डा. बिन्दा पाण्डे
कुनै पनि मुलुकमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार’ प्रयोग गर्न पाउने र राष्ट्रप्रति विशेष कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यक्ति नागरिक हुन् । त्यसैले नागरिकलाई राज्यमा स्थायी कसोवास गर्ने राजनीतिक जनसङ्ख्याका रूपमा पनि बुझिन्छ । नागरिकताका आधारमा राजनीतिक सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेअनुसार नागरिकको अधिकारको उपभोग र कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्छ । आधारभूत रूपमा नागरिकले राष्ट्रबाट सुरक्षा पाउने, निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी हुन पाउने र सार्वजनिक पद धारणको अधिकार राख्छ । त्यसैगरी, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान र वफादार रहनु, राज्यले बनाएका कानुनलाई सम्मानपूर्वक अनुशरण गर्नु, तोकिएअनुसार कर तिर्नु र आवश्यक पर्दा स्वयम्सेवा गर्नुलगायतका कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।
सुरुवातको दिनमा नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक मामिला थियो । विभिन्न देशले आ–आफ्नै तरिकाले वंशज वा जन्म र अङ्गीकरणका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्थे । त्यस समयमा सबैले समान रूपमा नागरिक अधिकार पाउँदैनथे । सम्पत्तिका अधिकारी, जसले राज्यलाई कर तिर्ने सामथ्र्य राख्थे, उनीहरूमात्र नागरिक ठहरिने र नागरिक अधिकार प्राप्त गर्ने गर्थे । नागरिक अधिकार मूलतः वर्गीय र यौनिकताका आधारमा विभेदपूर्ण थियो । तर, मानवअधिकारको अभियानको विकाससँगै मानिसबीच लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्तिजस्ता कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नहुने अवधारणा र अभ्यास विकसित हुन थाल्यो । नागरिकता राज्यको विशेषाधिकारबाट व्यक्तिको अधिकारमा रूपान्तरित हुन थाल्यो । कानुन बनाएर कसैलाई पनि राष्ट्रविहीन बनाउन नपाउने कुरा राष्ट्रको दायित्वका रूपमा स्थापित हुँदै गयो भने तोकिएका आधारमा नागरिक पहिचान पाउनु हरेक व्यक्तिको अधिकार बन्दै गयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवीय सम्बन्ध भौगोलिक सिमाना तोड्दै फराकिलो बन्दै गयो । त्यसले अवसरमात्र सिर्जना गरेन, समस्या पनि देखाप¥यो । परिवर्तित परिस्थितिले सिर्जना गरेको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । आधारभूत मानव अधिकारलाई विश्वस्तरीय आँखाले हेर्न थालियो । मानवअधिकारको विश्व घोषणापत्र (१९४८ धारा १५) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुने, कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचरी ढङ्गले राष्ट्रियताबाट वञ्चित नगरिने र राष्ट्रियता परिवर्तन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु नहुने व्यवस्था ग¥यो । समयको प्रवाहसँगै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (सन १९६६, धारा २४) ले प्रत्येक बालबालिकालाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकारकोे व्यवस्था ग¥यो । यति हुँदासम्म पनि धेरै मुलुकमा पहिचानको अधिकार यौनिकताका आधारमा पुरुषमा निहित थियो । मानव मूल्य, योग्यता, क्षमता, विवेक र चयनको आधार यौनिकता हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (१९७९ धारा ९) ले, पक्ष राष्ट्रले महिलालाई पुरुषसरह आफ्नो राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने, कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने समान अधिकार प्रदान गर्ने, विदेशीसँग विवाह गरेको कारणबाट वा विवाहको अवधिमा पतिले राष्ट्रियता परिवर्तन गरेका कारणले पत्नीको राष्ट्रियता स्वतः परिवर्तन नहुने र निजलाई राष्ट्रियताविहीन नबनाइने वा पतिकै आधारमा राष्ट्रियता परिवर्तन नहुने व्यवस्था ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल यी सबैका पक्ष राष्ट्र बन्योे ।
तर, मुलुकभित्र फर्किएपछि ती प्रतिबद्धतालाई कानुनमा प्रतिविम्बित गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने काममा जुन रफ्तारमा तदरुकता हुने पर्ने थियो, थप आलटाल भयो । जसका कारण नेपाली नागरिकका सनातन आफ्नै मुलुकभित्र नागरिक पहिचानविहीन बन्दै गए । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यविहीनताको अन्त्य गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत तोकिएको समयावधिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र व्यवस्थापिका दुवैमा गम्भीरता देखिएन । संविधानमा विनाअसहमति हस्ताक्षर गर्ने सभासद्मध्येकै केही उक्त प्रावधान लागू गर्ने नैतिक दायित्वबोध गर्नुभन्दा लोकप्रियताका लागि फरक रूपमा प्रस्तुत हुन अभिसप्त देखिए ।
नागरिकताको आधार
विश्वमा नै नागरिक हुने मूलतः तीनवटा आधार छन् । सम्बन्धित मुलुकका नागरिकका सन्तानको हैसियतमा हुने वंशजको नागरिक वा त्यस मुलुकको माटोमा जन्मिएका आधारमा प्राप्त हुने जन्मसिद्ध नागरिक । र, अरू मुलुकका नागरिकले आफ्नो नागरिकसँग विवाह गरेको वा मुलुकमा बसोवास गरेको वा अन्य कुनै योगदानका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यले नागरिकका रूपमा अपनाउन सकिनेगरी व्यवस्था गरिएको अङ्गीकृत नागरिक । सन्तानको हकमा राज्यले कानुनी रूपमा तोकेअनुसार वंशज वा जन्मका आधारमा नागरिक पहिचान पाउनु हरेक सन्तानको हक हो । त्यस्ता व्यक्ति कसैलाई पनि राज्यले अनागरिक बनाउन पाउँदैन । तर, अङ्गीकृत नागरिकता कानुनअनुसार कसलाई र कुन प्रावधानका आधारमा दिने ? राज्यको हक कुरा हो । अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान कति सहज वा कठोर बनाउने राज्यको अधिकार हो । तर, यसमा पनि यौनिकता वा वर्गीयता वा अरू कुनै आधारमा विभेद गर्न नपाइने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र हाम्रो आफ्नै संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा नागरिकताको आधार
हाम्रो देशमा विक्रम संवत् २००९ मा पहिलोपटक नागरिकता ऐन बन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । २०२० मा लागू भएको नयाँ कानुनमा जन्मको आधार हटाएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । र, वंश अर्थात् रगतको नाता बाबुमा निहित गरियो । अरू मुलुकको नागरिकको हकमा विवाह गरेर आएको महिलालाई निश्चित अवधिपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था २००९ बाट नै गरियो । २०४६ बाट मात्र संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिए पनि नागरिकता प्रावधान २०२० को ऐनमा रहेजस्तै बाबुमा सीमित गरियो । सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिक पहिचानमा आमाको रगतको मूल्य खोज्दै लामो समयदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको आवाजलाई सुनेझैँ गर्ने काम २०६३ को आन्तरिक संविधानमा गरिए पनि आंशिक रूपमा सम्बोधन २०७२ को संविधानमा मात्र भयो ।
त्यसैगरी, २०२० बाट रोकिएको जन्मका आधारमा दिइने नागरिकता पनि २०६३ को अन्तरिम संविधानको (धारा ८–५) ले ‘संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालसरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी कानुनमा संशोभन गरी नागरिकता प्रदान गरियो । जसअनुसार सङ्ख्या १ लाख ९० हजार ७२६ जना जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरू रहेका छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त बाबुआमाको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरा २०७२ को संविधानमा व्यवस्था गरियो । तर, संविधानप्रदत्त अधिकार कानुन बनाएरमात्र लागू गर्ने कुरा गरिएको र कानुन बन्न नसक्दा संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा हँुदा पनि उक्त प्रावधानले व्यवहारमा आउन सकेन ।
परिणाम, सत्ता र शक्तिसँग जोडिएर राजनीतिक दलहरूको आपसी र आन्तरिक मतभेदको पिसाइमा ती युवा पर्दै आए, जसले संविधान पल्टाउँदा आफूलाई नागरिक पाउँछन् र त्यही नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा अपमानित भएर फर्कन बाध्य हुन्छन् । यसको पीडा तिनै व्यक्तिले बढी अनुभूत गरेका छन््, जो राज्यविहीनताका कारण न्यूनतम मानव मर्यादाबाट समेत वञ्चित रहन बाध्य छन् । शक्तिशाली व्यक्तिका सन्तान जसको उपस्थिति वा एकल फोनमा राज्य प्रशासन अधिकारीले संविधानले तोकेभन्दा थप अधिकारसहितको प्रमाणपत्र दिएका कुरा अहिले नामै तोकेर सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन् । अर्कातर्फ महँगो वकिल राखेर मुद्दा गर्ने हैसियत भएकालाई पनि यो समस्याले खासै फरक पारेको छैन । मुद्दा लड्न सक्ने नागरिकता पाएकै छन् । यसरी पहिचानको समस्या सर्वसाधारण नागरिकको मात्र बन्दै आएको छ । सङ्क्षेपमा भन्दा, संविधानप्रदत्त नागरिकताको हक यौनिक त छँदै थियो, संसद्मा रहेको विधेयकमाथिको बहस समयमा टुङ्ग्याउन नसक्दा समस्या थप वर्गीय बनेको छ ।
अध्यादेशको चर्चा
२०६३ जेठ १६ गते पुनःस्थापित संसद्बाट ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने’ भनी सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । त्यसपछि जन्मिएका सन्तानले पनि नागरिकता दाबी गर्ने बेला हुन लाग्दा त्यतिखेरै नागरिक पहिचान पाउन योग्य भइसकेका व्यक्तिसमेत अझै अनागरिक अवस्थामै छन् । त्यस प्रस्तावको आसयअनुसारको केही प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश गरियो । संविधानमा धेरै नयाँ प्रावधान भएकाले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने धाराको हकमा संविधान घोषणा भएपछिको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ (धारा ४७) । त्यसै पनि संविधानको घोषणासँगै व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित संसद् र सरकारको पहिलो काम संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर, त्यतिखेर त्यो काम प्राथमिकतामा पर्न सकेन । केही कानुन त हतारमै भए पनि तीन वर्षभित्र बने । नागरिक पहिचानसँग जोडिएको विषयमा पनि सरकारले २०७५ साउनमै विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, त्यसमा घनिभूत छलफल आवश्यकता भएका कारण तोकिएको समयमा पारित हुन सकेन । तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुन संविधान घोषणा भएको साढे पाँच वर्ष र विधेयक पेस भएको अढाई वर्ष भइसक्दा पनि संसद्मै अड्कनु विडम्वना हो ।
अझै संसद् विघटन र पुनःस्थापनाको खेल जारी रहँदा संसद्मा रहेको विधेयकको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा संविधानले सुनिश्चित गरेको र संसदीय समितिबाट पारित भएअनुसार नेपाली नागरिकको सन्तानको हकमा नागरिकता प्रदान गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । उक्त अध्यादेशमा ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघिको जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् (धारा ११–३) र नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । तर, उक्त नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले निजको बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ (धारा ११–५ र ७) भन्ने संविधानको भाषाजस्ताको तस्तै उल्लेख छ ।
संविधानले नागरिक पहिचान दिएको तर हातमा प्रमाणपत्र प्राप्त हुन नसकेको सन्तानलाई अध्यादेशले न्याय गरेको छ । तर, संसद्मा पनि विवादित रहेको र आमनागरिकबीच पनि थप चासो बनेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई यो अध्यादेशले छोएको छैन । तसर्थ, विदेशीलाई दिइने अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धमा जारी बहसलाई बढाउँदा संविधानको प्रस्तावनादेखि नागरिकता र मौलिक हकको भागमा समावेश अन्य धारासमेतलाई सँगै राखेर एकीकृत रूपमा छलफल गरिनुपर्छ । र, अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रदान गर्ने हक राज्यमा रहेको र आमसरोकारका विषय भएकाले यससम्बन्धी प्रावधान तय गर्दा संसद्मा रहेको विधेयकको सम्बन्धित प्रावधानका सन्दर्भमा तीनै तहको जनप्रतिनिधि र सचेत नागरिकको बीचमा पनि छलफल गर्नु उचित हुन्छ । यस विषयमा चासो दिनु राज्यका सबै निकाय, सञ्चार जगत् र प्रत्येक सार्वभौम नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।
