दुर्गा भण्डारी
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला गरेपछि नेपालको राजनीतिले अहिले नयाँ कोर्ष लिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सडक सङ्घर्र्ष गर्दै आइरहेको नेकपा दाहाल– नेपाल खेमा यतिबेला आफैँ अलमलमा परेको छ । पार्टी अहिलेसम्म पनि कानुनी रूपमा विभाजित भइसकेको छैन । तसर्थ पहिलो कुरा कसले पार्टी फुटाउने अपजस लिने भन्ने नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी फुटाउन जरुरी नै छैन ।
दाहाल नेपाल खेमाले संसद् पुनस्र्थापना भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको हँुदा आवश्यकता पनि नपरेको हो । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुकै दिनदेखि घेराबन्दीमा पार्ने काम दाहाल नेपाल समूहबाट भएको थियो । सो समूहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन निकै षडयन्त्रका प्रयासहरू भए । आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध गलत तथा नकारात्मक प्रचार भएका थिए । ओली सरकारले जति राम्रो काम गर्न खोज्यो, मिडियामार्फत यो समूहले त्यति नै भ्रम फिँजाएर सरकारलाई विवादित बनाउने काम गरेको थियो । नेकपाभित्र प्रत्येक कमिटीमा अल्पमतमा पारेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट निस्कासन, कारबाही गर्ने प्रयास गरेका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
लामो समयको बहसपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल–प्रचण्ड समूहले दाबी गरेजस्तो संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दाहाल नेपाल समूहले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको अविश्वासको प्रस्तावसमेत केही दिन रोकेर राख्ने निर्णय गरेको छ । दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेर प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा नेपाली काँग्रेस उनीहरूको पक्षमा मतदान गर्न तयार देखिँदैन । काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको पद दाबी गर्छ नै । दाहाल नेपाल समूहका नेता दाहाल र माधव नेपाल पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला भएकै दिन काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको प्रस्ताव लिएर जाँदा दुवै पार्टीका नेताहरूले तपाईंहरूको पार्टी कुन हो भन्ने प्रश्न गरे । काँग्रेस र जसपाले पार्टी नफुटाएसम्म सहकार्य गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
यसकारण काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो समूहले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नु भनेको जनमतको घोर अपमान गर्नु हो । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर पार्टी फुटाए पनि यो समूहले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने पक्का भएको छ । जनमत नै भएको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको अप्राकृतिक कार्य हो । योभन्दा डरलाग्दो विकृत स्वरूप अरू केही पनि हुन सक्दैन । सार्वभौम जनताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीको नेतृत्व र व्यक्तित्वलाई मतदान गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका सदस्यहरूको मत केपी ओलीको मात्रै प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । भलै उम्मेदवारका रूपमा कोही पात्र खडा भए होलान् । तर यो जनमत केपी ओलीकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले, यो बेला मैले प्रतिज्ञा गरेअनुसारको काम गर्न पाइनँ, मलाई जिताउनुस् या हराउनुस् भनेर सार्वभौम जनतासामु पुनः जनादेश माग्न जानु अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम हुनै सक्दैन । यो कदम प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रै पर्छ, असंवैधानिक
कदम हुन सक्दैन ।
वास्तवमा दुईतिहाई जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली अदालतको होइन, जनताको अभिमत लिन जानुभएको हो । यो कदम जो कोही प्रधानमन्त्रीले पनि गर्ने नै हो । राजनीतिक नेताका लागि जनताको अदालतभन्दा ठूलो कुनै अदालत हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पहरूको प्रयोगले मात्रै स्थिरता कायम हुने होइन । संसद्भित्र हुने विकृति, सांसदहरूको किनबेच, खुल्लमखुल्ला मोलमोलाई रोक्न सकिँदैन । हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीमा मुख्यतः दुई प्रवृत्ति देखापरेको छ । एउटा, बहुमतको सरकारलाई काम गर्नै नदिने । पार्टीभित्रैबाट सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । दोस्रो, सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि संसद् विघटनको प्रयास । संसद् विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विगतदेखि अहिलेसम्म भएका फैसलाहरू नियाल्दा फरक फरक मापदण्डले काम गरेको देखिन्छ ।
विघटनका मुद्दामा स्थापित नजिरहरूमा एकरूपता रहेको देखिँदैन । अहिलेसम्म भएका फैसलाहरू विवादित भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक अधिकार हो भनी सदर गरिदिएको थियो । त्यसैगरी २०५२ सालमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस बदर भएको थियो । त्यसैगरी २०५४ सालमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले विघटनका लागि सिफारिस गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । २०५९ सालमा नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अझ त्यो बेलामा राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको थियो । कुनै पनि जननिर्वाचित संस्थाहरू अस्तित्वमा थिएनन् । माओवादी युद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो । संसद विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूले मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था पनि थियो । तर सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरेन । बरु फैसलामा यस्तो व्याख्या ग¥यो, ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन सर्वोच्च अदालतले होइन, यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहित रहन्छ र अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा गरेका फैसलामा एकरूपता पाइँदैन ।
०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरू स्थिर भएनन् । आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको आइकन (छवि) बनाइएकाहरू विरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षडयन्त्र भए । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई जनमत प्राप्त गरेको थियो । पार्टीभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व फेरियो । तीन वर्ष नपुग्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो दल भयो, संयुक्त सरकार गठन भयो । एमालेको लोकप्रिय सरकार नौ महिनामा ढालियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरूले मुलुकमा विकासका ठोस कामहरू गर्न सकेनन् । यसै अस्थिरताको फाइदा छिमेकी मुलुक भारतले उठाई रह्यो । अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा भारतको पक्षपोषण गर्ने नेताहरू हाबी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५८ वर्षदेखि भारत नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर संसद्बाटै नक्सा पास गरेपछि भारतको निसानामा पर्नुभएको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली भूभाग फिर्ता आउँछ भन्ने बुझेर नै भारतलाई ‘कम्र्फटेवल’ हुने सरकार बनाउने अभिव्यक्ति प्रचण्ड माधव समूहका नेता प्रचण्डले दिनुभयो । आफ्नो देशको भूभागको चिन्ता होइन, जनताको चिन्ता होइन, भारतको सहजता, भारतलाई अनुकूल हुने परिस्थिति निर्माण गर्न नेपाली नेताहरू लागेसम्म नेपालीले भारतीय हस्तक्षेप सहिरहनुपर्ने देखियो । भारतको अनुकूलतामा काम गर्ने नेताहरूलाई आमचुनावले नै पाखा लगाउनुपर्ने चेतना नेपाली जनतामा आउन जरुरी छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
