साइबर सुरक्षा र मानव अधिकार

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । आईसीटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्र मात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आईसीटीको भूमिका बढ्दो छ । आईसीटीको विकासले आविष्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्यजस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने...

अनलाइन नियमनको बहस

सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध सुरुदेखि नै प्रहार गरेर केपी ओली सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाउन थालेको थियो । त्यही क्रममा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले ओली सरकारले २०७३ चैत ७ गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लागू गरेको थियो । २०७३ जेठ ३१ मा पनि तत्कालीन ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अनलाइन सञ्चारमाध्यम...

सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा अधिकार क्षेत्र

संविधान कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान मुख्य कानुनहरू जस्तै– छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–२०५१ सहित अन्य ऐन–कानुनमा केही शब्दावली समायोजनबाहेक ठोस परिवर्तन भएको छैन । राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना र प्रणाली अनुकूल मौजुदा केन्द्रीय ऐनहरूलाई पनि तदनुरूप सुधार गर्ने वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउनेतर्फ खासै...

सङ्घीयतामा सञ्चार नियमन

स्वतन्त्र सञ्चारको हकलाई प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षित गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालजस्तो नयाँ संविधान भएको देशमा सञ्चारको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ भने भारतलगायतका पुराना संविधानहरूमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ ।

काँग्रेस महाधिवेशन प्रक्रिया मात्र नहोस्

ली काँग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चयन गर्न त्यसको पहिलो आधार तह वडा अधिवेशन जारी छ । समाचारमा ती अधिवेशनलाई निर्वाचनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धाबाट जित हुने विधि हो । महाधिवेशन निर्वाचन मात्रै होइन । निःसन्देह यसले नेतृत्व चयन गर्छ र सोका लागि आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियाहरू अवलम्बन पनि गर्दछ तर महाधिवेशनलाई...

सूचनाको हकमा नागरिक पहुँच

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो । यसले नीति, योजना र स्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ । तथ्याङ्कलाई लोकतान्त्रिक समाजका लागि...

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा विचारणीय पक्ष

सार्वजनिक प्रसारणको विषय २०६३ सालबाट सुरु भएर बहसको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यतिबेला संसद्को अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएकोले यो विधेयकले संसदीय कारबाहीमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन । यही साउन २७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकले...

लोकतन्त्र संवद्र्धनका लागि कानुनमा सुधार

ओली सरकारको अवधि सामान्य अवस्थाको थिएन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार थियो ओली सरकार । त्यसैले त्यो सरकारको मुख्य दायित्व नै संविधानलाई अभ्यासमा अगाडि बढाउनु थियो । संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुन र संरचनाहरू खडा गर्नु अनि नयाँ व्यवस्थाका लागि सरकार र मूल्य–मान्यताहरूको...