डा. बिन्दा पाण्डे
लुकमा हजारौँ किलोमिटर सडक बनेका छन् । हवाई मैदान थपिएका छन् र कतिपय ठाउँमा रातको समयमा समेत जहाज उड्न थालेको छ । मुलुक सुरुङमार्गमा प्रवेश गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । फुसका छानाहरू फेरिँदै छन् । सयौँ पुलहरू बनेका छन् । ढलेको धरहरा ठडिएको छ । भत्किएका रानीपोखरी, हजारौँ विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी चौकी र लाखौँ नागरिकका घरहरू बनेका छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका यी कामहरू स्वाभाविक रूपमा प्रशंसनीय छन् । यही वर्षमात्र नयाँ अस्पताल र रणनीतिक सडकहरूको शिलान्यास भएका छन् । यी सबै पूर्वाधारको विकासले भौतिक रूपमा नेपालको मुहार फेरिएको छ । यी पूर्वाधारहरूले पहुँच हुनेहरूका लागि जीवनमा सहजता थपेको छ । यद्यपि, उपलब्ध सुविधामा सन्तुष्ट नहुने मानवीय स्वभाव हो । थप व्यवस्था गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनु हरेक सरकारको दायित्व पनि हो ।
समृद्धिको आधार
समृद्धिको मापन गर्दा भौतिक पूर्वाधारका साथै सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता अझै महŒवपूर्ण हुन्छ, जहाँ हरेक नागरिकले आधारभूत रूपमा समान मानव हैसियत अनुभूत गर्न सक्छ । मानव मर्यादा र आधारभूत हक र सामाजिक न्यायमा समान पहुँच राख्छ । अझै हामी समाजवादउन्मुख संविधानको निर्देशनमा चल्दै गर्दा राज्य सबैभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । जसलाई चोट लागेको छ, उनीहरूको घाउको मल्हम बन्नुपर्छ । अभिभावकविहीनका लागि अभिभावक र पीडामा परेकाको संरक्षक हुनुपर्छ ।
माथि उल्लिखित विषयमा केही कामहरू सुरु भएका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । सडक–मानवरहित सहर बनाउनेक्रममा सरकारले सडकमा भएका मानवलाई आश्रममा सुरक्षा दिने कामको सुरुवात गर्नु प्रशंसनीय छ । तर, समाजमा लैङ्गिक हिंसा यति डरलाग्दो अवस्थामा छ, जहाँ खासगरी बालिका र किशोरीहरू आफ्नै घर र विद्यालयमा समेत सुरक्षित छैनन् । जन्म दिने बाबु, सुरक्षा दिनुपर्ने आफन्त र शिक्षा दिने शिक्षकसमेतको यौनहिंसाबाट प्रताडित छन् । यो कहालीलाग्दो अवस्थाको जानकारी लिन केन्द्रीय सरकारलाई समेत टाढा जानुपर्दैन । काठमाडौँ र यसनजिकमा रहेका आश्रयस्थलमा गएर वा त्यहाँ रहेका पीडित÷प्रभावितमध्येका प्रतिनिधिमूलक आफैँ समक्ष बोलाएर पनि उनीहरूको अवस्था र मागका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूका पीडा, समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा उनीहरूबाट बुझ्न र अनुभूत गर्न सकिन्छ । तर, यस काममा राज्यको कार्यकारी निकायको उचित ध्यान पुगिसकेको छैन ।
पीडक वा अपराधीलाई सजायमात्र समस्याको समाधान र पीडित पक्षका लागि न्याय होइन । हिंसामा परेका र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अभिभावकत्वको अनुभूति दिनु अझै महŒवपूर्ण पक्ष हो । उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता खाना, नाना र सुरक्षित छानाको साथमा आवश्यकता र अवस्थाअनुसार शिक्षा÷तालिम, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिइनुपथ्र्याे । यसकिसिमको व्यवस्थापनका लागि घटना र अवस्थाअनुसार तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्याे । तर, यसका लागि राष्ट्रिय तहमा नै स्पष्ट नीति र विधि बनिसकेको छैन । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा खासगरी घरेलु हिंसालगायतका जाहेरी दिएपछि त्यसको टुङ्गो नलागुन्जेल परिवारमा फर्कने र सुरक्षित रूपमा रहने अवस्था बन्दैन । उनीहरूको लागि अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म नगन्य ठाउँमा मात्र व्यवस्था छ ।
जहाँ व्यवस्था छ, त्यसमध्ये पनि कतिपय ठाउँमा रहेको आश्रयस्थलहरू साँच्चै टीठलाग्दा छन् । २०७७ चैत अन्तिममा दोलखा जाने अवसर मिल्यो । त्यहाँ बन्दै गरेका फराकिला सडक, ठूला भवन र खेलमैदानलगायतका पूर्वाधार देख्दा सरकारले केही गरेन भन्ने प्रश्नको जवाफ कामले दिइरहेको छ भन्ने लाग्दै थियो । वरिपरि बन्दै गरेका ती भौतिक संरचनाका कङ्क्रिटका जङ्गलको बीचमा रहेछ आवाज नेपालको कार्यालय । यसमा वर्ष दिन पनि नपुगेका नानीहरूदेखि किशोरी उमेरसम्मका झन्डै एक दर्जन बालबालिका र त्यस्तै सङ्ख्यामा हिंसाबाट विक्षिप्त महिलाहरू छन् । उनीहरू आफैँ त्यहाँ पुगेका पनि होइनन्, राज्य संयन्त्र (प्रहरी र पालिका)का सिफारिसमा ल्याइएका हुन् । तर, उनीहरूको आवासका रूपमा भूकम्पको समयमा उपलब्ध जीर्ण अवस्थाका टेन्टदेखि जस्ताले बारेका भान्सा र कार्यालय अनि मानवीय रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताका सुविधा पनि उपलव्ध छैनन् । त्यहाँको बालबालिका, महिला र भौतिक सुविधाको अवस्था देख्दा लाग्छ, सिङ््गो भौतिक संरचना, त्यसका उपभोक्ता र समृद्धिको नाराकै उपहास गरिरहेझैँ अनुभूत हुन्छ । यो त्यहाँको मात्र अवस्था होइन । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि खासै फरक छैन ।
यस्तै आश्रयस्थलहरूमा रहेर पनि कतिपय बालिका र किशोरीहरूले जसोतसो आफ्नो शिक्षा र सीप हासिल गर्दै आफूलाई सक्षम बनाएका छन् । तर, वालिग भएपछि नागरिक पहिचानविहीनताको अझै ठूलो समस्यामा छन् । जसकारण चाहेको विषय अध्ययन गर्न र उपलब्ध रोजगारी प्राप्त गर्न पाएका छैनन् । जसले उनीहरूमा थपिएको मानसिक विक्षिप्तता अझै गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेका छन् । जसोतसो बाँचेको जीवनले नागरिक पहिचान नपाउँदाको पीडा सायद त्यो समस्या नझेल्नेले अनुमान पनि गर्न सक्दैन । यी तमाम समस्याका बारेमा विभिन्न आश्रयस्थलमा रहेका पीडित बालिकाले प्रतिनिधिमूलक रूपमा सङ्घीय संसद्को समितिसम्म त आफ्ना कुरा राख्न पुगेका छन् । तर, जसरी तेजावपीडितका कुरा सुनेपछि उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न सरकारले ग¥यो, उनीहरूमा पनि कार्यकारी प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्या राख्न पाउदा समस्या समाधान हुने अपेक्षा जागेको छ । तर, त्यो अवसर अझै प्राप्त गरेका छैनन् ।
समग्रमा भन्दा, समृद्ध नेपालको अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दा सामाजिक पूर्वाधारको विकासको विषय प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । भौतिक पूर्वाधारका आधारमा मात्र समृद्धिको मापन गर्न थालियो भने त्यो समाज मानवीय हुन सक्दैन । यही कुरा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसम्मले बुझ्न र यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नै अहिलेको आवश्यकता र माग दुवै हो ।
कानुनको जानकारी
लैङ्गिक हिंसाले सिङ्गो समाजलाई विक्षिप्त बनाउँदै छ । तर, हिंसा के हो ? हिंसा भएमा कस्तो सजाय हुन्छ ? हिंसाविरुद्ध नागरिक कर्तव्य के हो र कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ÷पर्छ ? जस्ता विषय आमनागरिकबीच मात्र होइन, कतिपय कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिसमेत जानकार छैनन् । यसर्थ, मानवीय र सामाजिक पूर्वाधारको कुरा गर्दैगर्दा आधारभूत मानवअधिकार र हिंसाविरुद्ध विद्यमान कानुनका बारेमा आमनागरिकसम्म पुग्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाजमा पीडित र पीडकलाई हेर्ने दोषपूर्ण दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ । घटनाका बारेमा उठाइने औँलाहरू र प्रश्नहरू पीडितमाथि होइन, पीडकमाथि उठ्नुपर्छ । ‘दोषी पीडित पक्ष होइन, अपराध गर्ने पक्ष हो’ भन्ने सोचलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ । अझ यौनजन्य हिंसाका घटनालाई पीडित पक्षको ‘अस्मिता’सँग जोडेर हेरिने कुराले अपराधीले सामाजिक रूपमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्दै आएको छ । यो सोच संस्कार परिवर्तन हुनैपर्छ । यसका लागि विद्यमान कानुन र संहिताहरूका बारेमा राज्यका निकाय, राजनीतिक सङ्घ संस्था, शिक्षालयदेखि सामाजिक÷सामुदायिक सङ्घ संस्था र सचेत नागरिकले जो जहाँ छौँ, त्यहीँबाट आफ्नो दायित्व अनुभूत गर्दै जानकारी गराउने र सोहीअनुरूप आफूलाई परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुनेछ ।
अन्त्यमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको संविधानअनुसार पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै पनि एक वर्षभन्दा अलि बढी छ । स्थानीय तह आफ्नो कार्यकालको अन्तिम कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छन् । विगतका कार्यक्रम र बजेट आम रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित भए पनि आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म सामाजिक पूर्वाधारको जग हालेर जान सक्दा अर्कोपटक निर्वाचित टिमले समृद्धिको मानवीय पाटोमा तला थप्दै जान पाउनेछ । र, समाजको पिँधमा रहेको वर्ग र समुदायले पनि राज्य मेरो साथमा छ भनेर मुलुकमा लोकतन्त्र आएको रहेछ भनेर अनुभूत गर्न सक्नेछन् ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
