मध्यपूर्वमा अशान्तिको बादल

रामप्रसाद आचार्य

मध्यपूर्वमा अशान्तिको बादल मडारिएको छ । इरान र अमेरिकाबीचको विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको छ । अमेरिकी जासुसी विमान (ड्रोन) खसालिदिएको जवाफमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध कडा नयाँ नाकाबन्दीको घोषणा गर्नुभएको छ । जुन २५ मा लगाइएको नयाँ नाकाबन्दी इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीविरुद्ध लक्षित छ । यसको दुई दिनअघि जुन २३ मा अमेरिकाद्वारा इरानी अस्त्र प्रणालीमा साइबर आक्रमण ग¥यो । यसबाट भएको क्षति बाहिर आएको छैन ।

इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी अमेरिकी ड्रोन खसालिदिएपछि अमेरिका आक्रामक बनेको छ । जुन २० मा खसालिएको सो ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा रहेको अमेरिकी दाबी छ । इरानले भने आफ्नो आकाशमा आएपछि खसालिदिएको बताएको छ । सो घटनालगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमण गर्न सेनालाई आदेश दिनुभयो । अमेरिकी सेना लडाकु विमानसहित आक्रमणको तयारीमा जुटे । तर के सोचेर हो, राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालै सो आदेश फिर्ता लिनुभयो ।

यसअघि नै इरानलाई जवाफ दिन अमेरिकाले मध्यपूर्वमा युद्धपोतसहितका लडाकु पानीजहाज परिचालन गरेपछि नयाँ तनाव सुरु भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले इरानबाट हुन सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी युद्धपोत परिचालन गरिएको र अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको प्रतिकार गर्ने बताउनुुभएको छ ।

दबाब र धम्की दिएको अमेरिकाले इरानसँग कुनै पनि आक्रमणको अवस्थामा आफूलाई पूर्ण तयार पारेको छ । अमेरिकी लडाकु पानीजहाजले युरोपमा अप्रिलको अन्त्यदेखि युद्ध अभ्यास गरिरहेको अवस्था छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकाले इरानमा केही अवाञ्छित गतिविधि देखेको र त्यसले सम्भावित तनाव वृद्धिको सङ्केत गरेको बताउनुभएको छ ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा गरेको परमाणु सम्झौताबाट हात झिक्नुभएपछि इरानसँगको सम्बन्ध झन् खराब अवस्थामा पुगेको हो । सो सम्झौतामार्फत इरानले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध कम गरिएको खण्डमा आफूले परमाणु गतिविधि कम गर्ने र आफ्ना आणविक केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई निरीक्षण गर्न दिने सहमति जनाएको थियो ।

गत महिना ह्वाइट हाउसले इरानबाट तेल किनिरहेका पाँच राष्ट्र चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई आर्थिक प्रतिबन्धबाट दिइएको छुट अन्त्य गरेपछि इरान थप दबाबमा परेको छ । सोही समयमा अमेरिकाले इरानको रिभोलुसनरी गार्ड अर्थात् इरानी सेनालाई विदेशी आतङ्ककारी समूह भन्दै कालो सूचीमा राखेको छ । 
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ सम्झौता गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ । उहाँले सन् २०१५ मा गरिएको सम्झौताले इरानलाई मात्र फाइदा पुगेको तर उसले सम्झौताअनुरूप कुनै काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । उक्त सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई रोक्न नसकेकाले अमेरिका त्यसबाट अलग भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरू इरानसँग नयाँ सम्झौता गरी उसको परमाणु गतिविधिका अतिरिक्त क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम तथा मध्यपूर्वमा इरानले गरिरहेको खराब व्यवहार पनि समेट्नु जरूरी रहेको ठानेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानको आर्थिक अवस्था खराब स्थितिमा पुगेको छ । इरानी मुद्राको अहिलेसम्मकै ठूलो अवमूल्यन भएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू इरानमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 
इरानले अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्धको जवाफ समुद्री बाटो ‘स्ट्रेट अफ होरमुज’ बन्द गरेर दिएको छ । यो समुद्री बाटोबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ओसारपसार हुन्छ । इरानी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै तेल बिक्री हो । अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धले तेल बजार प्रभावित बनेको छ । इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले इरानको तेल तथा वित्तीय क्षेत्रमा अमेरिकाले पुनः प्रतिबन्धहरू लागू गरेपछि देश आर्थिक युद्धको अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । ती प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण भएको उहाँको दाबी छ । 
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ मा इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिअनुसार गरिएको परमाणु सम्झौतापछि फुकुवा गरिएका सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरिदिएपछि अमेरिका र इरानबीच फेरि विवाद चर्केको हो । ती प्रतिबन्धको प्रभाव तेल निर्यात, पानीजहाज परिवहन र बैङ्कलगायतका क्षेत्रमा परेको छ । त्यसबाट खनिज तेलमा सम्पन्न इरानसँग कारोबार गर्न कठिन भएको छ । तर, राष्ट्रपति रुहानीले अवज्ञाकारी धारणा व्यक्त गर्दै इरानले तेलको बिक्रीलाई निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । इरानको परमाणु गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको उक्त परमाणु सम्झौतामा कायमै रहेका युरोपेली देशहरूले व्यवसायीहरूलाई ती प्रतिबन्धहरूलाई छल्न सघाइने जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प इरानप्रति बढी नकारात्मक बन्नुभएको छ । उहाँ उक्त परमाणु सम्झौतालाई ‘सबैभन्दा खराब सम्झौता’ भन्नुहुन्छ । इरानले परमाणु गतिविधिमा कटौती गरेका बदलामा प्रतिबन्धहरूलाई केही खुकुलो तुल्याउने प्रावधान उक्त सम्झौतामा थिए । अमेरिकाबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानले उक्त सम्झौता पालना गरेको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) पनि इरानले उक्त सम्झौताको पालना गरिरहेकाले सम्झौता रद्द गर्न नहुने पक्षमा थियो । 
इरानमाथि लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत सात सयभन्दा बढी अधिकारी, निकाय, समुद्री वाहन र विमान प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् । तिनमा ठूला बैङ्क, तेल निर्यातकर्ता र समुद्री पारवहन कम्पनी छन् । अमेरिकाले इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट पछि हट्ने बताए पनि विश्वका धेरै नेताहरूले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 
जर्मनीसहित पाँच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रूसले सन् २०१५ मा इरानसँग सो सम्झौता गरेका थिए । तर, आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाको कार्यकालमा हस्ताक्षर गरिएको सो हस्ताक्षर पूर्ण रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै सम्झौताबाट पछि हट्ने तथा प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले अडान लिनुभयो । उहाँले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । उहाँको यो आक्रामक नीति धेरैलाई मन परेको छैन । इरानले भने सो सम्झौता परित्याग गरेको छैन । परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएपछि पनि व्यापारिक सम्बन्ध जारी नै रहने भनेर युरोपेली हस्ताक्षरकर्ताहरूले प्रत्याभूत गराउन नसके इरानले सो सम्झौता परित्याग गर्ने त्यहाँका सर्वोच्च नेता खमेनीले सङ्केत भने गर्नुभएको छ । 
वास्तवमा सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिसँगै अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध छैन । सो क्रान्तिलगत्तै सर्वोच्च नेता खमेनीको निर्णयअनुसार त्यहाँ रेभोलुसनरी गार्डको गठन भयो । यो सैनिक सङ्गठन सशक्त छ । यो सेनालाई कुन र के आधारमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आतङ्कवादी सङ्गठन भनेर घोषणा गर्नुभयो भन्नेमा अमेरिकाभित्रै गम्भीर मतभेद छ । 
अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डले खासगरी अफगानिस्तान, इराक, इरान, पाकिस्तान र सिरियामाथिको वासिङ्टनको सुरक्षा चासोलाई हेर्ने गरेको छ । यो सेन्टर कमान्डलाई इरानले पनि आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरेपछि तनाव बढ्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले मध्यपूर्वमा फेरि तनाव बढ्ने भनी चिन्ता व्यक्त हुँदा इरानविरोधी साउदी अरेबिया र इजरायलले भने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयप्रति समर्थन जनाएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहूले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्ध लगाउनुभएको प्रतिबन्धले इरान कमजोर हुने दाबी गर्नुभयो । आणविक सम्झौतासँगै आणविक हतियार बनाउने कार्यक्रमबाट पछाडि हटेको इरानलाई फेरि आणविक कार्यक्रमतर्फ फर्काउन बाध्य बनाउने कदम राम्रो होइन । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले गर्नुभएको सम्झौता सोह्रैआना झुटो भनी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता रद्द गरी पुनः प्रतिबन्धको बाटोमा जानुले समस्याको समधान हुँदैन । 
सहमतिमा आएको इरानलाई फेरि नाकाबन्दीसहितको यो दबाबले आणविक हतियार बनाउन बाध्य बनाउने खतरा छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि इरानले यो बाटो रोज्यो भने मध्यपूर्वको सुरक्षा थप जटिल र तनावपूर्ण बन्नेछ । त्यसैले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन बाध्य पार्ने दबाब अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)