नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको वर्तमान संयुक्त सरकारले आइतबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निःशुल्क खोप लगाउनेदेखि खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । कोरोना महामारीबाट मुक्त हुन खोप पहिलो सर्त भएकाले स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्नु आवश्यक भए पनि यो त्यति सहज भने छैन ।
कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात् करिब सवा दुई करोड व्यक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोप आवश्यक पर्छ । मङ्गलबारसम्ममा २७ लाख २२ हजार २० जनाले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकाले आशा बढाएको छ । सरकारले आगामी दुई महिनामा एकतिहाइ र सात महिनाभित्रै सबैलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार खरिद गरिएको लगायतका खोप समयमै प्राप्त हुनसके यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुँदैन । तर अग्रिम भुक्तानी भइसकेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप प्राप्त हुन नसकेको अनुभव हामीसँग ताजै छ । हाल प्रयोगमा रहेका आठ वटा खोप धनी तथा खोप उत्पादक मुलुकमै केन्द्रित छन् । त्यसैले रकम तिर्न तयार हुँदासमेत खोप पाउने सुनिश्चित हुँदैन । अर्काेतिर हाल प्रयोगमा रहेका खोपको प्रभावकारिता निश्चित भइसकेको छैन । यी खोपले कति समय काम गर्छन् भन्ने कुरा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । विज्ञहरूले कोभिड–१९ लामो समयसम्म रहने अनुमान गरिरहेका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले पनि केही समयपछि ‘बुस्टर’ खोप लगाउनुपर्ने चर्चा गरिरहेकाले भविष्यमा थप खोप आवश्यक पर्न सक्छ । मुलुकको आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वार्थ, कूटनीति र राजनीति तथा खोपको वास्तविक लागतभन्दा ५० गुना बढी मूल्य लिइरहेको अवस्थामा केही मुलुकले स्वदेशमै नयाँ खोप विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छन् भने केहीले अरू देशले विकास गरेका खोपको उत्पादन गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको ‘पाकभ्याक’ र बङ्गलादेशको ‘बङ्गभ्याक्स’ यसका उदाहरण हुन् । क्युवा, इरान र काजकिस्तानले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमति नदिए पनि स्वदेशमै उत्पादन गरेको खोप प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्नु भनेको राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय हो । कोरोनाविरुद्धको खोपको ‘फर्मुला’ ल्याएर कुनै विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहयोग र स्वदेशी, विदेशी निजी तथा सरकारी लगानीमा नेपालमा खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ तर चुनौती धेरै छन् । पहिलो कुरा यो खोपको ‘प्याटेन्ट राइट’ अझैसम्म तिनै कम्पनीको स्वामित्वमै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत केही विदेशी संस्थाले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा मान्नुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहे पनि सफल भइसकेका छैनन् । खोप उत्पादनमा सीमित कम्पनीको एकाधिकार रहेका कारण वास्तविक लागतभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य र असहज स्थिति आएको हो । ती कम्पनीसँग खोप उत्पादनको अधिकार र प्रविधि किनेर वा सोही कम्पनीको सहायक एकाइ स्थापना गरेर खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ । मानिसलाई लगाउने खोप उत्पादनको अनुभव र पूर्वाधार कमी रहेको नेपालमा उच्च प्रविधियुक्त र अत्यन्त संवेदनशील कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न यी कुरामा लगानी गर्नुपर्छ र समय पनि धेरै लाग्नसक्छ । हाल प्रचलनमा रहेका खोप अनुसन्धनकै क्रममा छन् । भविष्यमा खोपको प्रविधि तथा मूल्यमा निकै कमी आउनसक्छ । ‘इनहेलर’ र सुक्खा खोपको पनि परीक्षण भइरहेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमै उत्पादन गर्न असम्भव नभएको तर चुनौती धेरै रहेको औषधि उद्यमीको ठम्याइ छ । हाल उत्पादन गरिरहेका कम्पनीलाई आग्रह गर्न सकिन्छ । लगानीका लागि विदेशी वा स्वदेशी निजी लगानी र सरकारी लगानी जुटाउन सकिन्छ । तर बजारको अवस्था ख्याल गर्नुपर्छ । सानो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत बढी हुने भएकाले निर्यातको अवसरलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको कुनै विदेशी कम्पनीको खोप उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनु नेपालका लागि उपयुक्त हुनसक्छ ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
