दिनेश लामा
हाल निर्वाचन आयोगमा ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सूचीकृत भएका हुन् । दुवै दलले पार्टीको नाममा ‘समाजवाद’ शब्द समावेश गरेका छन् । यसरी दलको नाममै ‘समाजवाद’ वा ‘समाजवादी’ विशेषण राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या एक दर्जन पुगिसकेको छ ।
नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी दल, नेपाल समाजवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाललगायत थुप्रै दलले आफ्नो नाममा ‘समाजवाद’ विशेषण जोडेका छन् । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद–हाम्रा आदर्श हुन्’ भन्ने उल्लेख छन् ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने ‘समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रायः सबैले उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनैले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेका छन् भने कुनैले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेका छन् । हाल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी (विप्लप) समूहले वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्दै आएको छ । त्यसरी नै माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा हालै गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि वैज्ञानिक समाजवादकै उठान गरेको छ । नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता मध्यममार्गी धारका दलले प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा गरेका छन् । यसरी झट्ट हेर्दा सबै दल समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्न निकै प्रयत्नशील देखिन्छन् । तर समाजवादको मूर्त रूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा कोही प्रष्ट छैनन् । दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो बुझाई छ सबैमा ।
खासगरी १९औँ शताब्दीको मध्यतिर अर्थात् सन् १८३०–१८६० ताका पश्चिमा मुलुकबाट समाजवादको बहस प्रारम्भ भएको पाइन्छ । त्यसताका औद्योगिक पुँजीवादी व्यवस्थाले समाजमा पुँजीपति वर्ग अधिक धनी हुँदै गएको र श्रमजीवी कामदार वर्गको आर्थिक, सामाजिक अवस्था दयनीय हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणासहित समाजवादको बहस प्रारम्भ भएको थियो । पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको मुख्य भेद त्यहाँको उत्पादनको स्वरूप, अर्थतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक चरित्रसँग जोडिन्छ । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बृहत् समाजलाई आधारित गरेर गरिन्छ । जहाँ वस्तु तथा सेवाको किनबेचको प्रक्रिया व्यापक हुन्छ । किनबेचको प्रक्रियामा सेवालाई नभई नाफालाई केन्द्रमा राखिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको अर्थतन्त्रको मूल आधार उद्योग तथा व्यापार हो । यो प्रणालीमा राजनीतिक व्यवस्था नियन्त्रणकारी नभई उदारवादी हुन्छ । पुँजीवादी समाजको चरित्र वर्गीय हुन्छ । जहाँ उत्पादनको प्रक्रियाले गर्दा पूर्ण श्रम विभाजनको आधारमा समाज सञ्चालित हुन्छन् । निजी सम्पत्तिको कुनै सीमा तथा बन्देज हँुदैन ।
समाजवादी उत्पादनको स्वरूपअन्तर्गत आर्थिक स्रोत र साधनको सामूहिक स्वामित्व र त्यसको अधिकतम परिचालनबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यस व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको पूर्ण परिचालन राज्य व्यवस्थाबाट गरिएको हुन्छ । राज्यले आफ्नो केन्द्रीय योजनामार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने राज्य संयन्त्र तयार पारेको हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ । उत्पादन कार्यमा निजी लगानीलाई नियन्त्रण गरी राज्यको नियन्त्रण र निर्देशनमा मात्र उत्पादन गरिन्छ । यो व्यवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको नियन्त्रण पुँजी बजारले नभई राज्यले गर्छ । देशको विकासको ढाँचा विपन्न क्षेत्र तथा वर्ग र समुदायप्रति लक्ष्यित हुन्छ ।
लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा धनी र गरिबबीचको खाडल धेरै गहिरो हुँदैन । त्यहाँको राजनीतिमा कुनै वर्ग विशेषको प्रभुत्व रहँदैन । सम्पूर्णखालका धार्मिक नीति–नियम, शोषण तथा सामन्ती र तानाशाही खासगरी पुँजीवादी तानाशाहीलाई निरुत्साहित गरिएको हुन्छ । समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, प्रजाति आदिका आधारमा ठूलो–सानो तथा विभेदपूर्ण व्यवहार हुँदैन । त्यस प्रकारको सामाजिक विभेदलाई कानुनी रूपमा नै अन्त्य गरिन्छ । त्यसैले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा विधिको शासन र क्षमताको उचित कदरले समानतामूलक समाजको निर्माण हुने विश्वास गरिन्छ ।
हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो भने, समाजवादको दुहाइ दिएर पटक–पटक सरकारमा पुगेका दलहरू नेपालमा यस प्रकारको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नेतिर संवेदनशील भए कि भएनन् ? नेपालको संविधान २०७२ ले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने भनिएको छ । संविधान र दलहरूको दस्तावेजमा यी विषय उल्लेख हुनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, हामीले त्यसतर्फ उन्मुख नीति, कार्यक्रम तथा हाम्रा व्यवहार निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने प्रमुख विषय हो ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले विश्वमा चलेको समाजवादी आन्दोलनको प्रभावमा वि.सं. २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जननायक बीपी कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाली काँग्रेसले समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्तमा समावेश गरेको थियो । बीपी कोइरालासँग समाजवादी अर्थनीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट विचार थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “आर्थिक योजनाको लागि त्यहाँ दुई वटा टेष्ट हुन्छन् । पहिलो आर्थिक उन्नतिलाई बढवा दिनु, दोस्रो सामाजिक न्यायलाई बढवा दिनु । आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायमा मेल खाएन भने मुलुक कम्बोडिया हुन केही बेर लाग्दैन ।”
यस्तो लोक कल्याणकारी सोचका बीपीलाई छोटो समय मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन पाएको भए उहाँले त्यस प्रकारको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, त्यो विषय अलग्गै राखौँ । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही सिद्धान्त अँगालेको काँग्रेसले २० वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र पनि त्यस्तो सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धितर्फ खासै ध्यान दिएन । अझ चाखलाग्दो विषय त के छ भने, काँग्रेसकै पालामा २०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्याएर सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निजीकरण गरी पुँजीवादलाई बढवा दिइयो ।
माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भनिएका नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सपना देखाउँदै ठूलै सङ्घर्ष र युद्ध लडेर आएका कम्युनिस्ट नेताहरूमा आज वैचारिक विचलन आएको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनी हजाराँैले बलीदानीपूर्ण युद्ध गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएका कम्युनिस्ट नेताहरू आज पुँजीवादको दलदलमा फसेका छन् । कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रम छँदै छैन । खुलाबजार नीतिलाई नै बढवा दिएको छ । राज्यले बजारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पुँजी बजारले राज्यलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
चाहे त्यो नेता प्रजातान्त्रिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, चाहे वैज्ञानिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, उनीहरूको जीवनशैली र व्यवहारमा कहीँ कतै समाजवादको गन्धसम्म पाइँदैन । साधारण जनताको तुलनामा आफू अलग्गै वर्ग र विशिष्ट प्रजातिको हुँ भन्ने सोच पालेको देखिन्छ । पुँजीवादीहरूलाई पार्टीको महìवपूर्ण पददेखि विधायक र मन्त्रीसम्म बनाइएको छ र पनि समाजवादको रटान भने छाडिएको छैनन् ।
