बालबालिकाको पहिचानको दस्तावेज जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउनै कठिन

जन्मदर्ता बालबालिकालाई पहिचान दिने महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज भए पनि पाउन कठिन हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकाको जन्मदर्ता गरी औपचारिक नाम पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार एवं सम्भव भएसम्म बाबुआमा थाहा पाउने र स्याहार पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले बनाएका कानुन यो महासन्धिसँग बाझिएमा खारेज हुने व्यवस्था...

नेपाल युएई संयुक्त समिति बैठक : नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिक वृद्धिमा जोड

नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को संयुक्त समिति बैठक आज आबुधावीमा हुँदैछ । उक्त बैठक उद्घाटन सत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संसाधनमन्त्री डा. अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारले सम्बोधन गर्नुहुने बताइएको छ ।

२७ प्रतिशत कैदीबन्दी बिरामी, उमेर हदको व्यवस्था भए पनि कानुन बाधक

केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा तीन हजार ३११ जना कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये ९२० अर्थात् २७.७८ प्रतिशत कैदीबन्दी बिरामी रहेको कारागारले जनाएको छ । नेपालमा ७४ वटा कारागार छन् । तीमध्येको एउटा केन्द्रीय कारागार हो । जसमा तीन ३११ जना कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये धेरै जसो बिरामी छन् । कारागारमा कैदीबन्दीहरुको अवस्था दयनीय छ । धेरैजसो कारागारमा न्यूनतम आधारभूत मानवीय पूर्वाधार समेत छैन । यो कारागारमा भने खेलकुद गर्ने ठाउँ, विद्यालय,...

नेपालले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ : मन्त्री रेग्मी

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानता एक्काइसाैँ शताब्दीको ठूलो चुनौती रहेको र यसलाई विश्वव्यापीरूपमा सामना गर्न ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औँ सत्रलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था...

अतिरिक्त समूहमा २० जना सहसचिव

कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुनुअघि नै सहसचिव पदको पदपूर्ति गर्दा लामो समयसम्म कामविहीन अवस्थामा सहसचिवहरू अतिरिक्त समूहमा थन्किने गरेका छन् ।लोकसेवा आयोगले दरबन्दी रिक्त हुनुअघि नै सहसचिव पदको पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा सहसचिवको चाप बढेको छ । सहसचिवका पर्याप्त दबरन्दी अभावमा कामविहीन भएर मन्त्रालयमा सहसचिव थुप्रिने गरेका छन् ।