृतिका कामहरूमा प्राथमिकता दिने भनेको उनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर भनेको हो, आरक्षण गरिएको होइन ।
यस मामिलामा चीन अलि फरक छ । चीनले जनसङ्ख्या नीतिबाट कमजोर वर्गलाई अवसर प्रदान गर्न खोजेको छ । चीनको विचारमा विश्वमा चार वटा पक्षहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भएका छन् । पहिलो, प्रविधि । यसको विकासमा उन्नत देशले विश्वमा सम्मानित स्थान पाउँछ । दोस्रो, विशाल क्षेत्रफल । यसको प्रभाव विश्वमा परेकैले तत्कालीन सोभियत सङ्घ अत्यन्त शक्तिशाली देशको रूपमा स्थापित भएको थियो । तेस्रो, स्रोत साधन । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वमै धेरै सम्पन्न देश हो । चौंथो, जनसङ्ख्या । चीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । यसैले पनि उसको सम्मानित स्थान सबैतिर सुरक्षित छ । यही आधारमा चीनले कमजोर वर्गलाई जति पनि सन्तान उत्पादन गर्न छुट दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । यो नीतिले केही वर्षमा यस्ता पछाडि परेका वर्गको जनसङ्ख्याको आकार ठूलो हुनेछ । राष्ट्रिय नीतिहरूले उनीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ, यसबाट देशभित्र र देशबाहिर समेत यो जनसङ्ख्याको आवाज उरालिनेछ । यही नीतिलाई चीनले महìवपूर्णरूपमा अवलम्बन गरिआएको छ । जबकि, केही वर्षअघिसम्म चीनमा एक जोडीको एक मात्र सन्तान हुन पाउने व्यवस्था थियो ।
यसका अतिरिक्त विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूले समेत समावेशीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा निजामती सेवालगायत सबै प्रकारका सरकारी संयन्त्रहरूमा आरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिआएका छन् । आरक्षणको अवसर प्राप्त गरेकाहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा नलगेकाले गर्दा हरेक व्यावसायिक समूहभित्र पुनः सबल र कमजोर समूहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा समान स्तर र प्रकृतिका कर्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेर एकै प्रकारका अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास गर्दै सङ्गठनको गन्तव्य प्राप्तिमा तल्लिन रहनुपर्ने वर्गकै बीचमा क्षमताका कारण विभेदपूर्ण अवस्था छ । परिणामस्वरूप उद्देश्य प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ । सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । तर प्रायः सबै देशले आरक्षित जनशक्तिले स्वस्फूर्त क्षमता विकास हुने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यो गलत नीति हो र यसबाट अन्त्यमा देश, समाज र सेवाग्राहीहरू नै प्रभावित हुन पुग्छन् ।
विश्वले आत्मसात् गरेको नीति उदारीकरण, निजीकरण र बजारीकरण हो । यसले पूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ । समावेशीकरणले निश्चित वर्गलाई आरक्षित गर्नुलाई प्राथमिकतामा राख्छ । त्यसैले यी दुई नीतिबीच ठूलो विरोधाभाष देखिन्छ । आधुनिक विश्व यस प्रकारका परस्पर नमिल्दा नीतिहरू दुवैलाई आत्मसात् गर्ने समझदारीमा पुगेको छ । यही कारण हो, कुनै पनि राष्ट्रले समावेशीकरण नीतिलाई पूर्णरूपमा राष्ट्रको एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ । आर्थिक पक्षलाई यसले प्राथमिकतामा नराखेकाले वास्तविक कमजोर वर्ग पछाडि पर्दै जाने स्थिति छ । यो परिस्थितिमा देशका विभिन्न भूभागमा रहेका सबै जात, वर्ग, क्षेत्रका सबल र सक्षमहरूलाई समेटेर यो नीति अवलम्बन गर्दै देशहरू अघि बढेका छन् । आवाज बिहीनहरूको आवाजलाई समावेशीकरण नीतिले थोरै मात्र पनि समेट्न सकेको छैन । तसर्थ यसलाई विशुद्ध राजनीतिक चलखेल र शासन सत्तामा रहन चालिएको कदमका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने जनमत ठूलो देखिँदै गएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारी आँकडालाई आधार मान्दा १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ यो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा हो । यो समूहको आवाज राष्ट्रले सुन्दै समावेशीकरणको नीतिले यो वर्गलाई समेट्नु पथ्र्याे तर राष्ट्रले यसलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यो समूहलाई सरकारमा रहनेहरूले समेट्न जरुरी देखेका छैनन् । यो नै यस नीतिको गम्भीर त्रुटि हो ।
शासन सत्तामा आवाज दिई प्रभावित गर्न सक्नेलाई मात्र समेट्दै राष्ट्रहरू अघि बढेका छन् । यस अर्थमा पनि यो शासन सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने रणनीति हो भनिँदैछ । यसैले समग्र समावेशीकरणको नीतिमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)