दिनेश लामा
नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको यो संविधानले यस प्रकारको उद्देश्य लिएको हो ।
यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियामध्ये एक समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ राज्यको सबै निकाय र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक समावेशीकरण गर्नु हो । यसका लागि सबै राजनीतिक दल संवेदनशील बन्न आवश्यक छ । हालै सरकारमा पुगेको गठबन्धनमध्येको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साङ्गठनिक संरचनामा रहेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल नेपाली काँग्रेस आफ्नो चौधौँ महाधिवेशनको तयारीमा छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ वर्षपछि काँग्रेसले सङ्घीय संरचनाअनुसारको महाधिवेशन गर्न लागेको हो । यस महाधिवेशनले केवल नेतृत्व मात्र परिवर्तन नगरी महìवपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भावी दिनमा पार्टीको नेतृत्व तहमा युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको अर्थपूर्ण समावेशिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको राजनीतिको सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा काँग्रेसले सुरुवाती कालदेखि नै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यास गरेको देखिन्छ । काँग्रेसले २००९ सालमा दलित समुदायको धनमानसिं परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको उसको दस्तावेजमा पाइन्छ । त्यसैगरी २०१६ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा थारू समुदायका परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री, लिम्बू समुदायबाट प्रेमराज आङदम्बे ग्राम विकासमन्त्री, मधेसी समुदायका सूर्यनाथदास यादव संसदीय प्रबन्धमन्त्री, तराईवासी रामनारायण मिश्र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, महिलाबाट द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन उपमन्त्री बनाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो । २०७५ सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले उसको विधानलाई केही हदसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो विधानअनुसार राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शअनुरूप समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
चौधौँ महाधिवेशनबाट यो विधान कार्यान्वयनमा आउने छ । विधानतः अब बन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ जनाको हुनेछ । केन्द्रीय समितिमा १४ जना पदाधिकारी हुनेछन् । जसमा सभापति एक, उपसभापति दुई र महामन्त्री दुई जना महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ । आठ जना सह–महामन्त्रीहरू विभिन्न जातीय, समुदाय, महिला तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जना कोषाध्यक्ष मनोनीत गरिने छ । विधानले आरक्षित गरेको आठ सह–महामन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीमा जुनसुकै जाति, समुदाय, क्षेत्र तथा लिङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूमध्ये ३५ जना मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनेछन् । सात प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना केन्द्रीय सदस्य भूगोलका आधारमा निर्वाचित गरिने छ । बाँकी अन्य आरक्षित कोटाबाट विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र तथा लिङ्गका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् ।
ध१६८ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ९५ जना विभिन्न जाति, समुदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने अनिवार्य व्यवस्था विधानले गरेको छ । नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमध्ये काँग्रेसले यसरी वैधानिक व्यवस्था नै गरेर जातीय, लैङ्गिक, अल्पसङ्ख्यक तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको सायदै पहिलो पटक हो । विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशतले ५६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि एक सह–महामन्त्री महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ । विधानतः नौ जना केन्द्रीय सदस्य पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यसैगरी सात प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना महिला केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ । विभिन्न जातीय समूहमा पनि निश्चित सङ्ख्या महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसरी निर्वाचित सङ्ख्याले ३३ प्रतिशत महिला नपुगेमा आवश्यक सङ्ख्या केन्द्रीय सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ जनाभित्र समेट्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।
कुल जनसङ्ख्याको २८ दशमलव ५ प्रतिशत सङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजाति समूहबाट एक सह–महामन्त्रीसहित १६ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । उक्त समूहको १५ जनामध्ये पनि सात जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यस व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति समूहबाट सात जना महिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुनेछन् । विभिन्न ६१ वटा जातजाति रहेको यो समूहका लागि जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुने यो प्रतिनिधित्व न्यून हो । तथापि, नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध आदिवासी जनजातिहरूका लागि यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी दलित समुदायबाट एक सह–महामन्त्रीसहित १० जनाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश पाउने छन् । यसमा पनि चार जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा १२ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायका लागि यो अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व मान्न सकिन्छ । सामाजिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा नेपाली समाजको पिँधमा रहेको समुदायका लागि यस खालको समावेशीकरण नीतिले केही राहत मिल्न सक्छ ।
जनसङ्ख्याको १५ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मधेसी समुदायबाट एक सह–महामन्त्रीसहित १० जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये चार जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । नेपालमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको थारू समुदायबाट पनि एक सह–महामन्त्रीसहित चार जनाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यो समुदायबाट पनि चार जनामध्ये दुई जना महिला निर्वाचित हुनेछन् । यद्यपि, नेपाल सरकारले यो समुदायलाई आदिवासी जनजाति समूहभित्र नै सूचीकृत गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट पनि एक सह–महामन्त्रीसहित चार जना काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देख्न पाइने छ । जसमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पिछडिएको क्षेत्र अर्थात् कर्णाली प्रदेशबाट एक जना सह–महामन्त्री र एक जना केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि विधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, विधानअनुसार योग्यता पुगेका अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट दुई जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । काँग्रेसको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका आठ जना सह–महामन्त्रीबाहेक तल्ला निकायको कार्यसमिति गठन प्रक्रियामा पनि यस्तै प्रकारको समावेशी नीति लिएको छ ।
पार्टीको आधारभूत तह मानिने वडा कार्यसमितिदेखि गाउँ÷नगरपालिका कार्यसमिति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति गठन प्रक्रियामा काँग्रेसको विधानले यस्तै प्रकारको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको काँग्रेसले बल्ल यस प्रकारको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीति ल्याएको हो । अन्य राजनीतिक दलमा यस किसिमको स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छैन ।
