प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको काँग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलगायत पाँच राजनीतिक दलको समर्थनमा झण्डै एक महिनाअघि बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले यो श्वेतपत्रमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको साढे तीन वर्षका कमीकमजोरी औँल्याउनुभएको छ ।
यो जानकारी पत्रले मुख्यगरी आ.व. २०७३/७४ र २०७७/७८ को अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकको तुलनात्मक अवस्था प्रस्तुत गरेको छ । आ.व २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा आ.व. २०७५/७६ मा ६.४ प्रतिशत, २०७६/७७ मा २.१ ले ऋणात्मक तथा २०७७/७८ मा पनि लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । कमजोर निर्यात र उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । २०७८ जेठसम्ममा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँले घाटामा छ । विप्रेषण आय बढेर २०७८ जेठमा आठ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । श्वेतपत्रले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको र यसलाई बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउनमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुभएको मुलुकको आर्थिक स्थितिको जानकारीले अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको सङ्केत गरेको छ ।
नयाँ बनेपछि अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक स्थितिको जानकारी दिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका सबल र निर्बल पक्ष जानकारी लिन र सुधारका काम अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ । तर यसलाई अघिल्लो सरकारका कमीकमजोरी औँल्याउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रका नाममा अघिल्लो सरकारको आलोचनात्मक चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसको निकै आलोचना भएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्रीको यो श्वेतपत्र तुलनात्मक रूपमा बढी यथार्थमा आधारित बनाउने प्रयास भएको देखिए पनि अघिल्ला सरकारका कमीकमजोरी खोतलिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकलाई आफू अनुकूल विश्लेषण गर्ने रोग राजनीतिक दलहरूमा नभएको होइन । अघिल्ला सरकारलाई असफल देखाउने र तिनलाई आफूले सुधार गरेको देखाउन यस्ता श्वेतपत्र प्रयोग हुने गरेका छन् । तर सरकारले आधिकारिक रूपमा आर्थिक सूचक सार्वजनिक गर्दा त्यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीमा कस्तो असर पु-याउँछ भन्ने पक्षमा भने गम्भीरता देखाइएको पाइँदैन । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तिनै हुन् र तिनले तयार गर्ने तथ्याङ्क पनि उही हुन् । यिनको विश्लेषण गर्दा आफ्नो, आफ्नो पक्ष र आफ्नो दलको विचारधारा पृष्ठपोषण गर्नका लागि मात्रै उपयोग गर्नुहुँदैन ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभएको छ । मौद्रिक नीति आउन बाँकी नै छ । यो जानकारी पत्रले प्रस्तुत गरेको अर्थतन्त्रको निराशाजनक तस्बिर सुधार गर्न र ‘जनताको गुमेको आशा र विश्वास’ पुनस्र्थापना गर्न अब आउने प्रतिस्थापन विधेयक र मौद्रिक नीति लक्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा बर्सेनि दोहोरिरहने समस्या धेरै छन् । सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्च घट्ने र चालू खर्च बढ्ने, विकास खर्चको न्यून प्रभावकारिता र न्यून प्रतिफलजस्ता समस्या चर्चा मात्रै हुन्छन्, सुधार हुँदैन । वित्तीय अनुशासन जिम्मेवार निकायबाटै उल्लङ्घन हुन्छ । पारदर्शिता र सुशासन कमजोर छ । उत्पादनभन्दा उपभोगले प्रश्रय पाइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्र शिथिल बनेको छ । यी सबै समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारबाट विशेष गम्भीरता आउनुपर्छ । प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अपरिहार्य छन् ।
