कोर्स बदल्दै राष्ट्रिय राजनीति

गोरखापत्र अनलाइन      फाल्गुन २४, २०७७ सोमबार

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला गरेपछि नेपालको राजनीतिले अहिले नयाँ कोर्ष लिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सडक सङ्घर्र्ष गर्दै आइरहेको नेकपा दाहाल– नेपाल खेमा यतिबेला आफैँ अलमलमा परेको छ । पार्टी अहिलेसम्म पनि कानुनी रूपमा विभाजित भइसकेको छैन । तसर्थ पहिलो कुरा कसले पार्टी फुटाउने अपजस लिने भन्ने नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी फुटाउन जरुरी नै छैन ।

विघटनको अधिकार कार्यकारीमा निहित

गोरखापत्र अनलाइन      फाल्गुन १०, २०७७ सोमबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा (संसद्) विघटन गरेपछि विघटनविरुद्धको रिटमाथि अहिले सर्वोच्चमा सुनवाइ चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका साथी– एमिकस क्युरीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद् विघटनको अधिकार कार्यकारीमा निहित हुने तर्क दिनुभयो । उहाँले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थालाई पनि अहिलेको संविधानले हटाएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क गर्नुभयो...