त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), आयोग ऐनलगायत अन्य प्रचलित ऐनको प्रतिकूल भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले दूरगामी राष्ट्रिय महìवको फैसला दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पञ्जियारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा २०७७ असोज २२ गते यस्तो दाबी गर्दै गरिएको रिटमा सर्वोच्चले २०७७ पुस १ गतेको फैसला र २०७८ साउन अन्तिम हप्ता जारी फैसलाको पूर्णपाठले केही विषयमा दूरगामी राष्ट्रिय महìव राखेको छ ।
पहिला त यसले नेपालको संविधानले गरेको समावेशीकरण र आरक्षणजस्ता अवधारणको संवैधानिक व्याख्या गरेको छ । दोस्रो सामाजिक न्यायको लिक छाडेर जातीयताको मैदानतिर डिरेल हुँदै गरेको आरक्षणका प्रावधानलाई लिकमा ल्याइदिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सम्झौताहीन हुने स्पष्ट गरेको छ । एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण दिइनु न्याय नहुने स्पष्ट गरेको छ । प्रवेश (आधारभूत तह)मा आरक्षण दिन उपयुक्त भए पनि पटकपटक वा विशिष्टीकृत तह वा शिक्षामा दिइने आरक्षणले गुणस्तर खस्कने बताएको छ ।
फैसलामा परेका यस्ता शब्द र भाषालाई कतिपयले आलोचना गरेका छन् तर अदालतले ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के कस्तो नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा बृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्मअनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ । यी समूहप्रति अदालत उदासीन छैन भन्ने यो निर्देशनले स्पष्ट गर्छ ।
फैसलाको पूर्णपाठका केही वाक्यांश र शब्द मात्र पढेर निष्कर्षमा पुगियो भने आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत अनुदार रहेको देखिन सक्छ तर ७४ पृष्ठ लामो पूर्णपाठले नेपालको संविधानको भाषा र भाव तथा समानता, समता, सामाजिक न्याय, आरक्षणा तथा अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्नेमा विश्वव्यापी केही अभ्याससहित स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका २२ समूहलाई ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको समूह’ भनेको छ । यसबाट राजनीतिक नेताले बाँडेका जातीयताका सपना सच्चिन पुगेको छ । अर्थात् राज्यप्रदत्त सुविधा, अवसर वा सामाजिक न्याय जातीयताका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणभित्र आरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । आरक्षणको सुविधालाई आरक्षण पाउने समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तहमा पु¥याऊ भन्ने अदालतको फैसला न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत छ । साथै पूर्णपाठको क्रमसङ्ख्या ११८ मा ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित’ बनाउनुपर्ने फैसलाको मर्मले नेपाली एकतालाई सुदृढ बनाउने छ । यस्तो आवश्यकता मूलतः आर्थिक पक्षले निर्धारण गर्नेछ । अदालतले आरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा केही पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि जात वा वर्ग होइन, आवश्यकता पहिचान गरौँ । अदालतले संविधानको धारा १८ (३), धारा ४२ को १ देखि ५ सम्म र अन्य प्रावधानको कार्यान्वयन ‘आवश्यकताका आधारमा’ गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । यसका लागि उल्लिखित समूहको आर्थिक हैसियत तथा मानव विकास सूचकाङ्कको धरातलबाट आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ ।
यस्तै अदालतले आरक्षणभित्र आरक्षण गर्नुपर्ने मार्ग देखाएको छ । यो भनेको आरक्षण दिनुपर्ने भनिएका समूहभित्र सबैको आर्थिक सामाजिक हैसियत समान नभएकाले अति आवश्यक पर्नेलाई अहिलेको भन्दा बढी सुविधा दिनुपर्छ । यसका लागि त्यस्तो समूहभित्र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ । यसलाई राजनीतिक फाँटमा प्रगतिशील आरक्षण भन्ने गरिएको छ । आरक्षणभित्रको आरक्षण खासमा ‘न्यायिक आरक्षण हो, जो आवश्यकतामा आधारित हुन्छ ।
आरक्षणको सम्बन्धमा क्रिमी लियरको चर्चा पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । भारतले शैक्षिक आरक्षणमा सम्पन्न वर्गमा पर्ने जस्तै– निश्चित उच्च पद, निर्धारित आय (कृषिबाहेक), निर्धारित कर तिर्ने हैसियतका व्यक्ति जुनसुकै जात (सेडुयल ट्राइब वा सेडुएल कास्ट)का भए पनि उनीहरूका बालबालिकालाई शिक्षामा आरक्षण नदिने नीति बनाएको छ । सर्वोच्चको ‘आवश्यकता केन्द्रित आरक्षण’ भन्ने मनसायसहितको फैसला आगामी कानुन तथा नीतिका लागि मार्गदर्शक बन्नुपर्छ ।
अदालतले एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण दिन निरुत्साहन गरेको छ । यसले आरक्षणलाई थप न्यायपूर्ण र फराकिलो बनाउने छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यक्ति उत्थानभन्दा समूह उत्थानमा योगदान दिन्छ । बहुदल आएदेखि एकै व्यक्तिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्रीमा लगातार पाएको आरक्षणले समुदायको नभएर केही व्यक्तिको मात्र पक्षपोषण गरेको छ । भारतमा आरक्षणले समुदायको नभएर व्यक्तिको उत्थान गर्दै आरक्षित समूहभित्रै नयाँ वर्ग जन्माएको छ । नेपालमा पनि यस्तै हुनसक्ने अवस्थालाई अदालतको आदेशले सच्याएको छ ।
आरक्षणको सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै जात आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ तर सांस्कृतिक रूपमा उसको मौलिकता, भाषा, जातीय ज्ञान, पहिचान, पेसा सङ्कटमा परेको हुनसक्छ । जस्तै– त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार थकाली नेपालको सबैभन्दा धनी जात हो । जातीय रूपबाट हेर्दा उसलाई आर्थिक आरक्षण÷सुविधा नचाहिन सक्छ तर उसको सांस्कृतिक संरक्षण आवश्यक पर्न सक्छ ।
अदालतले आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ भनेर दिएको फैसलाले थकालीका आवश्यकतामा उपचार गर्छ साथै त्यो समूहभित्रका आर्थिक विपन्न परिवारलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षणलगायत सबै सुविधा दिन बाटो खुलै छ । भारतले पाइलट, न्यायाधीश, सेना, प्रहरीका उच्च स्थान तथा विशिष्टीकृत विशेषज्ञ पदमा आरक्षण सुविधा दिएको छैन । यो रिटमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चिकित्सा शिक्षाको आधारभूत तह (एमबीबीएस)मा आरक्षण दिनुलाई स्वाभाविक भने पनि एमडी (विशिष्टीकृत तहमा) आरक्षण दिन नहुने व्यवस्थाका बारेमा आफ्नो राय दिएकाले आगामी दिन आधारभूत, विशिष्टीकृत वा प्राविधिक क्षेत्रमा दिइने आरक्षणबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा आरक्षणलाई विरूप बनाउने काम राजनीतिक तहबाटै भएको छ । भोटका लागि जातीय राज्य, प्रदेशका जातीय नामकरणलगायतका अव्यावहारिक र कतिपय सन्दर्भमा प्रतिशोधात्मक विचारको बीउ केही नेताबाटै रोपिएको हो । यसले गर्दा आरक्षणलाई जातीयताका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएको हो । अर्कोतिर हामीसँग विश्वस्त, वैज्ञानिक, स्वचालित तथ्याङ्क छैनन्; जसले मानव विकास सूचकाङ्क दर्शाउने वा अदालतले भनेजस्तो आवश्यकता परीक्षण गर्न सकून् । यसको आभावमा आरक्षणलाई जातीयताको आधारमा वितरण गरिएको हो ।
साथै स्थापित सत्य के पनि हो भने नेपालमा गरिबीको स्थिति जातीयताका आधारमा खोज्न सहज छ । गरिबी र आवश्यकता परिवर्तनशील आयाम भएकाले बाबुलाई आवश्यकता हुने आरक्षण छोरालाई नहुन सक्ने भएकाले
‘आवश्यकता पहिचान’मा सबैभन्दा चुनौती देखिएको छ । यसका लागि गरिबी पहिचान गर्न हाल नेपालले गरेका पहललाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो तथा स्वचालित बनाउनुपर्छ ।
बिर्सनै नहुने सत्य के हो भने आरक्षण र गुणस्तरमा सर्वोच्चको जुन चासो र चिन्ता छ, त्यसका लागि आरक्षणपूर्व रिमेडियल र प्रिफेरेन्सियल (उपचारात्मक र ग्राह्यता) विधि अपनाउन आगामी कानुन तथा नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी राज्यद्वारा कानुनै बनाएर विभेद गरिएका वर्गलाई
‘औसत व्यवस्था’ले न्याय दिन नसकिने भएकाले उनीहरूलाई ‘विशेष व्यवस्था’ गर्नैपर्छ । निश्चित अवधिका लागि गरिने यस्तो व्यवस्थालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी वितरण गर्न सकिनेछ । सोलोडोलो सबैलाई एकै प्रकारको उपचार गरिँदा दलित तथा अति किनारीकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने छैन भन्ने सत्य बिर्सन हुँदैन ।
