तारानाथ दाहाल
सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध सुरुदेखि नै प्रहार गरेर केपी ओली सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाउन थालेको थियो । त्यही क्रममा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले ओली सरकारले २०७३ चैत ७ गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लागू गरेको थियो । २०७३ जेठ ३१ मा पनि तत्कालीन ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका लागू गरेको थियो । तथापि उक्त निर्देशिकाले संविधानप्रदत्त आमसञ्चार तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै व्यापक विरोध खेप्नु परेकाले त्यतिबेला सरकारले सोको कार्यान्वयन रोकेको थियो तर पछि फेरि सोही प्रकृतिको निर्देशिका जारी गरियो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम व्यवस्थित गर्न भन्दै ल्याइएको भनिएको यो निर्देशिकाले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ लाई यसको आधार मानेको छ, न कि कुनै सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी ऐन । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्नका लागि सुशासन ऐनको प्रयोग हुनु कार्यपालिकाबाट विधायिकी अधिकारको दुरुपयोग हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रशासन संयन्त्रलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउन बनाइएको हो । सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि ल्याइएको ऐन होइन । संसद्को राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले दुई पटक सरकारका नाममा यो निर्देशिकाको कानुनी आधार वैध नभएकाले खारेज गरी तत्सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ तर सो निर्देशनको पालना भएको छैन । निर्देशिका अझै पनि खारेज भएको छैन । अहिले विश्वभर नै छापा माध्यममाथिको नियमन लगभग समाप्त भइसकेको छ । यद्यपि प्रसारण माध्यममाथिको नियमन भने कायमै छ । प्रसारण सञ्चारमाध्यम रेडियो र टेलिभिजनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको अभाव र समन्वयको आवश्यकता नियमनको महìवपूर्ण आधार हो तर इन्टरनेटमा फ्रिक्वेन्सीको समस्या नहुने हुनाले सामान्यतया अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी नियमन विरलै पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले लागू गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको उद्देश्य आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि अभिप्रेरित गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ तर यस निर्देशिकाले भने स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि अभिप्रेरित गर्नेभन्दा पनि सरकारी नियन्त्रणतर्फ उन्मुख गरेको छ । इन्टरनेट प्रविधिमा दिनानुदिन निकै परिवर्तन आइरहेका छन् । यस निर्देशिकाले अहिले नै भइरहेको प्रविधिलाई पनि पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि निर्देशिकाले कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि डोमेन रजिस्टे«सन भएको हुनुपर्ने, वेबसाइट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वेबसाइट प्रयोग नगरी एप्सको माध्यमबाट अनलाइन चलाउन चाहेमा वा चलाएमा के हुने भन्नेबारेमा उल्लेख छैन । साथै हालको अवस्थामा एउटै एप्सले पनि सबै पत्रपत्रिकाको अनलाइन संस्करण उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यसलाई अनलाइन पत्रकारिता मान्ने कि नमान्ने ?
प्रविधिको उपलब्धताले गर्दा अहिले इन्टरनेटमा आधारित व्यक्तिगत उत्पादक, उत्पादनहरू बढिरहेका छन् । निःशुल्क रूपमा उपलब्ध वेब प्लेटफर्म प्रयोग गरेर कन्टेन्ट उत्पादन र प्रसारण भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि निःशुल्क प्लेटफर्म युट्युब प्रयोग गरेर अहिले पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नियमित रूपमा कार्यक्रम निर्माण, उत्पादन, प्रसारण भइरहेका छन् । निर्देशिकाले जसरी अनलाइन पत्रकारिताको परिभाषा गरेको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यसरी अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरी सामग्री उत्पादनमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनलाइन पत्रकार हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो अनलाइन मिडिया नियमनका नाममा इन्टरनेटलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी निरर्थक प्रयास मात्र देखिन्छ ।
मौलिक अधिकारमा बाधा
सामान्य अवस्थामा इन्टरनेटबाहिर व्यक्तिले जसरी विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गरेको हुन्छ, अनलाइनमा पनि उसलाई उक्त अधिकार त्यसरी नै उपलब्ध हुन्छ तर यस निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नभई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारलाई समेत नियमन गरेको छ । यो नेपाल पक्ष राज्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कानुन सिर्जित दायित्व तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतको प्रतिकूल छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लागू हुने कुनै पनि कुराले नियमन गर्ने, सङ्कुचन गर्ने काम पूर्ण रूपमा गैरसंवैधानिक हुन्छ । नियमन नै जरुरी ठानिएको हो भने सार्वभौम संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड र संविधानअनुरूपको विधायिकी कानुनका आधारमा मात्र यस्तो गरिनुपर्ने हुन्छ । विधायिकाको अधिकार ग्रहण गरेर कार्यपालिकाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनावश्यक बन्देज लगाइनु नागरिक अधिकारमाथिको प्रहार हो ।
दायरा सीमित
निर्देशिकाले कुनै पनि सामग्र्र्री अनलाइनमा प्रकाशन वा प्रसारण हुनुभन्दा अगाडि त्यो सामग्री तयार गरिने प्राविधिक प्रक्रिया र कार्यलाई मात्र अनलाइन पत्रकारिताका रूपमा परिभाषा गरेको छ । अनलाइन पत्रकारितालाई मात्र प्राविधिक कार्यका रूपमा परिभाषा गर्दा नयाँ मिडियाका रूपमा अगाडि आइरहेको अनलाइन पत्रकारितालाई परम्परागत पत्रकारितालाई प्राप्त संरक्षणहरू सीमित बनाउन खोजिएको छ । उदाहरणका लागि स्रोत संरक्षणको अधिकार, सार्वजनिक महìवका विषयमा सार्वजनिक व्यक्तिको स्वस्थ आलोचना गर्दा प्राप्त संरक्षणहरू आदिबाट विमुख गर्न खोजिएको छ ।
दोहोरो दर्ता व्यवस्था
यो निर्देशिका अनलाइन प्लेटफर्ममा रहेका मिडियालाई मात्र लागू नभई दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका, अनलाइन संस्करण भएका सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यम (रेडियो तथा टेलिभिजन)समेतलाई लागू हुनेछ । एक पटक कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका मिडियाले पुनः दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नियन्त्रणमुखी र अनावश्यक रहेको छ । यसको एक मात्र उद्देश्य अनलाइन निर्देशिकाका नाममा सञ्चारमाध्यममा सरकारी नियन्त्रण कायम राख्नु रहेको देखिन्छ । यसैगरी दर्ता गर्दा विभागलाई विषयगत हिसाबले निर्णय गर्न सक्ने गरी ‘मनासिव’ आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई दर्ता प्रमाणपत्र दिने सक्ने प्रावधान उपयुक्त छैन ।
त्यसैगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारले विभागबाट प्रचलित कानुनबमोजिम प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यस किसिमको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले राज्यले पहिचान गरेका मात्र सञ्चारकर्मी हुन्, अरू होइनन् भन्ने किसिमको नियन्त्रित सञ्चारकर्मीको व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । छापिएका सबै समाचार, आलेख, विचारका लागि सञ्चारमाध्यमलाई नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानले सञ्चारमाध्यमको आधारभूत प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथसाथै नागरिकको सूचनाको हक र अधिकारसमेत कुण्ठित हुनजान्छ । यस किसिमको प्रावधानले स्वनियन्त्रणको वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
सुविधा लोभमा नियन्त्रण
राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता, व्यापकता, जनमानसमा पहुँच आदिका आधारमा व्यावसायिक रूपमा दिनुपर्छ । यदि कोटा मात्रका आधारमा दामासाही रूपमा बाँड्ने हो भने त्यस्तो लोककल्याणकारी विज्ञापनले खोजेको परिणाम दिन सक्दैन र त्यो जनताबाट उठाइएको करको दुरुपयोग मात्र हो । तसर्थ सुविधाको लाभ र लोभ देखाएर दर्ता गर्न लगाई मिडियामा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्देशिकाले प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम पाएकोभन्दा ज्यादा प्राधिकार दिन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्देशिकाले कुनै निकायलाई सोही निकाय स्थापित गर्ने ऐनले दिएकोभन्दा धेरै प्राधिकार दिन सक्दैन ।
इन्टरनेट सेन्सरसिपमा बढावा
इन्टरनेट प्रविधिमा दिनानुदिन निकै परिवर्तन आइरहेका छन् । यस निर्देशिकाले अहिले नै भइरहेको प्रविधिलाई पनि पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि निर्देशिकाले कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि डोमेन रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्ने, वेबसाइट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वेबसाइट प्रयोग नगरी एप्सको माध्यमबाट अनलाइन चलाउन चाहेमा वा चलाएमा के हुने भन्नेबारेमा उल्लेख छैन ।
अनलाइन माध्यम आफैंँमा सीमाविहीन अस्तित्वमा रहन्छ । तथापि देशको भू–भागबाट सञ्चालन भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई स्वैच्छिक रूपमा अभिलेखीकरणको व्यवस्थासम्म गर्न सकिन्छ तर सरकारको तहबाट विज्ञापन वा अनुदान उपलब्ध गराउनु, त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन बाध्य गराउनु तथा दर्ता नगरी सञ्चालन हुनै नदिने गरी अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियमन गर्न खोज्नु निमन्त्रणमुखी सोच मात्र हो । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी निर्देशिका आउनु आफैँमा गलत कदम हो ।
मूलतः यो निर्देशिका गलत आधारमा प्रतिगामी प्रावधानसहित बनेको तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले र न्यायिक हिसाबले समेत स्वतः खारेजभागी छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत यसको खारेजी माग गर्दै न्यायिक उपचारका लागि निवेदन परिसकेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न आवश्यक भए संवैधानिक व्यवस्था तथा विद्यमान सञ्चार कानुन तथा नीतिका विविध पक्ष र अनलाइन सञ्चारका प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल गर्दै सार्वभौम संसद्मार्फत नयाँ सञ्चार कानुन निर्माणको प्रक्रियातर्फ लाग्न जरुरी छ । कानुनविपरीतको निर्देशिकाबाट सञ्चार क्षेत्रको गलत नियमन जारी रहेको अवस्था दुःखद छ, सुधार्न जरुरी छ ।
