नूरहरि खतिवडा
सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान सहरमा देखापरेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण संसारभर फैलिएपछि यसबाट जोगिने र सङ्क्रमणको जोखिम न्यून गराउने उपायको रूपमा लकडाउनको अभ्यास गर्ने गरिएको छ । नेपालमा २०७६ चैत ११ देखि मुलुकभर लागू गरिएको लकडाउनको आदेश समयक्रममा परिमार्जन हुँदै अधिकांश जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० मा सङ्क्रामक रोगको रोकथाम वा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भूभाग वा मुलुकभर लागू हुनेगरी कुनै पनि आदेश जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेबमोजिम २०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मुलुकभर लकडाउन आदेश जारी भएको थियो । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको अवस्थाअनुरूप निषेध आदेश जारी गर्दै लकडाउनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
कोभिड–१९ नामकरण गरिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सिर्जित महामारीको प्रतिकार्य गर्न सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को व्यवस्था मात्र पर्याप्त नरहेको महसुस गरी नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ६ गते कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी भई थप कानुनी स्पष्टता र केही नयाँ प्रबन्धहरूसमेत गरिएको हुँदा हाल कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका कार्य यसै कानुनबमोजिम अघि बढिरहेका छन् । यस अध्यादेशबमोजिम कोभिड–१९ प्रतिकार्यका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन केही निश्चित जिम्मेवारीहरूसहित कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को गठन गरिएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोभिड–१९ निर्देशक समिति रहने र यस समितिले कोभिड सङ्कट निवारणका निमित्त नीतिगत वा अन्य आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्देशक समितिको २०७८ साउन १५ को बैठकबाट पारित भएबमोजिम कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनका लागि २०७८ भदौ १ गतेदेखि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०७६ चैत ११ गतेबाट मुलुकभर लागू गरिएको बन्दाबन्दी आदेशको कार्यान्वयनसँगै जनजिब्रोमा अत्यधिक प्रयोग भएको शब्द ‘लकडाउन’ले दिने अर्थ र बुझाई तथा यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत यो स्मार्ट अवधारणाले परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा मुलुकभर लागू गरिएको एकै प्रकृतिको बन्दाबन्दीको आदेशबाट सबै भौगोलिक क्षेत्र वा क्रियाकलापमा सम्यक न्याय हुन नसकेको र कोभिडको अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाको भरमा आदेश जारी हुने गरेको भन्ने आक्षेपलाई स्मार्ट अवधारणाले सम्बोधन गर्नुका साथै जिल्ला विशेष वा स्थान विशेषको अवस्थाअनुरूप भिन्न प्रकृतिको वा आवश्यकताबमोजिम लकडाउनको स्वरूपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । यो अवधारणाले कोभिड व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लिइने निर्णय वैज्ञानिक विधिको प्रयोगबाट तथ्याङ्कमा आधारित भई गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी कार्यविधिले कोभिडको अवस्थाअनुसार स्थान विशेषलाई विभिन्न चार स्तरमा वर्गीकरण गरी स्तरअनुरूप अलग रङबाट अवस्थाको चित्रण गरिने व्यवस्था गरेको छः अति उच्च जोखिमको अवस्था (रेड जोन), उच्च जोखिमको अवस्था (एम्बर जोन), मध्यम जोखिमको अवस्था (एल्लो जोन) र सामान्य जोखिमको अवस्था (ग्रीन जोन) । कार्यविधिमा कोभिडको अवस्थालाई वर्गीकरण गर्नका लागि साप्ताहिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी पाँचवटा सूचकलाई आधार मानिएको छ ः (१) साप्ताहिक औसत सङ्क्रमण दर, (२) अघिल्लो हप्ताको तुलनामा सङ्क्रमण परिवर्तनको प्रतिशत, (३) प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा साप्ताहिक नयाँ सङ्क्रमण सङ्ख्या, (४) अस्पतालमा बिरामी भर्नाको अवस्था र (५) प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युदर (साप्ताहिक वा एकमुष्ट) । यी पाँच सूचकलाई अवस्थाअनुरूप अलग अङ्कभार दिइएको छ । न्यूनतम तीन अङ्क र अधिकतम २० अङ्कका दरले अलग अङ्कभार दिइ मूल्याङ्कन गरिने यी सूचकको कुल अङ्कभार ६५ भन्दामाथि प्राप्त भएमा सङ्क्रमणको जोखिम अति उच्च रहने भएकोले रातो रङ्गले सङ्केत गरी हार्ड लकडाउन कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, कुल अङ्कभार ३१ देखि ६५ सम्म भएमा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको मानी मिश्रित लकडाउन गरिने, अङ्कभार १६ देखि ३० सम्म प्राप्त भएको अवस्थामा सङ्क्रमणको जोखिम मध्यम रहेको मानी मध्यमस्तरको लकडाउन गरिने र अङ्कभार १५ वा सोभन्दा तल भएमा सङ्क्रमणको जोखिम न्यून रहने भएकोले न्यूनस्तरको लकडाउन कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्क्रमण जोखिमको स्तरअनुरूप अलग रङ्गमा चित्रण गरिने लकडाउनको प्रकृतिअनुसार कुन अवस्थामा के कस्ता क्रियाकलापहरू खुला रहने र के कस्ता क्रियाकलापहरू निषेध गरिने भन्ने बारेमा स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा सर्वसाधारण जनतालगायत सरोकारवाला र लकडाउन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेतलाई कोभिड सङ्कट व्यवस्थापनको निमित्त गरिने लकडाउनको बारेमा जानकारी लिन र निर्णय गर्न वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न–गराउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । अवस्थाअनुसार अलग–अलग प्रकृतिको लकडाउनको अवस्थामा गरिने क्रियाकलापहरू स्वास्थ्य, सुरक्षा र सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अनावश्यक रूपमा भीडभाड गर्ने वा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने खालका क्रियाकलापहरू कुनै पनि अवस्थामा गर्न पाइँदैन । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु र गराउनु सबैको दायित्व र कर्तव्य मानिन्छ । करिब डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको लकडाउनको अभ्यास र कुन समयमा के कस्तो निर्णय होला वा कुन–कुन काम गर्न पाइने वा नपाइने के होला भन्ने अन्योल वा अस्पष्टता समाप्त भई लकडाउनको प्रकृति र निषेध आदेशका प्रावधानहरूमा स्पष्टता आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘स्मार्ट लकडाउन’को अवधारणाले नागरिकको जीवनरक्षा र जीविकाको समस्याका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने प्रयास गरेको छ । लामो समयसम्म रहने आर्थिक क्रियाकलापमाथिको प्रतिबन्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर र ज्याला मजदुरी गरी जीविका गर्ने मानिसको दैनिकीमा आइपर्ने सङ्कटलाई समेत न्यून गर्ने प्रयास यस कार्यविधिले गरेको छ।
कोभिड–१९ को महामारी संसारमा कहिलेसम्म कायम रहने हो, कहिले कुन क्षेत्रमा फैलने हो र कुन अवस्थामा कस्तो लहर आउने हो वा के हुने हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि अनुमानमै सीमित रहेको छ । यसका विरुद्ध कुनै ठोस औषधिको विकास भइनसकेको र मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर कोरोना भाइरसको असर कम गर्न उपयोगी हुने मानिएको खोपसमेत सर्वसुलभ हुन नसकेको हालको अवस्थामा हामीले अझै लामो समयसम्म कोभिड–१९ महामारीको समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ । मानिसहरूबीच न्यूनतम सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र महामारीबाट जोगिनसक्ने सम्भावना देखा परेकोले संसारले मानिस–मानिसबीचको आपसी निकटताको बाध्यता दूर गर्न तात्कालिक उपायको रूपमा लकडाउन कार्यान्वयनमा जोड दिएको बुझ्न सकिन्छ । तर यो उपाय लामो समयसम्म अवलम्बन गर्न सकिँदैन । मानिसका अत्यावश्यक न्यूनतम क्रियाकलापलाई कुनै पनि हालतमा निषेध गर्न सम्भव हुँदैन । अझ हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र र सीमित क्षमता भएको मुलुकका लागि लामो समयसम्म सबैलाई घरभित्र मात्र सीमित रहन बाध्य बनाउने कुरा झनै कठिन कार्य हो ।
कोभिड–१९ को महामारीसँग जुझ्दै यसको उपयुक्त व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र मानिसका दैनिक जरुरी क्रियाकलापलाई सुचारु तुल्याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ‘स्मार्ट लकडाउन’ अवधारणाको मुख्य उद्देश्य हो । नागरिकको जीवनरक्षा तथा जीविकाको समस्याका बीचमा सन्तुलन मिलाउने अभिप्रायले लागू गरिएको यस अवधारणाले मुलुकको हालको समस्या समाधानमा महìवपूर्ण योगदान पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ । सबै नागरिकले सचेत भएर कोभिड–१९ महामारीबाट सुरक्षित रहन सावधानीका उपायहरू अपनाउँदै आ–आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा लापरबाही नगर्ने हो भने यो समस्याबाट पार पाउन सहज हुनसक्छ । यस घडीमा ‘स्मार्ट लकडाउन’को अवधारणाका बारेमा स्पष्ट हुनु, सोबमोजिम आ–आफ्नो भूमिका र क्रियाकलाप अघि बढाउनु तथा विश्वव्यापी महामारीबाट आफू सुरक्षित रहँदै अरूलाई पनि सुरक्षित तुल्याउने प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य बनेको छ ।
