तारानाथ दाहाल
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । आईसीटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्र मात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आईसीटीको भूमिका बढ्दो छ । आईसीटीको विकासले आविष्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्यजस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषय मात्र रहेन । यो अधिकारको पक्ष भइसकेको छ ।
विश्वभरि नै स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सबैको चासोको विषय रहेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धनमा इन्टरनेटको भूमिकाबारे पनि सघन बहस भइरहेका छन् । विश्वव्यापी र बहुआयामिक विशेषता भएको इन्टरनेटको भूमिकाबारे नेपालमा बहसको खाँचो छ । यसकोे सदुपयोगबाट मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गम्भीर र विचारणीय पक्षहरू छन् । यसतर्फ गर्नुपर्ने सुधारको काम नेपाली नीति निर्माता, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, सूचना प्रविधिका प्राविधिक, निजी क्षेत्र, कानुनका ज्ञाता र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व पनि हो ।
नेपालमा स्मार्ट फोनको प्रयोगमा भएको बढोत्तरीसँगै इन्टरनेटको पहुँचमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । यो विस्तारसँगै इन्टरनेटका माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि दिनहुँ आममानिसका विचार व्यक्त हुने र आपसी संवाद हुने मात्र होइन, सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र राज्यको कानुनमा समेत डिजिटल स्पेसमा व्यापक छलफल हुन थालेका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग हुन थालेको २६ वर्ष भए पनि आममानिसका लागि इन्टरनेट÷साइबर स्पेसमा आफ्ना अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने ज्ञानको अभाव छ । कतिपय नागरिक अज्ञानताकै कारणले पनि साइबर अपराधबाट पीडित हुने गरेका छन् भने इन्टरनेट तथा साइबर स्पेसमा नागरिकका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान कानुन तथा नीति निर्माण तहमा पनि कमै छ ।
समाजमा इन्टरनेटको प्रयोग यति धेरै बढिसक्दा पनि सुरक्षित इन्टरनेट निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका भए पनि ती प्रबन्ध उपयुक्त र पर्याप्त दुवै छैनन् । प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल ढिलो प्रवेश गरे पनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले दुई दशकयता फड्को मारेको छ । यसको विकाससँगै सरकारले विभिन्न समयमा आईसीटीसम्बन्धी नीति, कानुन ल्याएको पनि छ । तसर्थ साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय पहलमार्फत नीतिगत तथा कानुनी प्रयास गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।
सूचना तथा सञ्चारको नियमनका लागि नीति र कानुन धेरै अगाडिदेखि ल्याइए पनि विशेषगरी इन्टरनेट र डिजिटल युगका क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित भएर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा–२०७८ हालै सार्वजनिक गरिएको छ । नीतिको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालाको सुझावका लागि मन्त्रालयले आह्वान पनि गरेको छ । यस नीतिको मस्यौदामा जम्मा १६ परिच्छेद छन् । यसको पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ, “सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक तर्जुमा गरिएको छ ।”
नीतिको दीर्घकालीन सोच छ, साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति, व्यवसाय एवं सरकारका लागि भरपर्दो, सुरक्षित एवं लचिलो साइबर स्पेस निर्र्माण गर्ने । यस मस्यौदामा चारवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ भने उद्देश्य पनि चारवटा छन् । परिच्छेद ९ मा उल्लेख गरेका चारवटा उद्देश्य यस प्रकार छन्:
– सुरक्षित, भरपर्दो र लचिलो साइबर स्पेस बनाउन एवं यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड÷स्तर कायम गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनु,
– सूचना एवं सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाका लागि संस्थागत र सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्नु,
– साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन सुरक्षाका विषयमा जनचेतना बढाउने तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु,
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी जोखिमलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता जोखिमविरुद्ध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक एवं सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्नु ।
यसैगरी सो नीतिको मस्यौदाको परिच्छेद ११ मा कार्यनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धी केही सान्दर्भिक बुँदाहरू यस प्रकार छन् ः
– विद्यमान कानुनलाई साइबर सुरक्षा अनुकूल हुने गरी संशोधन, परिमार्जन र पुनरवलोकन गरी समय सान्दर्भिक बनाइने,
– साइबर अपराध एवं सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको आपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध एवं साइबर सुरक्षा सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण गरिने,
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड निर्माण गरिने,
– नेपाली नागरिकका गोपनीयताको हक, सूचनाको हक एवं स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक साइबर सुरक्षाका उपायहरू निर्धारण गरिने,
– व्यक्तिगत तथा संस्थागत तथ्याङ्कहरू सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोग एवं भण्डारण गर्ने निकायहरूमा भएका साइबर आक्रमण तथा प्रयोगकर्ताका डाटा हानि, नोक्सानी तथा चोरीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
यसैगरी परिच्छेद १० मा उल्लेख गरिएको साइबर सुरक्षा रणनीतिमा निम्न आठ बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ः
– सुरक्षित, भरपर्दो र लचिलो साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानुन एवं मापदण्डहरू निर्माण गरिने,
– सूचना एवं सञ्चार प्रविधि प्रणाली सुरक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा संस्थागत एवं सङ्गठनात्मक संरचनाहरू निर्माण एवं सुदृढीकरण गरिने,
– साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सबल एवं सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरिने,
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने,
– साइबर सुरक्षाको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिने,
– सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने,
– साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने,
– सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गरिने ।
यसअघि २०७२ मा नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चारप्रविधि नीति ल्याएको थियो । जुन नीति हाल कार्यान्वयनमै छ । सो नीतिमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिले साइबर सुरक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महìव राख्ने कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा पनि छ । त्यो हो– सङ्घीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा विचाराधीन रहेको सञ्चार प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ । यसले सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका अनेक आयामलाई एउटै छाता ऐनबाट नियमनको उद्देश्य लिएको छ । विधेयकमा साइबर सुरक्षालगायत विषयमा विभिन्न प्रावधान छन् । प्रस्तावनामा “साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लामो सययदेखि नागरिक तथा पत्रकारको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को उल्लेख गर्नु पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उपर्युक्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूबाहेक मुलुकको संविधानपछिको प्रमुख कानुन मानिने देवानी र फौजदारी संहितामा पनि डिजिटल स्पेसमा हुने क्रियाकलाप नियमनका विषय छन् । त्यहाँ रहेका कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका छन् । खासगरी गाली बेइज्जति, सार्वजनिक सुरक्षा र राजद्रोह तथा अपराध दुरुत्साहनसम्बन्धी कसुरमा डिजिटल माध्यमलाई फरक र कडा नियमनका प्रावधानहरू छन् । जसको असर आधारभूत मानव अधिकारमा परेको छ ।
नेपालमा साइबरसम्बन्धी नियमनका नियमहरू र साइबर सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारको पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएको माथिका नीति तथा कानुनका उदाहरणहरूले पुष्टि गर्दछन् । साइबर सुरक्षा तथा इन्टरनेटको क्षेत्र व्यापक भए पनि विशेषगरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक कुण्ठित नहोस् भन्ने कुरा बढी महìवपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नियम बनाउने क्रममा राज्यको सुरक्षामा बढी जोड दिँदा नागरिक अधिकार खुम्चिने डर उत्तिकै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताका अधिकार कुनै पनि माध्यमबाट कुण्ठित हुनु हुँदैन, चाहे त्यो अनलाइन होस् वा अफलाइन । त्यसैले समग्र राज्यको सुरक्षा अपनाउँदा तथा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि उपकरण र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्दा चालिने कदम कति वैधानिक छन् भन्ने कुराले उत्तिकै महìव राख्छ । सञ्चार प्रविधि र इन्टरनेटको सुरक्षा तथा सुरक्षित इन्टरनेटको सहज प्रयोगको अवस्था यी दुवै आयाम साइबर सुरक्षाका पक्ष हुन् । अहिले विश्वभरि नै इन्टरनेटको क्षेत्रसँग मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र संवेदनशीलतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारे अवधारणाहरू र मान्यताहरूमा छलफल चलिरहेको छ । डिजिटल स्पेसमा वा डिजिटल वातावरणमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई सचेततापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सञ्चार प्रविधिका पूर्वाधारहरूको संरक्षण एउटा महìवपूर्ण पाटो हो भने यसैसँग जोडिने अर्को पाटो इन्टरनेटका माध्यमहरूमा गरिने अभिव्यक्ति, संवाद र सूचना प्रवाहको सुरक्षा हो । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयन्त्रहरूमा व्यक्त प्रतिबद्धता र मान्यताहरूलाई सञ्चार प्रविधिको विकास र नियमनमा अलग्याउन सकिँदैन । साइबर सुरक्षा रणनीतिभित्र हुनुपर्ने अन्तरवस्तुका साथै रणनीति निर्माणमा के कस्ता सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ र यसमा कुन कुन विषयमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष पनि महìवपूर्ण हुन्छ ।
