शिक्षक सेवा आयोगको स्वायत्तता

विकास र समृद्धिको आधार गुुणस्तरीय शिक्षा नै भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । योग्य, दक्ष र सक्षम शिक्षकले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । योग्य शिक्षकको परिपूर्ति गर्नका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको जरुरत पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा योग्य शिक्षक छनोटको क्षेत्राधिकार शिक्षक सेवा आयोगको हो तर शिक्षक सेवा आयोगले निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न नपाएका गुनासाहरू बेलाबखत आइरहेका छन् । शिक्षक सेवा...

‘डिजिटल’ अदालतको खाँचो

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पनि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवदेनशील विषय एवम् सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा गत वैशाख १४ गते अदालतबाट हुने सेवा प्रवाहमा कटौती गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिटबाहेकका अन्य मुद्दा...

बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता

नेपालमा समेत कोरोना महामारी तीव्र गतिले अगाडि बढेको र शैक्षिक संस्थाहरू हटस्पट बन्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएमा अवस्था असामान्यतिर गएको मानिन्छ । नेपालको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था असामान्यतिर गएको देखिएको छ ।

संयमित न्यायपालिका

सर्वोच्च अदालतले हालै गरेका दुई वटा ऐतिहासिक र साहसिक फैसला विशेष चर्चामा रहे । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने तथा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँउताउने फैसलाले राजनीतिक हलचल ल्याइदियो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई सकारात्मक रूपमा लिइयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी फैसला विवादमा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टी फुटाइदिएको आरोप खेप्नुप¥यो । तत्कालीन नेकपा सर्वोच्च अदालतका...

संवैधानिक निकायको साख

सरकारको स्वेच्छाचारितालाई कम गर्न, सीमित सरकारको अवधारणलाई मूर्त रूप दिन, लोकतन्त्रलाई सदृढ बनाउन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा दख्खल पर्न नदिन संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हो । निश्चित विचारधारा अँगालेको राजनीतिक दलको सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले काम गर्ने तथा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको पाइन्छ । कार्यकारीसँग राजनीतिक निष्पक्षता नरहने एवम् मत नदिएका नागरिकप्रति पूर्वाग्रही...

न्यायिक निष्ठामाथि अनुचित प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीति अनपेक्षित मोडमा पुगेको छ, पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाज विभाजित भएको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सबैका आँखा सर्वोच्च अदालततिर सोझिएका छन् । न्यायालयको सम्भावित निर्णयको बारेमा अड्कलबाजी गर्दै अफवाह फैलाउने क्रम तीव्र छ । खासगरी न्यायमूर्तिहरूको न्यायिक मन र विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै जनमानसलाई दिग्भ्रमित बनाउन खोजिएको छ । आमनागरिकले...

उपेक्षामा शिक्षा

पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा भन्नुभएको थियो, “चप्पल लगाएको, मैलो टोपी लगाएको, चुस्स दाह्री पालेकोे, झोला भिरेको, सधैँ निहुरिएर हिँड्ने मानिस बाटोमा भेटियो भने त्यो हाम्रो शिक्षक हो भन्ने माने हुन्छ ।” मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि शिक्षकको यो पहिचान बदलिन सकेको छैन, शिक्षण पेसा रोजाइको पेसा बनेको छैन, शिक्षा प्राथमिकतामा परेको छैन । शिक्षामा घट्दो...