सेवा प्रवाहमा मितव्ययिताको अभाव

ठुल्ठूला भौतिक विकासका कुरा भइरहँदा सर्वसाधारणका दिनदिनैका आवश्यकता र चासोका विषय बेवास्तामा परिरहेका छन् । अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त पुँजीगत खर्चको विषयले ‘जसरी भए पनि सकेको खर्च गर’ भन्ने सूत्र नै सरकारी निकायको मूलमन्त्र बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक विकासका काममा आर्थिक दक्षता वा मितव्ययिता र गुणस्तरयुक्त कामको विषयले स्थान पाउन कुनै गुञ्जायस नै नरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको अवस्था...

अबको मूल एजेन्डा सुशासन

बौद्धिक र सचेत मानिने नागरिक वृत्तमा देशमा अपेक्षित उन्नति हासिल हुन नसक्नुमा पात्रको कि प्रणालीको भूमिकाले काम गरेको छ भन्ने विषयमा निकै बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र चेतनाको स्तरमा वृद्धि भए पनि समाज अपेक्षित गतिमा सर्वाङ्गीण विकासको दिशामा अघि बढ्न नसकेको यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यदि देश विकासको सुसङ्गत लयमा अघि बढिरहेको छ भन्नेखालको विश्वासको वातावरण बन्न सकेको भए आमजनसमुदायको तहमा...

स्थानीय तहमा विकास र सुशासन

स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकारसम्पन्न बनाएसँगै यसको कामबारे सर्वत्र चासो बढ्नु स्वाभाविक छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको राज्यको अङ्ग स्थानीय सरकार (तह) मा बजेट एवम् साधन स्रोतको बढ्दो प्रवाहको साथसाथै विकास कार्यमा भूमिका धेरै नै बढेको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र महालेखा परीक्षकका हालैका प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता र दुरुपयोगको अवस्थाबारे औँल्याएपछि सुशासनको विषय स्थानीय तहका...

विकास व्यवस्थापनका विसङ्गति

विकासको क्षेत्रमा लागेको दशकौँ भयो । तर, यसमा आशातीत सुधार र देश सही बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनमानसमा सञ्चार हुन सकेको छैन । फेरि ज्ञान, सीप र अनुभवमा परिपक्वता आउनुभन्दा विकास व्यवस्थापन विसङ्गतिपूर्ण अवस्थामै गुज्रिरहेको छ । वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणको भिन्नताले विकासको मोडेल (नमुुना) फरक पर्न सक्छ । तर, व्यवस्थापनको विषय ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुन्छ । त्यसैले फरक–फरक विचारधारा अँगालेका देशले...