ताराप्रसाद ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीति अनपेक्षित मोडमा पुगेको छ, पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाज विभाजित भएको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सबैका आँखा सर्वोच्च अदालततिर सोझिएका छन् । न्यायालयको सम्भावित निर्णयको बारेमा अड्कलबाजी गर्दै अफवाह फैलाउने क्रम तीव्र छ । खासगरी न्यायमूर्तिहरूको न्यायिक मन र विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै जनमानसलाई दिग्भ्रमित बनाउन खोजिएको छ । आमनागरिकले आशा र आशङ्काको नजरले सर्वोच्च अदालतलाई नियालिरहेका छन् ।
सिद्धान्ततः सबैभन्दा माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशहरू उच्च हैसियतयुक्त, अनुभवले खारिएका, असल आचरण भएका एवं विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संविधान र कानुनको व्याख्यामा सर्वोत्कृष्ट र न्याय निरूपणमा सक्षम हुन्छन् भन्ने विश्वास राखिनुपर्छ । नागरिकको उजुरी एवं संसदीय सुनुवाइको सामना गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा आशिन व्यक्तिको न्यायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु जायज कुरा होइन ।
पञ्चायत तथा शाहीकालमा समेत सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा साहसिक फैसला गरेको पर्याप्त दृष्टान्तहरू छन् । कुनैबेला प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले काठमाडाँै बाहिर गएका कर्मचारीहरूलाई बीपी कोइरालाले भड्काउन सक्ने डरले कर्मचारीलाई बाहिर जान लगाएको रोक अदालतले अवैध घोषणा गरिदिएको थियो । पञ्चायत लागू भएपछि हिन्दी भाषाको पत्रिका नेपाल दैनिक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका बीपीलाई लगाइएका राजद्रोहलगायतका आठ वटा मुद्दामा सर्वोच्चले सफाइ दियो । पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली हानिएको मुद्दामा सर्वोच्चले महारानी ऐश्वर्यकै नातेदारलाई जेल सजाय सुनायो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिज्ञमाथि प्रतिशोध साँध्न गठन गरेको भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । यसैले विषम परिस्थितिमा समेत अदालतले दह्रो खुट्टा टेकेको इतिहास छ ।
संवैधानिक कि बृहत पूर्ण इजलास ?
यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा वरिष्ठताक्रम अनुसारका न्यायाधीशहरू रहनुपर्ने तर्क गर्दै इजलासको गठनप्रति प्रश्न उठाइयो । संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । न्याय परिषद्ले १३ जनाको रोष्टर बनाएको थियो, त्यही सूचीबाट न्यायाधीश छनोट गरिएको थियो । संविधानले न्यायपालिका प्रमुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको विषयमा वरिष्ठताक्रम मिचेर ‘पिक एण्ड चुज’ को शैलीमा इजलास गठन गरिएको भन्दै निरर्थक विवादको सिर्जना गरियो । इजलास गठन भइसकेपछि ‘लाइक माइन्डेट’ न्यायाधीशहरूको खोजी गरिनु न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कार्य हो । स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नरहने निर्णय लिइसक्नुभएको छ ।
सुनुवाइ सुरु भइसकेको अवस्थामा मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने माग गरिएको छ । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै हो । संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन् । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको निक्र्योल गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेपछि यही विषयमा विवाद सिर्जना गर्नु जरुरी छैन ।
यो मुद्दालाई जुनसुकै इजलासमा पठाए पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू रहने हुन् । बृहत पूर्ण इजलासमा पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहन्छन्, इजलासको गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हो । पूर्ण इजलासमा बहुमत कायम हुन नसकेको, पूर्ण इजलासले आदेश दिएको, दुई पूर्ण इजलासबाट फरकफरक व्याख्या भएको, पूर्ण र बृहत पूर्ण इजलासमा दायर भएका छुट्टाछुट्टै प्रकारका मुद्दा एक अर्कासँग सम्बन्धित भएको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा हेरिन्छ । योबाहेक कानुनी प्रश्नको जटिलता र महìवको विचार गरी प्रधानन्यायाधीशले बृृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउन सक्छन् । संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकोले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नु वाञ्छनीय छ । संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने न्यायाधीशहरूको अनुहार हेरेर बृहत पूर्ण इजलासको माग गरिएको हो भने यो आपत्तिजनक विषय हो । संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन मात्र बस्ने भएकोले छिटो न्याय निरुपण होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो भने यो ठूलो विषय होइन । सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश सम्मिलित फूल कोर्ट (पूर्ण इजलास) माग गरिएको हो भने यो न्यायालयमाथिको हदैसम्मको अविश्वास र आशङ्काको पराकाष्ठा हो ।
अशोभनीय अभिव्यक्ति
केही राजनीतिक नेताहरूले ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन’ भनेर ठोकुवा गर्दै हिँड्नु भएको छ भने कतिपयले ‘अदालतको आशा गर्नु तर भर नपर्नु’ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । केहीले ‘अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर नगरे अरू बाटो रोज्ने’ ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नगरे सडक आन्दोलन गर्ने’ धम्की दिनुभएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्था भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने गरी यसरी धम्कीको भाषा बोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । कतिपय राजनीतिक नेताहरूले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको घोषणा गरेर बैठक सुरु गर्नसमेत उक्साइरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरूको भाषाले उहाँहरूको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता हात्तीका देखाउने दाँत हुन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ । लोकप्रियता कमाउन र चर्चामा आउन राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी बोल्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । अदालतलाई धम्काउने गरी राजनीतिज्ञले अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन । अदालत कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार होइन । मुलुकको संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त, नजिर तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा न्यायालयले फैसला गर्छ । कसैले चाहेजस्तो, परिभाषित गरेजस्तो निर्णय नआउन सक्छ । लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिकले न्यायालयप्रति भरोसा गर्नसक्नुपर्छ अन्यथा न्याय जिउँदो रहन सक्दैन । राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा तर्कवितर्क, सहमति, असहमति सामान्य विषय हुन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सदर वा बदर जे गरे पनि सबैको चित्त बुझ्दैन । राजनीतिक मुद्दामा सर्वस्वीकार्यता र एकरूपता खोज्नु अधिनायकवादी सोचको पराकाष्ठा हो ।
न्यायालयमाथि भरोसा
शीघ्र न्याय सबैको चाहना हो, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह नै हो भन्ने कानुनको मान्य सिद्धान्त पनि हो । तर चर्चा कमाउने लालसाले एउटै विषयमा दर्जनौँ रिट दायर गरेर, दर्जनौँ कानुन व्यवसायीहरूले घण्टौँ बहस गरेर एकै दिनमा निर्णय खोज्नु हास्यास्पद कुरा हो । अदालतले कति वटा मुद्दा दर्ता भए र कति जना वकिलले बहस गरे भन्ने आधारमा फैसला गर्ने होइन, इजलासमा कानुन व्यवसायीको जुलुस लगाउनुपर्ने जरुरी छैन ।
लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्छ, विधिलाई स्वीकार गरिसकेपछि परिणामलाई समेत सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल बार एसोसियसनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको छ । आधिकारिक धारणा आइसकेको अवस्थामा पनि सर्वोच्चले बारबाट नै एमिकस क्युरी मागेको छ, सर्वोच्च अदालतले संस्थाप्रति विश्वास गरेर नाम मागेको हो । इजलासले संस्थाप्रति आदर गर्न सक्छ भने कानुन व्यवसायीले इजलासप्रति किन आशङ्काको नजरले मात्र हेर्ने ?
न्यायाधीशहरूको जन्मकुण्डली हेरेर इजलास खोज्ने हो भने न्याय प्राप्त हँुदैन । डिएनए परीक्षण गरेर अनुकूलताको न्यायाधीशको खोजी गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने खेल हो । न्यायाधीशलाई आस्था, विगतको संलग्नताजस्ता विषयको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई विघटन गरिदिए हुन्छ । न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गरेर, अनास्था फैलाएर लोकतन्त्र बलियो हँुदैन । निष्पक्ष र निर्भिकरूपमा न्यायाधीशलाई निर्णय गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
कागको पछि नकुदाँै
कतिपय मिडियामा आधारहीन समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्, प्रधानन्यायाधीशसँगको सल्लाहमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, इजलासमा वकिल हावी भएको जस्ता खबरहरूले सञ्चार माध्यमहरू भरिएका छन् । यस्ता अप्रमाणित खबरहरूले न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने तथा स्वन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न बाधा सिर्जना गर्नेबाहेक न्याय निरूपणमा कुनै योगदान दिन सक्दैनन् । पूर्वप्रधानन्याधीश तथा न्यायाधीशहरूको वक्तत्व्यबाजी, लेख तथा अन्तर्वार्ताहरूले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । पूर्व वा वर्तमान न्यायमूर्तिहरूले नै अदालतमा विचाराधीन विषयमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु उदेकलाग्दो विषय हो । पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको शब्दमा कलियुगका भगवान भनेकै न्यायाधीशहरू हुन् । न्यायमूर्तिहरू राजहाँस जस्तै हुन्, जसले न्याय र अन्याय मिसिएको दूध र पानी सजिलै छुट्टयाउन सक्छन् । न्याय गरेर मात्र हँुदैन, गरेको देखिनु पनि पर्छ भन्ने तथ्यतर्फ न्यायमूर्तिहरू सचेत हुनुपर्छ । नेपालको प्रधानन्याधीशलाई अमेरिकाका जोन मार्सल एवं बेलायतका लर्ड डेनी बन्ने अवसर छ । जनताले सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको प्रगतिशील, अग्रगामी, जनपक्षीय र रचनात्मक व्याख्याको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जनताको विश्वास गुमाउन हुँदैन भने नागरिकले पनि न्यायालयको गरिमाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
