आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । कोभिड–१९ महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी यो मौद्रिक नीति ल्याइएको जनाइएको छ । यो मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो मौद्रिक नीतिमा स्वरोजगार कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुका साथै पुनर्कर्जा सुविधामा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पनि समावेश गरिएको छ । कर्जा भुक्तानीको समय पुस मसान्तसम्म थप, हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिमा छ । सहवित्तीयकरणको कर्जा सीमा एक अर्बबाट दुई अर्ब पु¥याउने, महामारी प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर एक वर्षका लागि फ्रिज गर्ने, यातायात व्यवसायीका लागि मर्मत र सम्भारका लागि अतिरिक्त कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक छन् । अनिवार्य नगद अनुपात (तीन प्रतिशत), बैङ्क दर (पाँच प्रतिशत) र वैधानिक तरलता अनुपातमा परिवर्तन गरिएको छैन । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशतलाई यथावत् राखी तल्लो सीमा एक प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत र रिपो दरलाई तीन प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन गाभ्ने र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने र ‘विद्युतीय मुद्रा’को सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ । वित्तीय स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्य हुन् । आ.व. २०७६/७७ मा २.०९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएको नेपालको अर्थतन्त्र आ.व. २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको र तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको छ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न चुनौतीपूर्ण छ । आगामी दिनमा विप्रेषण प्रभावित भए शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्छ । यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोरमा सहजता दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सहज बनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । कर्जा प्रवाहमा केही कडाइ गर्ने सङ्केत भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारमा जोड दिनु यो मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हो । पुँजी र निक्षेपमा कर्जा अनुपातको सट्टा निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी)को नयाँ व्यवस्थाले करिब तीन खर्ब रुपियाँको कर्जा घट्ने अनुमान छ । लगानीयोग्य रकमको अभावमा ब्याजदर बढ्छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा वृद्धिले पनि ब्याजदर बढाउने छ । वाणिज्य बैङ्कले गर्ने विभिन्न लगानीलाई विपन्न वर्गमा हुने लगानीमा गणना गर्ने नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाको लगानी क्षमता घट्छ तर लघुवित्त संस्थाले पनि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पु¥याउने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा ल्याइने कार्यक्रमहरूको सहज कार्यान्वयन अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । गत आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएका कतिपय नीति कार्यान्वयनमा नआएका वा लक्षित वर्गले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेका गुनासा आएका थिए । त्यसैले मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको सुविधा कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहजता आवश्यक पर्छ । लक्षित वर्ग र उद्देश्यमा सुविधा उपयोग होस् भन्नेतर्फ पनि त्यतिकै चनाखो हुन आवश्यक छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क गम्भीर हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाको नियमन पनि आवश्यक छ ।