सविता शर्मा
काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सातवटै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका हुन् ।
अहिलेसम्म प्रत्येक प्रदेशका २८ वटा मन्त्रालयले पूर्णरूपमा सम्पत्ति विवरण प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदमा रहेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरणसहित कारबाही गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको हो ।
यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को सम्पत्ति विवरण प्रतिवेदन बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेस गरेको छ । केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समक्ष प्रतिवेदन पेस
गर्नुभएको हो ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने १८ हजार ११० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवानाका लागि आयोगमा लेखिएको छ । नेपाली सेनाको शतप्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सात हजार ४५१ जना विद्यालय शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी तीन हजार ४२९ निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका १६१, निजामती र स्थायी शिक्षक बाहेकका दुई हजार ८०२ जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।
