ताराप्रसाद ओली
नेपालमा समेत कोरोना महामारी तीव्र गतिले अगाडि बढेको र शैक्षिक संस्थाहरू हटस्पट बन्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पुष्टि भएमा अवस्था असामान्यतिर गएको मानिन्छ । नेपालको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था असामान्यतिर गएको देखिएको छ ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट अन्य कोरोना भाइरसभन्दा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । कोरोनाको दोस्रो उभार पहिलेभन्दा खतरानाक हुने अनुमान गरिएको छ । हाल प्रयोगमा आइरहेका खोपहरूले बी – ११७ विरुद्ध काम गर्छ कि गर्दैन भनेर अध्ययनसमेत थालिएको छ । आगामी तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ । विभिन्न सोधका अनुसार ५० प्रतिशत बिरामीमा कोभिडको लक्षण देखिएको छैन । लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्दा दुईतिहाई सङ्क्रमित परीक्षणको दायरामा नै नआउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका सङ्क्रमित हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसअघि यो उमेर समूहमा सङ्क्रमण दर चार प्रतिशत रहेकोमा अहिले १६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म करिब २२ हजार बालबालिकाहरू सङक्रमित भइसकेका छन् । बालबालिकामा कोभिडको लक्षण कम हुने र उनीहरू लक्षणबिनै सङक्रमित सार्न सक्ने बाहेक हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । जोखिम बढेपछि शिक्षण संस्थाहरू कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ ।
अपरिपक्व सूचनाले फैलाएको सन्त्रास
खतराको घण्डी बजेपछि विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श हुनु साधारण कुरा हो । सरोकारवाला निकायहरू निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि विभिन्न चरणमा विभिन्न खाले छलफल, अन्तक्र्रियाहरू भइरहेकै हुन्छन् । छलफलकै क्रममा रहेका कुनै विषयहरूलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो ।
पछिल्लो समयमा शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुने हल्लाले शिक्षक विद्यार्थीको मथिङ्गल हल्लिन पुगेको छ । महिनौँपछिको बन्दपछि नियमित पठनपाठनमा फर्किएका शिक्षक विद्यार्थीहरू अन्योलमा पर्न थालेका छन् । विद्यालय बन्द हुँदै गरेका समाचारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा बहुआयामिक असरहरू देखिन थालेका छन् । परीक्षाको मुखमा चलाइएको हल्लाले मिहिनेती विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ । गतसाल जस्तै यो पटक पनि परीक्षा नगरी पास हुन पाइन्छ भन्ने मनस्थितिको विकास हुन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियामा रहेका अपरिपक्व सूचनाहरूले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभावपर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।
मापदण्डको पूर्ण पालना
केही दिन अगाडि नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलवर्गलाई कोरोना सङक्रमित नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको सामाजिक दूरीको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुईहजार तीनसय डलर जरिवाना गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड हात्तीका देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । लामो समयपछि पठनपाठन सुरु गर्नु अगाडि विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य ढाँचा जारी गरिएको थियो । उक्त कार्य ढाँचामा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनका लागि अनेकन विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । तर अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी देशभर नै सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
विद्यालय निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ ६÷७ घण्टौँसम्म सयौँ शिक्षक, विद्यार्थीहरू सँगै रहन्छन् । अव्यावहारिक स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर मात्र हुँदैन, हाम्रा भौतिक संरचना तथा कक्षाकोठाहरू सामाजिक दूरी कायम गरी पठनपाठन गर्न लायक छन् कि छैनन् भनेर विश्लेषण गरिनुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्क, ग्लोब्स, स्यानिटाइजर, फेस सिल्डजस्ता न्यूनतम सुरक्षा साधनहरूको समेत प्रबन्ध गरिएको देखिँदैन । विद्यालय आउने शिक्षक, विद्यार्थी सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, ज्वरो नाप्नेजस्ता कार्यहरू पनि गरिएको छैन । स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना नगरी पठनपाठन सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र कार्यढाँचा अनुरूप सिकाइ सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ ।
सिकाइ बन्द नगरौँ
अबको परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन । सङ्क्रमणले चर्को रूप लिँदै गए देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । कुनै दिन विद्यालय बन्द भएमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अवस्थामा कार्ययोजना बनाएर पूर्व तयारीमा लाग्न र मानसिक रूपमा तयार हुन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । विद्यालय बन्द भन्ने बित्तिकै धरैको मन मस्तिष्कमा सिकाई प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाएर शिक्षकहरू आरामले घरमा बसेको तस्बिर आउँछ । सिकाइलाई निरन्तरता प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई तयार राख्नुपर्छ ।
मूलतः सहरी क्षेत्रको सन्दर्भमा तत्काल विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग गर्ने तथा प्रविधिको विकास नभएको ठाउँमा मात्र ससाना सिकाइ समूहहरू बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने मोडेल अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष कक्षा चलाउन सम्भव नभएको अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी जहाँ छ, त्यहीबाट सिकाइमा जोड्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिनुपर्छ । अनलाइन तथा टेलिफोनको माध्यमबाट शिक्षक– विद्यार्थीबीच अन्तक्र्रिया चलाउन सकिन्छ । टेलिभिजन, रेडियो कार्यक्रममा पहुँच भएकालाई सोहीअनुसार मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट डाटासमेत लिन नसक्ने अति गरिब घरपरिवारलाई पहिचान गरेर स्थानीय सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्छन् । साथै विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू (अडियो, भिडियो, मुद्रित) लाई हरेक घरघरमा पु¥याउन सकिन्छ । कुल जनसङ्ख्या मध्य ८१ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेकोले अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
दश कदम
अहिले नै विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ वा गरिनुहुन्न भन्ने विवादभन्दा सिकाइका लागि तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने देखिएको छ । पहिलो, सबै स्थानीय तहहरूले प्रत्येक विद्यालयमा एन्टिजेन वा पीसीआर नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण नै नगरी कुनै धारणा बनाउने र जोखिम उठाउने कदम चालिनु उपयुक्त हुँदैन । दोस्रो, सयौँ विद्यार्थी एकैपटक बोलाएर सामान्य अवस्थाको जसरी पठनपाठन सञ्चालन नगरी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले निर्दिष्ट गरेका अन्य विकल्पको प्रयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
तेस्रो, विद्यालय सञ्चालनका लागि तय गरिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना भएकै छैन । यसका लागि प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन समितिको गठन गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइएमा विद्यालयको प्रअलाई कारबाही गर्ने गरी कार्यविधिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चौथो, परीक्षाको कार्यतालिकालाई हेरफेर गरेर कम्तीमा एसईई लगायतका परीक्षा जेठको पहिलो साताबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ । पाचौँ, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । समग्र कोर्सबाट प्रश्नहरू सोधिदा विद्यार्थीलाई अन्याय पर्न सक्छ, यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । छैठाँैँ, विद्यालयमा चाहिने न्यूनतम सुरक्षा साधनहरूको जोहो गरिनुपर्छ । साताँै, सङ्घीय एकाइबीच समन्वय र सहकार्य हुन अत्यावश्यक छ । वायु प्रदूषणको कारणले देशभरका शिक्षण संस्था बन्द हुँदा कतिपय स्थानीय तहहरूले निर्णयको अवज्ञा गरेको उदाहरण छ । त्यसका लागि जिल्ला वा प्रदेश स्तरमा समन्वय समिति गठन गरी राय लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
आठाँै, सिकाइका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि आवश्यकपर्ने स्रोत साधनको जोहो गरी शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । नवौँ, प्रत्येक विद्यालयमा मापदण्डको पालना गराउन कुनै शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोक्ने तथा आकस्मिक निर्णय गर्नका लागि वि. व्य. स., प्रअ, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सम्मलित समितिको गठन गरिनुपर्छ । दशौँ, एमएड, स्नातक तथा कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूलाई अभ्यास शिक्षण अनिवार्य हुन्छ । उनीहरूलाई समेत परिचालित गरी सिकाइ कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षकहरूलाई सिकाइ क्रियाकलापमा जोडिराख्नु हो । सरकारले वैकल्पिक शैक्षिक गतिविधिका लागि मार्गचित्र तय गरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । शैक्षिक सङ्गठनमा सबैभन्दा तल पीँधमा रहेका शिक्षकले एक्लै जोखिम लिएर काम गर्न सक्दैनन् । सरोकारवाला निकायहरूले परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने, सङ्कटकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने, जटिल परिवेशमा शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्दै काम गर्न तयार बनाउने र दिशा निर्देश गर्ने कार्यमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । बालबालिकालाई सङक्रमित हुनबाट जोगाउँदै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।
(लेखक शिक्षक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
