कर्णालीमा विकास र सुशासन

गोरखापत्र अनलाइन      फाल्गुन २८, २०७७ शुक्रबार

प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकारसम्पन्न बनाएसँगै यसको काम र अधिकारबारे सर्वत्र चासो बढ्नु स्वाभाविक छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको राज्यको अङ्ग स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग साधन–स्रोतको बढ्दो प्रवाहको साथसाथै विकास कार्यमा भूमिका बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको...