नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विपन्न र किसानलाई विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निःशुल्क बिजुली दिने यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताइसक्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकासको नयाँ रणनीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने २६ लाखभन्दा बढी ग्राहकले निःशुल्क बिजुलीकोे सुविधा प्रदान गर्दा करिब साढे चार लाख कृषकले लाभ लिनेछन् । करिब २५ प्रतिशत नागरिकले र त्यो पनि लक्षित समूहका प्रत्यक्ष लाभ पाउने यो अत्यन्तै जनमुखी कार्यक्रम हो । यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपियाँ आम्दानी घट्न सक्छ । राज्य र प्राधिकरणका लागि यो ठूलो रकम होइन । अहिले करिब १७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ, यसलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने हो भने डेढ अर्ब रुपियाँ आम्दानी थपिन्छ । यसबाहेक थप सुधार, अटोमेसन, सेवा विस्तार जस्ता कामले प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा झण्डै साढे १५ अर्ब रुपियाँ उठ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको रणनीतिमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरपरिवारमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा सुहलियत दिने, यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । विद्युत् खपत वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण मन्त्रीका प्राथमिकतामा परेका छन् ।
अहिलेको विद्युत् उत्पादन एक हजार चार सय मेगावाट र उच्चतम माग एक हजार पाँच सय मेगावाट छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा कम्तीमा वर्षायाममा विद्युत् बचत हुने स्थिति छ । हामी विद्युत् उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने चरणबाट कसरी खपत बढाउने भन्ने चरणमा पुगिसकेका छौँ । अब आन्तरिक माग नबढ्ने वा निर्यात गर्न नसक्ने हो भने अब जलविद्युत् क्षेत्रमा सङ्कट आउनसक्छ । उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्ने स्थितिमा नयाँ आयोजनामा लगानी नहुनसक्छ । यसले फेरि लोडसेडिङको अवस्थामा नपु¥याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले विद्युत् खपत वा निर्यात वृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको अवस्थामा भविष्यमा हुने माग र आपूर्तिका आधारमा नयाँ आयोजना सुरु गर्ने र तत्कालका लागि उपलब्ध विद्युत्को बजारको खोजी अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । आन्तरिक खपत बढाउन सके त्यसले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्नसक्छ । वार्षिक एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ र एपी ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी र खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ३६ खर्ब रुपियाँ बराबरको आयात भइरहेको एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधन अर्काे क्षेत्र हो । उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । आन्तरिक खपतबाट बचत हुने विद्युत् निर्यातको विकल्प छैन ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । दैनिक १४ घन्टाको लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर जनताको प्रशंसा र विश्वास आर्जन गरेका घिसिङका सामु भरपर्दाे सेवा प्रवाह र खपत बढाउने र निर्यातको चुनौती छ । यो चुनौती सामना गर्न घिसिङको नेतृत्व सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ । अबको मार्ग भनेको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनु, चुहावट नियन्त्रण गर्नु र सेवा विस्तार नै हो । भविष्यमा हुने माग धान्न र आत्मनिर्भर बन्न ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्न
ढिलाइ हुनुहुँदैन ।
