मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महìवपूर्ण योगदान गर्न सक्ने ठूला रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । तर ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । यी आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति न्यून छ । आ.व. २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै छ । वर्षाैंदेखि सुस्त गतिमा निर्माण हुँदा लागत भने बढेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची बन्न थालेको एक दशक भएको छ । १७ वटा आयोजनालाई लिएर बनाइएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा अहिले २८ वटा आयोजना समावेश छन् । यो अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका छन् । आ.व. २०५५/५६ मा सुरु भएको यो आयोजना सम्पन्न हुन दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो । लागत बढेर ३५ अर्ब रुपियाँ पुग्यो । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर २०६७/६८ मा सुरु भएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले मङ्गलबारदेखि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै खर्च पनि दोब्बरभन्दा बढी भयो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आ.व. २०७७/७८ मै सम्पन्न हुने भनिए पनि ९० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अहिलेसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसी मात्र हुन् । तर दुवै आयोजना समय र खर्चको हिसाबमा सन्तोषजनक रहेनन् । बाँकी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि चित्तबुझ्दो छैन । बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी र सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर यिनको पनि काम कहिले सकिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । २०६७/६८ मा सुरु भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन ।
सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा २०७७/७८ मा १९ प्रतिशतमा झरेको छ । विनियोजित रकम करिब दुईतिहाइ हिस्सा मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । समग्र पुँजीगत खर्च नै कम रहनु र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । यी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको कमी नहुने प्रतिबद्धता सरकारले दिए पनि आयोजनाकै खर्च गर्ने क्षमता कम रहेको देखिएको छ । ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको छ । तर पनि यी आयोजनामा अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । ठेकेदारसँग विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव, वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, स्रोत व्यवस्थापन यी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हुन् । विना तयारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा गर्ने परिपाटीले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवधानले आयोजना कार्यान्वयनमा असर पार्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिअन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै नीति, कार्यविधि र ऐनको आवश्यकता औँल्याएको हो । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपश्चात् उपसमितिले कर्मचारीको अभाव, रुख काट्न नसक्दा आयोजना अवरोध भएको, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, न्यून बजेटलगायतका समस्या रहेको जनाएको छ ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । आयोजना पूर्वका तयारी सम्पन्न भइसकेपछि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिने रणनीति आवश्यक छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणमा नीतिगत एकरूपता हुनुपर्छ । सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वय र नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।
