कृष्ण तिवारी
रौतहट, साउन ३२ गते । रौतहटमा जारी निषेधाज्ञाको अवधि एक साता थप भएको छ । रौतहट प्रशासनले साउन २४ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि पुनः सात दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार साँझ बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले थप सात दिन अर्थात भदौ ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लाभरि लागु हुने गरी साउन २४ गतेदेखि ३२ गतेसम्म एक साता निषेधाज्ञा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निषेधाज्ञाको अवधि सकिन एक दिन बाँकी छँदा प्रशासनले पुनः सात दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितकहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैगएको र सङ्क्रमणको जोखिमको सम्भावना अझै उच्च नै रहिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभएको छ ।
बैठकले तीन वटा शर्तसहित तीन दिन खाद्यान्न सामग्रीको पसल दैनिक तीन घण्टा खोल्न दिने निर्णयसमेत गरेको हो । बैठकले खाद्यान्न सामग्रीको पसल खोल्न दिने निर्णय गरेपनि बैङ्कहरू खोल्ने विषयमा भने केही बोल्न सकेको छैन ।
भदौ १ गतेदेखि भदौ ७ गते राति १२ बजेसम्म थपिएको निषेधज्ञा अवधिमा आम नागरिकलाई अति आवश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने उदेश्यले १ गते सोमबार, ३ गते बुधबार र ५ गते शुक्रबार बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म शर्तको पूर्ण पालना गराई पसलहरू खोल्न दिने बैठकले निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
पसल सञ्चालकको लागि निर्धारण गरिएको शर्तहरूमा पहिलो बिक्रेता तथा उपभोक्ताले स्यानिटाइजर, मास्क तथा पञ्जाको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, दोस्रो मास्क नलगाई आउने उपभोक्ताहरूलाई खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्न नदिने र तेस्रो शर्त बिक्रेताले अनिवार्य रुपमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी मात्र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने रहेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको हस्ताक्षर भएको सूचनामा निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने गराउने वा कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गराउनेउपर सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कड़ा कार्यवाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
यता निषेधाज्ञाका कारण एक सातादेखि बैङ्कहरू बन्द हुँदा आर्थिक कारोबार गर्न ठूलो समस्या भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण बैङ्किङ कारोबार गर्ने सङ्घ संस्था पूर्ण रुपमा बन्द भएकोले माध्यम वर्ग, न्यून वर्गीय समुदायका व्यक्तिलाई कारोबार गर्न आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने भएको हुँदा जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण बैङ्किङ संस्थाहरूलाई आलोपालो गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्थानीयहईले माग गरेका छन ।
