१० हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले पौने तीन करोड अनुदान पाउने
रासस
फाल्गुन २९, २०७८ आइतवार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व...
