लोकसेवा आयोग अब कमलपोखरीमा

लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरबाट कमलपोखरीमा सर्ने भएको छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनासहितको आधुनिक भवन निर्माण भएपछि शुक्रबारदेखि लोकसेवा आयोग कमलपोखरीमा सर्न लागेको हो । आयोगले आइतबारका लागि तोकिएको स्वास्थ्य सेवा नवौँ तहको अन्तर्वार्ता कमलपोखरीको नयाँ भवनमा हुने गरी सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले आंशिक रूपमा साउन १ गतेदेखि सर्ने र ३ गतेदेखि अन्तर्वार्ता...

‘दुई सदनबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद वामदेव गौतमले सङ्घीय संसद्का दुई सदनबीच भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । हरेक विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय सभा सक्षम रहेको भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बजेट पारित गर्नेलगायतका काम पनि राष्ट्रिय सभाबाट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लोक सेवाका स्थगित परीक्षा साउनदेखि

लोक सेवा आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारी र पदाधिकारी नहुँदा रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि स्थगित भएका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो । पूर्व सूचनाअनुसार स्थगित भएका परीक्षालाई सोमबार बसेको आयोगको बैठकले साउन १५ देखि असोज २५ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो । खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुगेको थियो । परीक्षा सञ्चालनको...

रोकिएका परीक्षा दशैँअघि

लोक सेवा आयोगले रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा दशैँअघि गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भए पनि नियुक्ति भइनसकेको तथा कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण लोक सेवासम्बन्धी परीक्षाको आन्तरिक तयारी मात्रै भएको हो । कोरोना महामारीका कारण स्थगित चालू आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन र नियमित कार्यतालिकाअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको हो । आयोगमा पदाधिकारी...

भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन,छ सय स्थानीय तहमा सम्पन्न

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले छ सय स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन पूरा गरेको छ । त्यसक्रममा पछिल्लो एक वर्षमा करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आवेदन फारामसमेत सङ्कलन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले सङ्कलन गरिएको ११ लाख भूमिहीनको विवरणमध्ये एक लाखको विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी विवरण प्रविष्ट गर्न पनि धेरै समय नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी...

निर्वाचनमा जुट्न आयोगलाई निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई घोषित मितिमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको...

बोलपत्रको नयाँ नमुना सार्वजनिक

ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाको खरिदमा एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजना निर्माणका क्रममा पटक/पटक विवाद हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयले कानुनी रूपमा बोलपत्रको नयाँ नमुना सार्वजनिक गरेको हो । इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन(ईपीसी) माध्यमबाट हुने खरिद प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक...

सहमतिका साथ अगाडि बढौँ :प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट आफूले विश्वासको मत नपाए निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफूमाथि विश्वासको मत छैन भन्ने पुष्टि भएपछि मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । विश्वासको मत लिन सोमबारको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को आदेशसँगै मार्गप्रशस्त...

कसैलाई काखापाखा हुँदैन : प्रम

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई सामूहिक राजीनामा नगर्न आह्वान गर्नुभएको छ । पार्टीलाई बलियो पार्दै अगाडि बढ्न सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले शनिबार राति सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको भनिएको समाचार बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो नगर्न आह्वान गर्नुभएको हो । उहाँले आइतबार...

प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सातवटै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका हुन् ।