प्रतिनिधि सभा विघटनको उपादेयता

श्याम मैनाली

नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेको छ । प्रायः सबै क्षेत्रका सचेत नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस कदमबारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा गरिराखेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक पक्ष विघटनको समर्थनमा र अर्को विघटनको विरोधमा खडा भएको स्थिति छ । पार्टी प्रायः विभाजित अवस्थामा पुगेको छ । दुवै खेमा एकअर्कालाई राजनीतिक संस्कृति, मूल्यमान्यता र सामान्य मर्यादाको भाषालाई विस्मरण गरेर आलोचनामा उत्रिएका छन् । यो विषयमा अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउने प्रकृतिका क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटनलाई आफ्नै दलबाट सरकारलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान नगरी हरेक सरकारी कार्यमा बाधा अड्चन मात्र गरिरहँदा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले सरकारले जनतासमक्ष आफ्ना कठिनाइहरू राखी ताजा जनादेश लिई अघि बढ्न उपयुक्त देखेको तर्क गरिराख्नुभएको छ । उहाँले जनतालाई दुईतिहाईको मत प्रदान गरेर काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गरिदिनसमेत आह्वान गरी निर्वाचनको तिथि मिति तोकिदिनुभएको छ । वास्तवमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन, यसबाट समग्र राजनीतिमा कस्तो प्रकारको प्रभाव परेको छ, यस बारेमा चिन्तन गरिएको हो वा होइन, विश्लेषण गर्नुपर्ने
अवस्था छ ।
विभिन्न देशमा आफ्नो परिवेशसँग उपयुक्त हुने संविधान निर्माण गरी विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको केही उद्देश्यसमेत निर्धारण गरिएका छन् । यिनै परिवेशमा नेपालमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन आवश्यक थियो वा थिएन छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । एकमना सरकार हुँदा दलीय कचिङ्गलका कारण काम गर्ने वातावरण नहुँदा र मिलीजुली सरकार अस्थिर हुने भएकाले सरकार गतिशील हुन नसक्ने हुँदा विघटन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्ने कारण यही उद्देश्यमा आधारित देखिएको छ । नेकपाभित्र सरकार र दलबीचको कार्यक्षेत्रअनुसार दलका नेतृत्व तहमा आसीनहरू प्रस्तुत नभएकोमा द्विविधा छैन । सरकारले कार्यकारिणी पदहरूमा नियुक्ति गर्न चाहँदा दलबाट विरोध भएको अवस्था थियो । प्रत्येक नियुक्तिमा दलभित्रका शीर्षस्थहरूलाई भागवण्डा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कडा दबाब सिर्जना गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्को कार्य प्रक्रिया र गणपूरक सङ्ख्या प्रभावित हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण दलभित्रबाटै सिर्जना गरिएको हो ।
सरकारले कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण हुँदा सबै अङ्ग क्रमशः शिथिल भएकै हुन् । संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्न दलकै असहयोगले प्रधानमन्त्री पटक पटक असफल हुनुभएको हो । आफ्नै दलभित्रका प्रतिपक्षीको सामना प्रधानमन्त्रीलाई सरकार गठन भएकै दिनबाट गर्नुपरेको थियो । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको भए पनि व्यवहारमा अल्पमतको कमजोर सरकारका रूपमा काम गरिराख्नु परेको थियो । दलले नीतिगत निर्देशन सरकारलाई दिई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने थियो । दलबाट प्राप्त नीति निर्देशनका आधारमा उपयुक्त प्रकारले सरकार चलाउने काम प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्नेमा त्यस प्रकारको सौहार्दताको अनुभव उहाँले कहिल्यै पनि गर्न पाउनुभएन । यथार्थमा नेकपा राजनीतिक दल नभई स्वार्थलोलुप झुण्डहरूको क्लबमा परिणत हुन पुगेको थियो । यो बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले निर्वाचनको समयमा गरेका वाचाहरू पूरा गर्न नसकेको कारणसहित जनताबीचमा परीक्षणका लागि तयार हुनुभएकोमा सन्देह देखिँदैन ।
ताजा जनादेश लिने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रचलन र व्यवस्था संसारभरका लोकतान्त्रिक देशहरूमा भएको पाइन्छ । यसका दुई वटा अवस्था हुन्छन् । पहिलो, देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रँदै जानु, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु, दलले संसद्मा बहुमत गुमाउनुजस्ता विशेष कारणहरू हुन्छन् । यस उद्देश्यसँग नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय प्रायः मेल खाँदैन तर देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । यस दिशामा दलबाट सहयोग प्राप्त नभएका कारण पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय गौण बनेको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री व्यवहारमा नै यो अपराध नियन्त्रण गर्न दृढ इच्छाशक्ति राख्नुभएको शङ्काको सुविधा उहाँलाई प्रदान गर्दा अहिलेको दलीय संरचनाबाट सम्भव नहुने र दलीय अड्चनका कारण संसद्समेत सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन जनतामा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय महìवका सवालहरूमा जनताको निर्णय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेको छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएभन्दा पृथक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, जुन राष्ट्रियताका हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । त्यो एजेन्डासमेत सरकारबाट निकट भविष्यमा सम्प्रेषित हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइराखेको छ । निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका दलीय प्रतिबद्धताअनुसार कामकाज गर्न विकल्पका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नै श्रेयष्कर हुन सक्छ । यसैगरी, आफ्नो अवस्था अनुकूल भएको स्थितिमा निर्वाचनको तिथि मिति निश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अभ्यास पनि भइराखेको देखिन्छ । यसका लागि देशको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न विशेषाधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ । प्रायः यिनै उद्देश्यको परिवेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ । विभिन्न देशमा भएका संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासलाई नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग तालमेल खाने वा नखाने विषयमा चर्चा गरौँ । संसारभरका लोकतान्त्रिक देशले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार प्रदान गर्ने, संसद्को निर्णयबाट मात्र विघटन हुन सक्ने, विशेष परिस्थितिमा स्वतः विघटन हुने, जनमत सङ्ग्रहमार्फत विघटनसम्बन्धी निर्णय गरिने, राष्ट्रपतिबाट विघटन हुन सक्ने आदि व्यवस्था गरिएका छन् । यी प्रावधान केही देशमा ससर्त र केही देशमा सर्तरहित प्रकारले अभ्यास
भएका छन् ।
सन् १८३१ मा बेल्जियमको, १८६६ मा रोमको, १८८९ मा जापानको संविधानले यो अधिकार निरपेक्ष रूपमा प्रयोग गर्न राजालाई दिइएको थियो । फ्रान्समा सन् १९६२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर फ्रान्सको वर्तमान संविधानको धारा १२ मा सभामुखको परामर्शमा विघटन गर्न सकिने तर परामर्श बाध्यात्मक नहुने प्रावधान छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको हो ।
बङ्गलादेशको संविधानको धारा ७२ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लिखितरूपमा व्यवस्था नभए पनि परम्पराअनुसार विघटनको निर्णय लिन प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुने व्यवस्था अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क र नेदरल्यान्डमा छ । यसका अतिरिक्त विघटन गर्दा निर्वाचन हुने मिति र संसद् सञ्चालन हुने मिति निर्धारण गर्ने, सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा बाहेक संसद्को अवधि किटान गर्ने, बारम्बार विघटन गर्न नपाइने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने सरकार वा सरकार प्रमुखले विघटन गर्न नपाउने, राष्ट्रपतिको पदावधि सकिन लाग्दा विघटन गर्न नपाइने, संस्थागत सन्तुलन कायम गर्न विघटनलाई निषेध गर्ने, युद्ध र सङ्कट कालको समयमा विघटन गर्न नपाइने, दुवै सदन एकै पटक विघटन गर्न नहुने जस्ता अभ्यास लोकतान्त्रिक देशले गरिराखेका छन् ।
विभिन्न देशका अभ्यास, संवैधानिक प्रावधानहरू र उद्देश्यहरूको अध्ययनबाट अमूक देशको राजनीतिक परिस्थितिमा विघटनको अवस्था निर्धारित हुने गरेको देखिन्छ । यसको बहुआयामिक राजनीतिक प्रभावको उच्च मूल्याङ्कन हुनु जरुरी हुन्छ । विघटनको उद्देश्य राष्ट्रिय भलाइ, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन उन्मुख भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसको जवाफदेही विघटन गर्ने पक्षमा निहित हुन्छ । सरकार आफैँमा महìवपूर्ण संस्था हो, यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर बाँंकी राख्नु हुँदैन । राष्ट्रिय भलाइको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा बहुमतको सरकारले पनि संसद् विघटन गर्न मिल्ने अभ्यास विकसित र लोकतान्त्रिक देशहरूमा पाइएको छ ।
प्रतिनिधि उदाहरण दिनु पर्दा सन् २०११ मा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री स्टेफेन हापेर हुनुहुन्थ्यो । हाउस अफ कमनमा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्भालिराख्नुभएको थियो । सबै प्रतिपक्षी र आफ्नै दलका समेत मिलेर उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे, प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखियो । अब उहाँसँग राजीनामा दिने वा विघटनको निर्णयमा जाने दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी थियो । ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विकल्पमा निर्णय लिनुभयो । निर्वाचनबाट अत्यधिक स्थानमा विजयी भई निरपेक्ष बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जनताले उहाँलाई प्रदान गरे । यस अर्थमा विघटन उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने सन्दर्भमा सडक तताउनु र अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गर्नुभन्दा जनतासमक्ष यसको उपादेयता रहे नरहेको बारेमा निर्णय गर्न उप्रेरित गर्नु नै उपयुक्त भएको अनुभव क्यानाडाले सम्हालेको छ ।
नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई निरपेक्ष रूपमा समर्थन र विरोध गर्नुभन्दा यिनै परिवेशमा मूल्याङ्कन गर्नु र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने विषयलाई सहजताका साथ लिनुपर्छ । निर्णय गर्ने स्थानमा सर्वोच्च अदालत र सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो विवेकपूर्ण तवरले क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्ने नै छन् ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)