विकल्पहीन एकता

तीन वर्षअघि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता मुस्किलले दुई वर्ष टिक्यो । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले औपचारिक रूपमा दुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि पार्टीभित्र दुई पार्टीको अभ्यास त्यसभन्दा पहिल्यै सुरु भइसकेको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एकता दिगो हुन सकेन । समझदारीअनुसारको राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा भागबन्डा नमिल्दा फेरि उनीहरूले विभाजनको...

दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासको झलक

हाम्रो संविधानले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने किटान गरेको छ । यो मान्यतामा टेकेर समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस प्रणालीको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने वाचा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । तर, अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रयोगमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलको भूमिका सम्बन्धी फरक मतहरू सतहमा आएका...

राष्ट्रपतिप्रति अनास्था फैलाउने दुष्प्रयास

राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निश्चित अधिकार र कर्तव्यसहित संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ । यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सम्मानित र मर्यादित संस्था हो । उक्त संस्थाप्रति नागरिकले देखाउने मर्यादित व्यवहारले नै व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा झल्काउँछ । तर, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन विषयमा अमर्यादित टीकाटिप्पणीको शृङ्खला हेर्दा कतै गणतन्त्रलाई...

सत्ता सङ्घर्षमा अल्मलिएको सङ्घीयता

सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका मूल मर्म हुन् । यी अवधारणाको कार्यान्वयनबाट समाजवादमा जाने मार्ग सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अहिले सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूले यसको सान्दर्भिकतालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको...

पुँजीवादी विकासमा समाजवादी अपेक्षा

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अहिलेको विश्वव्यवस्थाको अगुवाइ भने पुँजीवादले गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि पुँजीवादले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ । समाजवाद हँुदै साम्यवादलाई आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य बताउने कम्युनिस्ट पार्टीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि लगातार सरकार चलाउने अवसर भने प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले समाजवाद...

प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान

जलस्रोत नेपालको एक महत्त्वपूर्ण संसाधन हो । देशको आर्थिक विकासका लागि हिमनदी, नदी, ताल आदिको समष्टि रूप जलसम्पदाको सदुपयोगले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई साकार रूप दिन सकिन्छ । यसले नेपालको क्षेत्रफलको ३.९ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । सिँचाइ, खानेपानी, जल यातायत र विद्युत् विकासमा जलस्रोतको उपयोग गरी देशको अनुहार बदल्न सकिन्छ । यस आलेखमा जलविद्युत् विकास, अझ कर्णाली बेसिन (जलाधार) मा उत्पादन गर्न सकिने...

नैतिकताको प्रश्न उठाउने कति नैतिक

गत फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’ भनी प्रश्न उठाइयो । त्यो पनि केही ‘अनैतिकहरू’ कै जमातबाट । यो आफैँमा नैतिकताको उपहास हो । जो आफू राजनीतिक रूपले पतन भएका छन्, उनैले ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको समयसापेक्ष निर्णयको भण्डाफोर गरे । कतिसम्म अचाक्ली गरे भने स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिलाई...