लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७८ असार २९ गते गरिएको फैसलाले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन भएको छ । साथै राष्ट्रप्रमुखबाट गरिएका काम कारबाहीको समेत न्यायालयमा प्रश्न उठाउन सकिने व्याख्या गर्दै विधिको शासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा इटा थप्ने ऐतिहासिक कदम भएको छ । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ देखि २०६३ सालसम्मका संविधान कतिपय अवस्थामा आमजनताबाट नभई राष्ट्रप्रमुख,...

दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच

नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा ग¥यो, जसले श्रम ग¥यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछूत बनाइयो । विगतको त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणालीका कारण राज्यको स्रोत साधनमा दलित समुदायको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । हातभरि सीप भएका दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकलगायत सबै मानव विकास सूचाङ्कहरूमा अवस्था नराम्रो छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ प्रतिशत...

दलित सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । तर, दलित समुदायको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सवालमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा दिनदिनै यस संविधानले जनविश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी ०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमका नवराज विकलगायत छ युवाको हत्याकाण्डले सम्पूर्ण देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्तब्ध बनायो । त्यसयता रूपन्देहीमा दलित बालिका अङ्गिरा पासीको...