सूर्य बम
प्रदेश र स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकारसम्पन्न बनाएसँगै यसको काम र अधिकारबारे सर्वत्र चासो बढ्नु स्वाभाविक छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको राज्यको अङ्ग स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग साधन–स्रोतको बढ्दो प्रवाहको साथसाथै विकास कार्यमा भूमिका बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा भन्दा कम, न्यून देखिन्छ । वास्तविकता के हो त ? कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार नभएकै हो कि उजुरीमात्र कम परेका हुन् ? यसलाई नजिकबाट अध्ययन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा यथार्थ हो, भ्रष्टाचार बढी उजुरी कम । किन ? कर्णाली प्रदेश राज्यको हरेक क्षेत्रमा गुणस्तरीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत् चेतनाको स्तर, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क आदि विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेको कुरा सर्वविदितै छ ।
सवाल कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा विकास र सुशासनको अभ्यास कसरी भएको छ ? भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थकर जीवनशैली, ऐन–नियमसम्बन्धी ज्ञानको कमी, साधन–स्रोतको अभावबीच जनप्रतिनिधिले समाजका टाठाबाठा, आफ्नो दल, गुट र आसेपासेका कुरा सुनेर योजना र बजेट बाँडफाँट गर्छन् । स्थानीय जनतालाई कति बजेट आउँछ, कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ, थाहा हुँदैन । कुनै पनि निर्माण कति वा योजनाको जम्मा रकम, प्राविधिक स्टिमेट, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि थाहा हुँदैन । काम सम्पन्न नगरी झुटा बिल, भर्पाइँ मिलाएर रकम निकासा गर्छन् । उदाहरणका रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कालीकोट जिल्ला पलाता गाउँपालिकामा मौरीपालन व्यवसायका लागि एक करोड रकम उपलब्ध गराएकोमा सो गाउँपालिका अध्यक्ष र एकजना वडाध्यक्षले जिम्मा लिएको उक्त योजना केही गुट र नजिकका १५ जना व्यक्तिलाई काठमाडौँमा ल्याई एक हप्ताको तालिम दिई सो तालिममा प्रतिव्यक्ति १६ हजारका दरले भत्ता दिएको र गाउँपालिकामा पछि मौरीका घार उपलब्ध गराउँछौँ भनेकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँपालिकाभरि एउटा पनि मौरीका घार छैनन् । उक्त योजना २०७७ मङ्सिर १ गते मुख्यमन्त्री उक्त गाउँपालिकामा गई कार्यक्रममा आफूले मौरीपालन व्यवस्थापनका लागि एक करोड रकम उपलब्ध गराएको भनी भाषण गरेपछि बल्ल जनतालाई थाहा भयो । उक्त योजनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, उपभोक्ता समिति, समाजका टाठाबाठा, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिए । कसरी, कसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने ? यो विषयमा अझै अख्तियारमा उजुरी परेको छैन । कर्णालीका दसवटै जिल्लामा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
स्थलगत अध्ययन र जनतासँग बुझ्दा यो भ्रष्टाचार स्पष्ट हुन्छ तर यो वास्तविकता प्रतिवेदनमा आउँदैन । प्रदेशस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, कोष तथा लेखा निमन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सञ्चारकर्मीले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
वास्तवमा नेपालमा तल्लो तहदेखि योजना तर्जुमा तहसम्म जनसहभागिताका विविध अभ्यास हुँदै आएका छन् । खासगरी स्थानीय स्वायत्त ऐन–२०५५ कार्यान्वयनको सुरुवातीकालमा तत्कालीन निर्वाचित स्थानीय निकायबाट बस्तीदेखि योजना तर्जुमाको सुरु भएको थियो तर त्यसपछि स्थानीय निकायको लामो समयको रिक्तताले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप कर्णालीका गरिब, दलित, सीमान्तकृत, जनजाति, पिछडिएको वर्गका आवश्यकताभन्दा सस्तो प्रचारमुखी भौतिक निर्माणकार्य (जस्तै भ्युटावर)मा राज्यकोष खर्च गर्ने गरिएको छ । बिहान खाए बेलुकाको छाक टार्न समस्याग्रस्त जनताको गुणस्तरीय, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकासका पूर्वाधारको कुरै नगरौँ । कर्णालीका गाउँघरमा सिंहदरबार पुग्यो, पुगेन, विकास र सुशासन भयो, भएन भन्ने समीक्षाको विषय बनेको छ ।
जनताको चाहना आफ्नो चासो र आवश्यकता स्थानीय सरकारले समयमै सुनोस् र सम्बोधन गरोस् भन्ने रहन्छ । यसका लागि उपयुक्त माध्यम र आवश्यकता पहिचान अनि योजना तर्जुमामा स्थानीय जनताको पूर्ण सहभागिता चाहिन्छ तर यो देखावटी रूपमा मात्र भएको छ । विकासलाई विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास बनाइएको छ । यो परिपाटी परिवर्तन नगरेसम्म कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा विकास र सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । सङ्घीय शासन प्रणालीको नयाँ अभ्यास भइरहेको अवस्थामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास र सुशासनको रचनात्मक बहस हुनु जरुरी छ ।
यथार्थ हो, कर्णालीका स्थानीय तहमा विकास भनेको हात थापेर माग्नुपर्ने विषय बनेको छ । दक्ष कर्मचारीको कमी छ । सहभागितामूलक एकीकृत योजना तर्जुमा र सुशासन प्रक्रियाबारे ज्ञान, सीप अझ जनताबाट पहिचान भएका विकास र सेवाप्रवाहका आवश्यकतालाई निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा पारदर्शी तवरमा सहजीकरण गरेर उपलब्ध साधन–स्रोत र प्राविधिक सम्भाव्यताको लेखाजोखा नै गर्न सकिएको छैन । विकाससँगै सुशासनको सवाल पनि आउँछ । सुशासनको मूल अर्थ जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । सुशासन राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना प्रशासनको लक्ष्य, नागरिक समाजको एजेन्डा बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विकासलाई जनमुखी बनाउन सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
(लेखक विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
